काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले महानगरपालिकामा रहेका शाखा आवश्यक ठानेमा आफैले समायोजन/एकीकरण गर्न पाउने भएका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै नयाँ व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी गराएको हो । यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति दिएर मात्रै शाखा समायोजन, एकीकरण वा स्थानान्तरण गर्न पाइने व्यवस्था थियो ।

महानगरपालिका क्षेत्रमा विद्युतीय भुक्तानीको कारोबार बढिरहेको तथा यस्ता क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको शाखा संख्या पनि अधिक भएकोले नयाँ नीति अवलम्बन गरिएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।

‘विद्युतीय भुक्तानी कारोबार बढिरहेको तथा महानगरपालिकामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा उल्लेख्य रहेको सन्दर्भमा बैंक तथा वित्तीय संस्था स्वयमले महानगरपालिकामा रहेका शाखा समायोजन/एकीकरण गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ,’ मौद्रिक नीतिमा गरिएको नयाँ व्यवस्थामा उल्लेख गरिएको छ ।

अहिले देशभर ६ वटा महानगर छन् । ती महानगरमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र काठमाडौँ र ललितपुर गरी २ वटा छन् भने विराटनगर, बीरगञ्ज, भरतपुर र पोखरा महानगरपालिका छन् । सघन शहरी क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको शाखा संख्या अधिक हुने तर, प्रविधिको प्रयोगमा आएको बढोत्तरीले सोको अनुपातमा सेवा प्रवाह आवश्यक नपर्ने देखिएपछि भौतिक शाखा कम गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको खर्च कम गर्न राष्ट्र बैंकले सहजीकरण गरिदिएको हो । यद्यपि, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाह हुने सेवामा कमि हुन नदिने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।

संस्थागत मुद्दतिमा फाइदा

राष्ट्र बैंकले संस्थागत र व्यक्तिगत निक्षेकर्ताबीचको व्याज पाउने भिन्नताको अवस्था खारेज गरेको छ । यसअघि व्यक्तिगत निक्षेपकर्ताले पाएकोभन्दा संस्थागत निक्षेपकर्ताले कम्तिमा १ प्रतिशत कम व्याज पाउने गरेका थिए । अर्थात बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यक्तिलाई मुद्दति निक्षेपमा ७ प्रतिशत व्याज पाए संस्थागत निक्षेपकर्ताले ६ प्रतिशत मात्रै व्याज पाउने नीतिगत व्यवस्था थियो ।

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदरभन्दा कम्तीमा १ प्रतिशत विन्दुले कम गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था खारेज गरिनेछ,’ मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

ओभरड्राफ्टको सीमा बढ्यो

नेपाल राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत ओभरड्राफ्टमा कर्जा लिन पाइने सीमा ५० करोड रुपैयाँले बढाएको छ । यसअघि ५० लाख रुपैयाँ रहेको व्यक्तिगत ओभरड्राफ्टको सीमालाई बढाएर १ करोड रुपैयाँ पुर्याइएको हो ।

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जाको विद्यमान सीमा रु.५० लाखबाट वृद्धि गरी रु.१ करोड कायम गरिनेछ,’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ ।

व्यक्तिगत ओभरड्राफ्टमा गएको कर्जाबाट सेयर बजार र घरजग्गा क्षेत्रमा बढी भयो भनेर नेपाल राष्ट्र बैंकले केही वर्ष अघि यसको सीमा ५० लाख रुपैयाँ कायम गरेको थियो । यस्तो नीतिगत व्यवस्था गर्दा राष्ट्र बैंकको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी थिए । व्यक्तिगत ओभरड्राफ्टको सीमा बढेपछि यस्तो कर्जा घरजग्गा र सेयर बजारमा जान सक्ने आकलन गरिएको छ ।

लघुवित्तका ऋणीलाई फाइदा

राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाका ऋणीका लागि २ वटा नयाँ नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं लगायतले लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएका ऋणीलाई भड्काएर देशमा अराजकता सिर्जना गर्ने प्रयास गरिरहेको समयमा राष्ट्र बैंकले त्यो प्रबृत्ति रोक्न नीतिगत व्यवस्था गरिदिएको हो ।

नयाँ व्यवस्थामा लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन पाइने अधिकतम सीमा ७ लाखलाई बढाएर १५ लाख रुपैयाँ पुर्याएको छ । लघुवित्तबाट ऋण लिएर व्यवसाय गर्नको लागि ऋण रकम कम भएको गुनासो सम्बोधन गर्न राष्ट्र बैंकले सीमा बढाइदिएको हो ।

पुराना ऋणीको हकमा पनि राष्ट्र बैंकले राहत दिएको छ । यसअघि लघुवित्तबाट ऋण लिएका ऋणीलाई कर्जा भुक्तानीको तालिका परिमार्जन गर्न सकिने नीतिगत व्यवस्था गरिएको हो ।

‘लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट ऋण प्राप्त गरेका ऋणीहरुको कर्जा भुक्तानीमा पर्न गएको समस्यालाई ध्यानमा राखी कर्जा भुक्तानीको तालिका परिमार्जन गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइनेछ,’ नीतिमा उल्लेख छ ।