काठमाडौँ । स्थानीय तहहरुमा विज्ञापनको रकममा ठूलो चलखेल हुन थालेपछि संघ सरकारले नयाँ नीतिगत व्यवस्था गरिदिएको छ ।

देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहहरुबाट सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार विज्ञापन गरेर मात्रै वस्तु तथा सेवा खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यस्तो व्यवस्थामा विज्ञापन एजेन्सीहरुले तोकिएको दरको ७० प्रतिशतसम्म रकम ‘स्रोततिरै फर्काेउने’ गर्न थालेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सिफारिसमा सरकारले नयाँ व्यवस्था गरेको हो ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार अबदेखि विज्ञापन एजेन्सीले पत्रपत्रिकामा विज्ञापन प्रकाशनको भुक्तानीका लागि सम्बन्धित पत्रपत्रिकाले पेश गरेको विलको फोटोकपी पनि पेश गरेर त्यसमा आफ्नो कमिसन जोडेर माग गर्नुपर्नेछ ।

‘कुनै पालिकाले १ लाख रुपैयाँको विज्ञापन गर्यो भने विज्ञापन छाप्ने पत्रिकाले ३० हजार रुपैयाँ पनि नपाउने अवस्था रहेछ । कुल रकमको ७० प्रतिशतसम्मको रकम त स्रोततिरै फर्काउने भन्दै कर्मचारी, जनप्रतिनिधि र आफूहरुले खाने विचौलिया समुह नै सक्रिय रहेछ । यो प्रबृत्ति निरुत्साहित गर्न सम्बन्धित पत्रिकाले पेश गरेको विलको फोटोकपी पनि पेश गर्नु भन्ने निर्देशन दिइएको हो,’ अख्तियार स्रोतले वडापालिकासँग भन्यो ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली अनुसार १० लाख रुपैयाँसम्मको मालसामान खरिदमा डाइरेक्ट खरिद गर्न पाइन्छ । यस्तै, १० लाख रुपैयाँदेखि २० लाख रुपैयाँसम्मको खरिदमा सिलबन्दी र २० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको खरिदमा बोलपत्र मार्फत खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ ।

स्थानीय तहहरुले गर्ने १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको खरिदमा पत्रपत्रिकामा अनिवार्य रुपमा विज्ञापन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको कारण विज्ञापन रकमको आकार ठूलो हुने र त्यसमा अनियमितता भएको पाइएपछि अख्तियारले नयाँ व्यवस्था गराएको हो ।