काठमाडौँ । करिब दुई तिहाई बहुमतको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सरकारले अध्यादेशबाट शिक्षा ऐन संशोधन गरी सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिबाट २ जनालाई हटाएको छ । 

मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट जारी भएको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न भनेको अध्यादेशमा शिक्षा ऐन २०२८ का केही प्रावधान पनि संशोधन गरिएको छ । यस्तो संशोधनमा शिक्षा ऐन २०२८ को दफा (१२) को उपदफा १ को खण्ड (ग) झिकिएको छ ।

सो खण्डमा ‘मनोनयन गरेको सदस्य विद्यालयका संस्थापक, स्थानीय बुदिजिवी, शिक्षाप्रेमी, विद्यालयलाई निरन्तर दश वर्षदेखि सहयोग गर्ने वा विद्यालयलाई दश लाख वा सोभन्दा बढी नगद वा जिन्सी सहयोग गरेका व्यक्तिहरुमध्येबाट विद्यालय व्यवस्थापन समितिले मनोनित गरेको एक जना महिलासहित दुई जना’ सदस्य विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा रहने भन्ने व्यवस्था छ । 

संघ सरकारले अहिले शिक्षा ऐनको यो व्यवस्था हटाइदिएको छ । संघ सरकारले २०२८ सालमा बनेको शिक्षा ऐनलाई अध्यादेशबाट संशोधन गरी विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट २ जना सदस्यलाई हटाएको हो । तर, २०७४ सालमा संसदले बनाएको स्थानीय सरकार संचालन ऐनले भने विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनको विषय स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । 

स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ११ मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था छ । दफा ११ को उपदफा (२) को खण्ड (ज) को बुँदा नम्बर ७ मा ‘विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन तथा व्यवस्थापन’ को अधिकार स्थानीय सरकारको हुने प्रष्ट लेखिएको छ ।

संघ सरकारले अध्यादेशबाट शिक्षा ऐन संशोधन गरी विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट २ जना सदस्य हटाउन खोजेपनि कानुन अनुसार सो कार्य कम प्रभावकारी हुने देखिएको छ । किनभने २०२८ सालमा आएको शिक्षा ऐनमा भएको भन्दा फरक व्यवस्था २०७४ सालमा आएको स्थानीय सरकार संचालन ऐनमा छ । स्थानीय सरकार संचालन ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी स्थानीय सरकारहरुले कार्यविधि बनाएर विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गरेको अवस्थामा अध्यादेशबाट शिक्षा ऐनमा गरिएको नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सक्ने अवस्था नरहेको स्थानीय सरकारका शिक्षा शाखा प्रमुखहरुले बताएका छन् । केही स्थानीय तहमा भने टिपुट संख्यामा मात्रै शिक्षा ऐनअनुसारका व्यवस्थापन समिति रहेकोले सो व्यवस्थाले खासै प्रभाव नपार्ने उनीहरुको भनाइ छ ।