काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र १६ वर्ष पुरानो नजिरका कारण तनावमा परेका छन् । तत्कालिन गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले तत्कालिन डेपुटी गभर्नर बीरविक्रम रायमाझीले कानुन अनुसार पाउने सेवा सुविधा दिलाउन गरेको बेवास्ताको मार अहिलेका डेपुटी गभर्नर मिश्रमाथि पनि पर्ने देखिएपछि उनी तनावमा परेका हुन् ।

तत्कालिन गभर्नर डा. खतिवडाले गभर्नरको लागि आफ्नो प्रतिस्पर्धी भएको तुष पालेर तत्कालिन डेपुटी गभर्नर रायमाझीलाई ‘हदैसम्मको असहयोग’ गरेका थिए । गभर्नर डा. खतिवडाको असहयोगकै कारण रायमाझी अहिलेसम्म पनि नियमअनुसार पाउनु पर्ने पेन्सनबाट बन्चित छन् ।

अहिलेका डेपुटी गभर्नर मिश्रको हकमा पनि रायमाझीको नजिर आकर्षित भएको छ ।

के हो घटना ?

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट बीरविक्रम रायमाझीले २०४४ सालमा नेपाल राष्ट्र बैंकमा सेवा सुरु गरेका थिए । पछि उनी कार्यकारी निर्देशक भए । कार्यकारी निर्देशक भएकै समयमा सरकारले २०६२ सालमा उनलाई डेपुटी गभर्नर बनायो । कार्यकारी निर्देशक राष्ट्र बैंकमा कर्मचारीतर्फको सबैभन्दा उच्चतम पद हो भने मन्त्रिपरिषदले कार्यकारी निर्देशकहरुबाट २ जनालाई डेपुटी गभर्नर बनाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ मा छ ।

कुनै कार्यकारी निर्देशक डेपुटी गभर्नर बनेमा सो पद (कार्यकारी निर्देशक) बाट स्वतः अवकाश पाएको मानिने भन्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंक कर्मचारी विनियमावलीमा छ । यद्यपि, विनियमावलीमा डेपुटी गभर्नरमा नियुक्त भएको व्यक्तिले विशिष्टको पदबाटै निबृत्तिभरण लिन चाहेमा पाउने व्यवस्था पनि उल्लेख छ । अन्य अवस्थमा भने नेपाल राष्ट्र बैंकमा सेवा गरेको २० वर्ष पुगेपछि मात्रै पेन्सन पाउने भन्ने व्यवस्था कर्मचारी विनियमावलीमा छ ।

सरकारले तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक रायमाझीलाई डेपुटी गभर्नरमा नियुक्त गर्ने निर्णय गर्यो, सो समयमा राष्ट्र बैंकमा उनको सेवा अवधि २० वर्ष पुगेको थिएन । तर, राष्ट्र बैंकले उनी डेपुटी गभर्नर बनेको समय पनि जोडर २० वर्ष सेवा अवधि पुगेको देखाइ पेन्सन पाउने व्यवस्था गरिदियो । त्यसको लागि कर्मचारी विनियमावली संशोधन गरिएको थियो ।

तत्कालिन डेपुटी गभर्नर रायमाझीले पेन्सन पाउने अवस्था सिर्जना भएपछि राष्ट्र बैंककै कर्मचारीको सहयोगमा २०६६ साल भदौमा उनी विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पर्यो । उनी विरुद्ध मुद्दा हाल्ने व्यक्ति ‘देशभक्त नागरिक नेपाल’ थिए ।

यस्तो उजुरी परेपछि अख्तियारले २०६६ साल मंसिर ८ गते ‘डेपुटी गभर्नर भइसकेको पदाधिकारीको हकमा मन्त्रिपरिषदबाट मात्र निर्णय हुन सक्ने’ निर्णय गर्दै सो निर्णयका बारेमा राष्ट्र बैंकलाई लेखी पठाउने र उजुरीको लगत कट्टा गरी तामेलीमा राख्ने भन्यो ।

अख्तियारले यस्तो निर्णय गरेको समयमा नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर विजयनाथ भट्टराई थिए । उनको कार्यकाल सोही वर्षको माघ १६ गते सकिदै थियो । त्यसैले भट्टराईको कार्यकालमा रायमाझीको विषयमा खासै पहल भएन ।

माघ १६ गतेदेखि रिक्त हुने गभर्नर पदको लागि नयाँ उम्मेदवारको खोजी, चर्चा र दौडधुप सुरु भइसकेको थियो । त्यसबेलामा दुई जना डेपुटी गभर्नरमध्ये कृष्णबहादुर मानन्धरले आफू गभर्नरको प्रत्यासी नहुने सार्वजनिक जानकारी गराएका थिए भने बाँकी रहेका अर्का डेपुटी गभर्नर रायमाझी गभर्नरको एक प्रत्यासी थिए । किनभने राष्ट्र बैंक ऐनमा गभर्नरको लागि ३ जनाको नाम सिफारिस गर्दा एक जना डेपुटी गभर्नर अनिवार्य समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

सो समयमा गभर्नर बन्नेका लागि असाध्यै प्रयास गर्ने अर्का व्यक्ति डा. युवराज खतिवडा थिए । उनी नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट केही समय अगाडि मात्रै अवकाश पाएका थिए । डा. खतिवडालाई गभर्नर बनाउनु पर्छ भन्ने आवाज ठूलो थियो तर तत्कालिन डेपुटी गभर्नर रायमाझी गभर्नरको लागि सिफारिसमा पर्ने निश्चित थियो । केही समुह रायमाझीलाई गभर्नर बनाउने प्रयासमा लागेको पनि थियो ।

सरकारले २०६६ साल चैत ६ गते डा. खतिवडालाई गभर्नरमा नियुक्ति दियो ।

डा. खतिवडा गभर्नर भएपछि रायमाझीको समस्या समाधान गर्न पहल गरेनन् । रायमाझी पनि २०६७ सालमा डेपुटी गभर्नरबाट अवकाश भए । अवकाश पाएपनि उनले पेन्सन पाएनन् । र, उनले उपदान पनि लिएका थिएनन् ।

लामो समयपछि उनी राष्ट्र बैंकमा गए । राष्ट्र बैंकले उनलाई पेन्सन नपाउने र उपदान मात्रै लिन पाउने जानकारी गरायो । रायमाझीले केही वर्षअघि उपदान भने लिइसकेका छन् । तर, उनले अहिलेसम्म पेन्सन पाएका छैनन् ।

अवस्था एउटै तर मिश्रले पाए

सरकारले २०७७ सालमा बमबहादुर मिश्रलाई डेपुटी गभर्नरमा नियुक्त गर्यो । मिश्रले २०५९ साउन २७ गतेदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकमा सेवा सुरु गरेका थिए ।

अर्थात, डेपुटी गभर्नरमा नियुक्त हुने समयसम्ममा मिश्रको पनि राष्ट्र बैंकमा सेवा अवधि २० वर्ष पुगेको थिएन । तर, तत्कालिन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मिश्रले पेन्सन पाउने व्यवस्था गरिदिएका छन् ।

डेपुटी गभर्नर मिश्रलाई पेन्सन दिनको लागि तत्कालिन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले डेपुटी गभर्नर बनेपछिको पनि सेवा अवधि थप गरेर पेन्सन पाउने व्यवसथा गरिदिएका छन् ।

सरकारले २०७७ साल फागुन २५ गते मिश्रलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नरमा नियुक्त गरेको छ । त्यसको एक महिना पनि नवित्दै तत्कालिन गभर्नर अधिकारीले २०७७ साल चैत २२ गते मिश्रलाई पेन्सन पट्ट बनाइदिएका छन् । तर, मिश्रले राष्ट्र बैंकमा सेवा गरेको २०७९ सालमा मात्रै २० वर्ष पुग्छ ।

सम्बन्धित समाचार

राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर मिश्र र कार्यकारी निर्देशक ढकाल महिला हिंसामा दोषी ठहर

गभर्नरले प्रक्रिया नपुर्याउँदा महिला हिंसामा दोषी देखिएका आचार्य यसरी भए पुनर्वहाली

महिला आयोगले डेपुटी गभर्नर मिश्र र कार्यकारी निर्देशक ढकाललाई महिला हिंसामा कसरी दोषी देख्यो ?

‘महिला हिंसामा संलग्न’ मिश्र र ढकाल छिरेपछि राष्ट्रिय महिला आयोगमा भाँडभैलो