वडापालिका :: Odapalika - The Fourth Estate

सांसदको मोवाइलमा ‘नासुका आँशु’, कसको फोनमा के आयो सन्देश ? बुधबार, फागुन ७, २०८१ प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको राज्य व्यवस्था तथा शुसासन समितिका २७ जना सदस्यहरुको मोवाइलमा सोमबारदेखि एकनासको सन्देश आइरहेको छ

विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको सेवा अवधि २ वर्ष बढाएर ७ वर्ष बनाउन लोक सेवा आयोगको सुझाव मंगलबार, पुस २३, २०८१ अध्यक्ष रेग्मीले गरेको प्रस्ताव अनुसार ४ वर्ष अतिरिक्त सचिव भएर विशिष्ट श्रेणीमा र त्यसपछि ३ वर्ष सचिव भएर विशिष्ट श्रेणीमै काम गर्न पाउने हुँदा विशिष्ट श्रेणीमा नै ७ वर्ष काम गर्न पाउने अवस्था आउँछ ।

संघीय निजामती विधेयकः दलहरु र कर्मचारी फरक कित्तामा, कस्ले झिक्दैछ बखेडा ? शुक्रबार, पुस १२, २०८१ राजनीतिक दलहरु विधेयकका केही व्यवस्थाप्रति छलफलमा जुटिरहदा कर्मचारी संयन्त्रको प्रतिनिधित्व गर्ने भनिने ट्रेड युनियनहरु अगाडी आएका छन् । र, पछिल्लो समय राजनीतिक दल र ट्रेड युनियनहरु फरक कित्तामा देखिन थालेका छन् ।

संघीय निजामती विधेयकः १५८३ वटा संशोधन प्रस्ताव, प्रस्तावनामा ४६ सांसदका ३२ संशोधन, कस्को प्रस्ताव के ? बुधबार, पुस १०, २०८१ प्रस्तावना संशोधन गर्नको लागि मात्रै ४६ जना सांसदको ३२ वटा संशोधन प्रस्ताव परेका छन् । यी प्रस्ताव विधेयकको प्रस्तावना संशोधन गर्नका लागि पेश भएका हुन् ।

लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष मैनालीले देखेका निजामती सेवा विधेयकका कमजोरी मंगलबार, पुस ९, २०८१ निजमती सेवा विधेयकमा कर्मचारीको सुविधालाई बढी जोड दिइएको र संघीयताको मर्म विपरितका प्रावधान राखिएको पूर्वअध्यक्ष मैनालीको धारणा छ ।

चुनाव लड्न कर्मचारीलाई कुलिङ परियड लगाउने बहसपछि के भने थानी, गौतम र परियाले ? बिहीबार, पुस ४, २०८१ उनीहरुले ऐनको नाम फेर्नुपर्ने, दलगत ट्रेड युनियन खारेज गरेर राष्ट्रिय ट्रेड युनियन बनाउनुपर्ने, कर्मचारीमाथि राजनीतिक हस्तक्षेप नगरी जिम्मेवार बनाउँदै गल्ती गर्नेलाई दण्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे ।

लोकसेवामा एकपटक भन्दा बढी समावेशी प्रतिस्पर्धामा रोक ! बुधबार, पुस ३, २०८१ गण्डकी प्रदेश लोकसेवा आयोग निजामति कर्मचारीलाई जीवनमा एकपटक मात्र आरक्षणको अवसर अवसर दिनुपर्ने पक्षमा उभिएको छ ।

पालिकाको संख्या कम गरेर वडाको संख्या बढाउनु पर्ने देखिएको छः पूर्वसचिव रेग्मी आइतबार, मंसिर २, २०८१ स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुको संघीय संरचनामा वृत्ति विकास वारेमा स्पष्ट र स्वीकार्य वातावरण बन्न नसक्दा स्थानीय तह कर्मचारीको रोजाइमा नपर्नु र संघमा आउन खोज्ने प्रवृत्ति बढ्यो । फलस्वरुप समायोजन भएका कर्मचारीहरुलाई काजमार्फत गरिने सरुवा व्यवस्थित बन्न सकेन ।

संघीय निजामती विधेयकः प्रत्येक वर्ष ९ लाखलाई सरकारी जागिरमा बन्चित गर्ने खेल सोमबार, असोज १४, २०८१ अहिले संसदमा दर्ता भएको विधेयक जस्ताको तस्तै पास भए प्रत्येक वर्ष ९ लाख सम्भावित उम्मेदवार निजामती सेवाको प्रतिस्पर्धाबाट बन्चित हुनेछन् ।

बल्ल अघि वढ्ने भयाे निजामती सेवा विधेयक, २ असारबाट समितिमा छलफल बुधबार, जेठ ३०, २०८१ आउँदो असार २ गतेदेखि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा उक्त विधेयकमाथि छलफल अगाडी बढाउने

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतः संघले पठाउने, प्रदेशले खटाउने, पालिकाले कजाउने ! बुधबार, चैत ७, २०८० एउटा सरकारले कर्मचारी पठाउने, अर्को सरकारले काममा खटाउने र अर्को सरकारले काममा लगाउने तेहेरोपनाले स्थानीय प्रशासन संचालन र व्यवस्थापनमा अस्थिरता आउने देखिएको छ

स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जालले भन्योः आन्दोलन गर्नुपर्ने हुन सक्छ तयार रहनू मंगलबार, फागुन २२, २०८० सरकारले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको संघीय निजामती सेवाको गठन, संचालन र सेवाका सर्त सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकप्रति स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरु असन्तुष्ट बनेका छन्