काठमाडौँ । संघीय निजामती ऐनमा आफूहरुलाई नसमेटेको भन्दै स्थानीय सरकारका कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको संघी निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदामा लोकसेवा आयोग तथा प्रदेश लोकसेवा आयोगमार्फत नियुक्त भई देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहमा कार्यरत स्थायी कर्मचारीहरूको हकहित, सेवा–सुरक्षा तथा वृत्ति विकासका विषयहरू समुचित रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै स्थानीय सेवा कर्मचारी संजालको आव्हानमा कर्मचारीहरु आन्दोलित भएका हुन् ।

संजालका संयोजक दिपक गौतम र महासचिव दिपक सिंह धामीले संयुक्त रुपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा आफूहरुसँग विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै आपत्ति जनाइएको छ ।

स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल नेपाल ७५३ वटै स्थानीय तहमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरुको हकहितका लागि साझा र स्वतन्त्र रूपमा स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समितिको रूपमा संगठित हुँदै आएको एक अनौपचारिक दबाब समूहका हो । स्थानीय तहका कर्मचारीका साझा हकहित तथा अधिकारका लागि संजालले २०८० साल असोज १४ देखि २७ गतेसम्म काठमाडौं केन्द्रित १४ दिने सडक आन्दोलन गरी नेपाल सरकारसँग १९ बुँदे सम्झौता गरेको थियो । त्यसयता संजालले निरन्तर रूपमा स्थानीय स्थानीय तहका कर्मचारीहरूका विषयमा आवाज उठाइरहेको छ । 

यसै सन्दर्भमा संजालले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयद्वारा सार्वजनिक गरिएको संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८३ को मस्यौदाले लोकसेवा आयोग तथा प्रदेश लोकसेवा आयोगमार्फत नियुक्त भई देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहमा कार्यरत स्थायी कर्मचारीहरूको हकहित, सेवा–सुरक्षा तथा वृत्ति विकासका विषयहरू समुचित रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको जानकारी गराएको छ ।

‘उक्त विधेयकको मस्यौदा अध्ययन गर्दा विगतमा जस्तै स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई पहिचानविहीन बनाउने, सरुवा प्रणालीमा अत्यधिक राजनीतिकरण बढाउने तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूबीच सेवा–सुविधा, सेवा–सुरक्षा र वृत्ति विकासमा व्यापक विभेद कायम गरिएको स्पष्ट देखिन्छ । यस किसिमका प्रावधानहरूले संघीयताको मर्म, भावना र व्यावहारिक पक्षमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने निश्चित छ,’ संजालले भनेको छ ।

स्थानीय तहका कर्मचारीहरू संघीयताको जगमा रहेर नागरिकको घरदैलोमै प्रत्यक्ष सेवा प्रवाह गर्ने प्रमुख आधारस्तम्भ हुन् । तर, यिनै आधारस्तम्भलाई विभेद गरिएको संजालको ठहर छ ।

‘यसरी कर्मचारीहरूको मनोबल कमजोर हुने गरी बनाइएका व्यवस्थाहरूले गर्दा सेवा प्रवाहको गुणस्तरमा गिरावट ल्याउने र समग्र प्रशासनिक संयन्त्र नै कमजोर हुने देखिन्छ । हाल संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३ को मस्यौदामा राय–सुझाव पेस गर्न जारी सूचना बमोजिम सञ्जालले पनि संघर्ष समितिको रूपमा स्थानीय तहका कर्मचारीका विषयहरू ऐनमा समेट्नुपर्ने र संशोधन गर्नुपर्ने विभिन्न विषयमा देशभरबाट सुझाव तथा मागहरु पेश गरेको छ । तसर्थ, उक्त सुझावहरूलाई अनिवार्य रूपमा ऐनमा समेटीयोस र ती सुझावहरूमा हामी सरोकारवालासँग सरकारले छलफल गरी ऐनमा न्यायोचित रूपमा समावेश गरी तत्काल तिनै तहका कर्मचारीहरुको मार्गदर्शक ऐनको रुपमा एकिकृत निजामती सेवा ऐन जारी गर्न नेपाल सरकारसमक्ष जोडदार माग गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

संजालले सरकारलाई निरन्तररुपमा दबाब सिर्जना गर्न २०८३ साल बैशाख २१ गते सोमबारदेखि १ हप्तासम्म निजामती कर्मचारीको पोसाक बाहेकको औपचारिक (फर्मल) पोसाक लगाएर कार्यालयको कामकाज गर्न देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई आह्वान पनि गरेको छ ।