नयाँ निजामती ऐनले गर्न खोजेको ४ मुख्य परिवर्तन र ३ विवाद
मंगलबार, चैत १२, २०८१
सांसदको मोवाइलमा ‘नासुका आँशु’, कसको फोनमा के आयो सन्देश ?
बुधबार, फागुन ७, २०८१
प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको राज्य व्यवस्था तथा शुसासन समितिका २७ जना सदस्यहरुको मोवाइलमा सोमबारदेखि एकनासको सन्देश आइरहेको छ
विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको सेवा अवधि २ वर्ष बढाएर ७ वर्ष बनाउन लोक सेवा आयोगको सुझाव
मंगलबार, पुस २३, २०८१
अध्यक्ष रेग्मीले गरेको प्रस्ताव अनुसार ४ वर्ष अतिरिक्त सचिव भएर विशिष्ट श्रेणीमा र त्यसपछि ३ वर्ष सचिव भएर विशिष्ट श्रेणीमै काम गर्न पाउने हुँदा विशिष्ट श्रेणीमा नै ७ वर्ष काम गर्न पाउने अवस्था आउँछ ।
संघीय निजामती विधेयकः दलहरु र कर्मचारी फरक कित्तामा, कस्ले झिक्दैछ बखेडा ?
शुक्रबार, पुस १२, २०८१
राजनीतिक दलहरु विधेयकका केही व्यवस्थाप्रति छलफलमा जुटिरहदा कर्मचारी संयन्त्रको प्रतिनिधित्व गर्ने भनिने ट्रेड युनियनहरु अगाडी आएका छन् । र, पछिल्लो समय राजनीतिक दल र ट्रेड युनियनहरु फरक कित्तामा देखिन थालेका छन् ।
संघीय निजामती विधेयकः १५८३ वटा संशोधन प्रस्ताव, प्रस्तावनामा ४६ सांसदका ३२ संशोधन, कस्को प्रस्ताव के ?
बुधबार, पुस १०, २०८१
प्रस्तावना संशोधन गर्नको लागि मात्रै ४६ जना सांसदको ३२ वटा संशोधन प्रस्ताव परेका छन् । यी प्रस्ताव विधेयकको प्रस्तावना संशोधन गर्नका लागि पेश भएका हुन् ।
लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष मैनालीले देखेका निजामती सेवा विधेयकका कमजोरी
मंगलबार, पुस ९, २०८१
निजमती सेवा विधेयकमा कर्मचारीको सुविधालाई बढी जोड दिइएको र संघीयताको मर्म विपरितका प्रावधान राखिएको पूर्वअध्यक्ष मैनालीको धारणा छ ।
चुनाव लड्न कर्मचारीलाई कुलिङ परियड लगाउने बहसपछि के भने थानी, गौतम र परियाले ?
बिहीबार, पुस ४, २०८१
उनीहरुले ऐनको नाम फेर्नुपर्ने, दलगत ट्रेड युनियन खारेज गरेर राष्ट्रिय ट्रेड युनियन बनाउनुपर्ने, कर्मचारीमाथि राजनीतिक हस्तक्षेप नगरी जिम्मेवार बनाउँदै गल्ती गर्नेलाई दण्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे ।
लोकसेवामा एकपटक भन्दा बढी समावेशी प्रतिस्पर्धामा रोक !
बुधबार, पुस ३, २०८१
गण्डकी प्रदेश लोकसेवा आयोग निजामति कर्मचारीलाई जीवनमा एकपटक मात्र आरक्षणको अवसर अवसर दिनुपर्ने पक्षमा उभिएको छ ।
पालिकाको संख्या कम गरेर वडाको संख्या बढाउनु पर्ने देखिएको छः पूर्वसचिव रेग्मी
आइतबार, मंसिर २, २०८१
स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुको संघीय संरचनामा वृत्ति विकास वारेमा स्पष्ट र स्वीकार्य वातावरण बन्न नसक्दा स्थानीय तह कर्मचारीको रोजाइमा नपर्नु र संघमा आउन खोज्ने प्रवृत्ति बढ्यो । फलस्वरुप समायोजन भएका कर्मचारीहरुलाई काजमार्फत गरिने सरुवा व्यवस्थित बन्न सकेन ।
संघीय निजामती विधेयकः प्रत्येक वर्ष ९ लाखलाई सरकारी जागिरमा बन्चित गर्ने खेल
सोमबार, असोज १४, २०८१
अहिले संसदमा दर्ता भएको विधेयक जस्ताको तस्तै पास भए प्रत्येक वर्ष ९ लाख सम्भावित उम्मेदवार निजामती सेवाको प्रतिस्पर्धाबाट बन्चित हुनेछन् ।
बल्ल अघि वढ्ने भयाे निजामती सेवा विधेयक, २ असारबाट समितिमा छलफल
बुधबार, जेठ ३०, २०८१
आउँदो असार २ गतेदेखि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा उक्त विधेयकमाथि छलफल अगाडी बढाउने
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतः संघले पठाउने, प्रदेशले खटाउने, पालिकाले कजाउने !
बुधबार, चैत ७, २०८०
एउटा सरकारले कर्मचारी पठाउने, अर्को सरकारले काममा खटाउने र अर्को सरकारले काममा लगाउने तेहेरोपनाले स्थानीय प्रशासन संचालन र व्यवस्थापनमा अस्थिरता आउने देखिएको छ
स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जालले भन्योः आन्दोलन गर्नुपर्ने हुन सक्छ तयार रहनू
मंगलबार, फागुन २२, २०८०
सरकारले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको संघीय निजामती सेवाको गठन, संचालन र सेवाका सर्त सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकप्रति स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरु असन्तुष्ट बनेका छन्
साताको लोकप्रीय
