विज्ञापनको रकम ‘स्रोततिरै फर्काउने’ विज्ञापन एजेन्सी चेपुवामा, सबै पालिकामा गयो यस्तो निर्देशन
मंगलबार, मंसिर १६, २०८२
स्थानीय तहहरुले गर्ने १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको खरिदमा पत्रपत्रिकामा अनिवार्य रुपमा विज्ञापन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको कारण विज्ञापन रकमको आकार ठूलो हुने र त्यसमा अनियमितता भएको पाइएपछि अख्तियारले नयाँ व्यवस्था गराएको हो ।
सरकारका प्रवक्ता मौन, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय भन्छ– यो सरकारकै निर्णय हो
सोमबार, भदौ १६, २०८२
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट यो विषयमा स्पष्ट जवाफ नआएपछि हामीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा यो विषयमा जानकारी लिने प्रयास गरेका थियौं ।
९ सहसचिवको सरुवा, को कहाँ पुगे ?
आइतबार, भदौ १५, २०८२
सरकारले ९ जना सहसचिवको सरुवा गरेको छ । भदौ १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सहसचिवहरुको सरुवा गरेको हो ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्तालाई प्रश्नः संघ सरकारले स्थानीय सरकारको आर्थिक अधिकार रद्द गर्न पाउँछ ?
बिहीबार, भदौ १२, २०८२
तर, नेपालको संविधान र कुनै पनि कानुनमा संघ सरकारले स्थानीय सरकारको आर्थिक अधिकार रद्द गरिदिन सक्ने व्यवस्था छैन । यद्यपि, संघ सरकारले पठाउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई मात्रै खर्च गर्ने अधिकार हुने कानुनी व्यवस्था छ ।
मन्त्री न्यौपानेको घोषणाः अब दुर्गमका कर्मचारी सुगममा, सुगमका दुर्गममा
आइतबार, भदौ १, २०८२
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको काम धेरै स्थानमा निमित्तले गरिरहेका भन्दै उनले अब भदौ महिनाभित्रमा सबै ठाउँमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले काम गर्नेगरी व्यवस्था मिलाइएको बताइन् ।
सामान्य प्रशासन मन्त्री न्यौपानेले भनिन्– निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अब हुँदैन
बिहीबार, साउन २९, २०८२
मन्त्री न्यौपानेकै योजना अनुसार मन्त्रालयले कर्मचारी सरुवासम्बन्धी वैज्ञानिक मापदण्डसमेत तयार पारिसकेको छ ।
धेरै संरचना बनाउनुभन्दा विभेद हटाउने शसक्त संरचना बनाऔंः मन्त्री न्यौपाने
बुधबार, साउन २८, २०८२
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानेले दलित सम्बन्धि धेरै संरचना बनाउनुभन्दा सबै खाले विभेद र असमानता हटाउने खालको सशक्त संरचना बनाउनुपर्ने बताएकी छिन् ।
बजेट ल्याउन नसकेका पालिका पुगेर फर्कियो सहसचिवहरुको टोली, के भयो उपलब्धी ?
बुधबार, साउन २८, २०८२
निर्धारित समयमा बजेट पारित नगर्ने स्थानीय तहको बित्तिय समानीकरणको अनुदान कटौती गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव समेत दिइएको सहसचिव दाहालले जानकारी दिए ।
सेवाकालीन तालिम बढुवाका लागि अंकको दौड होइन, परिणाममुखी हुनुपर्छः मन्त्री न्यौपाने
सोमबार, साउन २६, २०८२
उनका अनुसार यस प्रकारका प्रशिक्षणले प्रशासनिक कार्यसम्पादनमा गुणस्तरीय सुधार ल्याएर जनताको विश्वास पुनःस्थापित गर्ने, उत्तरदायित्व अभिवृद्धि गर्ने र नीति–कार्यन्वयन प्रक्रियालाई तीव्र बनाउन सहयोग पुर्याउनेछ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थापना गर्यो व्यवस्थापन केन्द्र, ढिलोमा १ महिनाभित्र सबै गुनासो सम्बोधन हुने
आइतबार, साउन २५, २०८२
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थापना गर्यो व्यवस्थापन केन्द्र, ढिलोमा १ महिनाभित्र सबै गुनासो सम्बोधन हुने
समयमै बजेट ल्याउन नसक्ने स्थानीय तहलाई सहजीकरण गर्न मन्त्रालयको ३ टोली फिल्डमा जाने
मंगलबार, साउन २०, २०८२
कानुन अनुसार असार १० गतेभित्रमा स्थानीय सरकारहरुले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याइसक्नु पर्छ । तर, मन्त्रालयको वेबसाइटमा अझै पनि १०८ स्थानीय सरकारले बजेट ल्याएको देखिदैन ।
कर्मचारी प्रशासनसँग गुनासो छ? अब संघले सोझै सुन्नेछ तपाईंका कुरा
शुक्रबार, साउन ९, २०८२
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग कुनै गुनासो भए अब सोझै गुनासो व्यवस्थापन केन्द्रमा सम्पर्क गर्न सकिने भएको छ
साताको लोकप्रीय
