कागजातमा नेपाल संवत् : निर्देशन दिन्छ तर आफैँ कार्यान्वयन गर्दैन संघीय सरकार
मंगलबार, माघ ९, २०८०
संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई भन्योेः रोजगारीको विवरण दिनू
मंगलबार, माघ ९, २०८०
संघीय सरकारले देशभरका स्थानीय तहसँग रोजगारी सिर्जना सम्वन्धि आयोजना र कार्यक्रमको विवरण उपलव्ध गराउन पत्राचार गरेको छ
स्थानीय तहका कर्मचारीको अवकाशपछिको सुविधामा अन्योल
बिहीबार, पुस १९, २०८०
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरका स्थानीय तहलाई स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीका लागि अवकाश कोष स्थापना, संचालन र व्यवस्थापन गर्न पत्राचार गरेको छ
संघीय कार्यान्वयनमा के गर्दैछ संघीय मामिला मन्त्रालय? यस्ता छन् दाबी
आइतबार, पुस १५, २०८०
सरकारले ३ वटै तहका सरकारबीच समन्वय तहबीचको समन्वयका लागि विषयगत समिति गठन गरेर संघीयता कार्यान्वयनका काम अघि बढाएको मन्त्रालयको भनाइ छ
तालुक मन्त्रालयसँगै छैन प्रशासनका कर्मचारीको विवरण
शुक्रबार, पुस ६, २०८०
विभिन्न मन्त्रालयमा कार्यरत जनशक्तिको अभिलेख राख्नुपर्ने यो मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालय र आयोगमा भएका कर्मचारी प्रशासन महाशाखा र शाखा प्रमुखको विवरण दिन हारगुहार गरेको छ
संघीय मामिला मन्त्रीका १०० दिनः भगिनी सम्बन्धदेखि अधिकृत सरुवाको मापदण्डसम्म
शुक्रबार, पुस ६, २०८०
घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मनत्री अनिता देवीले मन्त्रालय सम्हालेको शुक्रवार १०० दिन पुगेको छ
तराई–मधेश समृद्धि कार्यक्रमले २२ जिल्लाका स्थानीय तहसँग माग्यो योजना
बिहीबार, पुस ५, २०८०
यो कार्यक्रम अन्तर्गत तराई र मधेश क्षेत्रका २२ जिल्लाका स्थानीय तहमा पूर्वाधार विकास लगायतका विभिन्न कार्यक्रम संचालन भइरहेका छन्
ज्येष्ठ नागरिकले पाउने आरक्षण र सुविधाको ज्ञारेन्टी गर्न देशभरका स्थानीय तहलाई पत्राचार
बुधबार, पुस ४, २०८०
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सार्वजनिक यातायतका साधनमा ज्येष्ठ नागरिकलाई छुट्याएको आरक्षण सिटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न देशभरका स्थानीय तहहरुलाइ पत्राचार गरेको छ
संघको परिपत्रः सरुवा भएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रमाना लिएर ७ दिनभित्रमा आइसक्नु
शुक्रबार, असोज १२, २०८०
संघ सरकारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाएको र सरुवा गरेको आफूहरुलाई पत्तै नहुने भन्दै केही पालिकाका प्रमुखहरुले असन्तुष्टी पनि जनाइरहेका छन् ।
साहु र ऋणीबीचको आर्थिक लेनदेनलाई अब वडा कार्यालयबाट प्रमाणित गराउनु पर्ने, यस्तो छ प्रकृया र कानुन
बुधबार, असोज ३, २०८०
सरकारले मिटरव्याज परम्परालाई व्यवस्थित गर्न साहु र ऋणीबीच भएको लेनदेनको कपाली तमसुकलाई वडा कार्यालयबाट अनिवार्य प्रमाणित गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ
संघीय मन्त्रीको निर्णय स्थानीय तह पुग्नै ७ दिन !
बुधबार, भदौ ६, २०८०
विपद्का घटना र संक्रामक रोग नियन्त्रणका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सूचना संयन्त्र अत्यन्तै फितलो देखिएको छ
संघीय सरकारले अंग्रेजीमा लेखिदियो ७५३ स्थानीय तहकै नाम, भन्योः फरक परे भन्नू
शुक्रबार, भदौ १, २०८०
संघीय मालिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरका सबै स्थानीय तहको नाम अंग्रेजीमा लेखेर राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने भएको छ
साताको लोकप्रीय
