काठमाडौं । संघीय सरकारले स्थानीय तहमा कार्यरत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुको लागि आचारसंहिता जारी गरेको छ ।

संघ सरकारको प्रतिनिधिका रुपमा स्थानीय तहमा खटाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुका लागि आचारसंहिता जारी गरिएको हो ।

संघीय सरकारको भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामलिा तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आचारसंहित तयार पारी कार्यान्वयनका लागि पठाएको छ । स्थानीय तहमा खटिएका कर्मचारीहरूको व्यवहारलाई निष्पक्ष, अनुशासित, मर्यादित र सदाचारयुक्त बनाई सुशासन प्रवर्द्धन गर्न भन्दै मन्त्रालयले स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको आचारसंहिता, २०८३ कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।

आचारसंहिताले स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूका लागि सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा सावधानी अपनाउन निर्देश गरेको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूले कार्यालय समयमा मोबाइल वा कम्प्युटरमार्फत व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक, ट्वीटर, ह्वाट्सएप, टिकटक आदि) चलाउन नमिल्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसैगरी, सामाजिक सञ्जालमा आफू कार्यरत स्थानीय तह, जनप्रतिनिधि वा मातहतका निकायविरुद्ध नकारात्मक र भ्रामक टिप्पणी गर्न पूर्ण रूपमा रोक लगाइएको छ। सरकारी कामको सिलसिलामा व्यक्तिगत इमेलको सट्टा स्थानीय तहको आधिकारिक इमेल ठेगाना मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

कार्यालयभित्र वा सार्वजनिक स्थलमा मदिरा सेवन गर्न, तास वा जुवा खेल्न र राष्ट्र सेवकको मर्यादामा आँच आउने कुनै पनि कार्य गर्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूले कार्यालय, होटल, रेस्टुरेन्ट तथा अन्य सार्वजनिक स्थलहरूमा अस्वाभाविक वा भड्किलो व्यवहार प्रदर्शन गर्न पाउने छैनन्। साथै, मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति बिना विदेश भ्रमण, तालिम वा गोष्ठीमा जान र कुनै पनि दातृ निकायसँग सहयोग माग्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रशासकीय प्रमुखहरूले व्यक्तिगत लाभका लागि सेवाग्राही वा व्यवसायीहरूसँग उनीहरूको निवासमा भेटघाट गर्न नमिल्ने भनिएको छ । स्थानीय तहबाट हुने खरिद वा ठेक्कापट्टामा आफ्ना नजिकका नातेदार वा स्वार्थ जोडिएका व्यक्ति तथा फर्मलाई प्राथमिकता दिने गरी अवाञ्छनीय प्रभाव पार्न रोक लगाइएको छ। आचारसंहिता अनुसार अबदेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कुनै पनि विषयमा निर्णय गर्दा विधि सम्मत, वस्तुनिष्ठ र तथ्यगत आधारमा टेकेर त्यसको कारण र औचित्य स्पष्ट रूपमा खुलाउनुपर्नेछ।

आचारसंहिता पालना भए/नभएको विषयमा सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाका अध्यक्ष वा प्रमुखले अनुगमन गर्ने र उल्लङ्घन गरेको पाइएमा कारबाहीका लागि मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने उल्लेख छ।

आचारसंहिताको पूर्णपाठ