काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाबाट पारित विवादित संघीय निजामती सेवा विधेयकको जस–अपजसको भागीदार विपक्षी दलहरु हुने भएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले पारित सो विधेयक राष्ट्रिय सभामा गएपछि सो सभाले दफाबार छलफलको लागि विषयगत समितिमा पठाइदिएको छ । सभाले सो विधेयकलाई विधायन समितिमा पठाएको हो ।

राष्ट्रियसभाको मंगलबार बसेको बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानेले सो विधेयक दफाबार छलफलको लागि विधायन समितिमा पठाइयोस भन्ने प्रस्ताव राखेकी थिइन् । मन्त्री न्यौपानेको प्रस्ताव सभाले स्वीकृत गरी विधेयकलाई दफावार छलफलको लागि विधायन समिति पठाएको हो ।

यसअघि सो विधेयक लामो समय प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफाबार छलफल भएको थियो । समितिले उपसमिति नै गठन गरेर विधेयकका मुलभुत विवादित विषयमा सहमति जुटाएको थियो । उपसमितिले विधेयकमा निजामती कर्मचारी अवकाश भएपछि वा राजीनामा दिएपछि निश्चित समय नियुक्ति पाउन नमिल्ने प्रावधानसहितको कुलिङ पिरियड राखेको थियो ।

तर, प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुँदा सो कुलिङ पिरियड नै हट्ने प्रावधान समावेश गरेर विधेयक पारित भएको थियो । सो विषयमा ठूलो विवाद भएपछि प्रतिनिधिसभाले सो विषयमा छानविन गर्न एक समिति नै गठन गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभाले गठन गरेको छानविन समितिले छानविन गरिरहेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको विषयगत समितिले दफावार छलफल गरेर पारित गरेको विधेयकमा राष्ट्रियसभाको विषयगत समितिले पनि दफाबार छलफल गर्न लागेको छ । संघीयताविज्ञ डा. दामोदर रेग्मी एउटा सभाले पारित गरेको विधेयक अर्काे सभाले दफाबार छलफल गर्न विषयगत समितिमा पठाउनु सामान्य विषय भएको बताउँछन् ।

‘प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको विधेयक राष्ट्रियसभाले फेरि दफाबार छलफलमा विषयगत समितिमा पठाउनु सामान्य विषय हो । यसले विधेयकलाई थप परिपक्क बनाउन सहयोग गर्छ,’ डा. रेग्मीले वडापालिकासँग भने ।

राष्ट्रियसभामा सत्ता गठबन्धनको बहुमत छैन । विपक्षी दलहरुको बहुमत छ । यसैकारण राष्ट्रियसभाले पारित गरेको प्रावधान अहिलेका लागि महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ । अर्थात यो विधेयकमा गरिने परिवर्तनको जसअपजस अव विपक्षी दलहरुको पोल्टामा पर्ने देखिन्छ ।

तर, विपक्षी दलहरु भने यसमा सरकारको चलाखी हुन सक्ने शंका गर्छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनको दल नेकपा एमाले विधेयकमा कुलिङ पिरियड राख्न नहुने पक्षमा देखिएको भन्दै विपक्षी दलहरुले विधेयकका विषयमा अनावश्यक ढिलाई गर्न चाहेमा सत्तापक्षले त्यसको वातावरण तयार पारिसकेको विपक्षी दलहरुको बुझाइ छ ।