वडापालिका :: Odapalika - The Fourth Estate

लोकसेवामा एकपटक भन्दा बढी समावेशी प्रतिस्पर्धामा रोक ! बुधबार, पुस ३, २०८१ गण्डकी प्रदेश लोकसेवा आयोग निजामति कर्मचारीलाई जीवनमा एकपटक मात्र आरक्षणको अवसर अवसर दिनुपर्ने पक्षमा उभिएको छ ।

पालिकाको संख्या कम गरेर वडाको संख्या बढाउनु पर्ने देखिएको छः पूर्वसचिव रेग्मी आइतबार, मंसिर २, २०८१ स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुको संघीय संरचनामा वृत्ति विकास वारेमा स्पष्ट र स्वीकार्य वातावरण बन्न नसक्दा स्थानीय तह कर्मचारीको रोजाइमा नपर्नु र संघमा आउन खोज्ने प्रवृत्ति बढ्यो । फलस्वरुप समायोजन भएका कर्मचारीहरुलाई काजमार्फत गरिने सरुवा व्यवस्थित बन्न सकेन ।

संघीय निजामती विधेयकः प्रत्येक वर्ष ९ लाखलाई सरकारी जागिरमा बन्चित गर्ने खेल सोमबार, असोज १४, २०८१ अहिले संसदमा दर्ता भएको विधेयक जस्ताको तस्तै पास भए प्रत्येक वर्ष ९ लाख सम्भावित उम्मेदवार निजामती सेवाको प्रतिस्पर्धाबाट बन्चित हुनेछन् ।

बल्ल अघि वढ्ने भयाे निजामती सेवा विधेयक, २ असारबाट समितिमा छलफल बुधबार, जेठ ३०, २०८१ आउँदो असार २ गतेदेखि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा उक्त विधेयकमाथि छलफल अगाडी बढाउने

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतः संघले पठाउने, प्रदेशले खटाउने, पालिकाले कजाउने ! बुधबार, चैत ७, २०८० एउटा सरकारले कर्मचारी पठाउने, अर्को सरकारले काममा खटाउने र अर्को सरकारले काममा लगाउने तेहेरोपनाले स्थानीय प्रशासन संचालन र व्यवस्थापनमा अस्थिरता आउने देखिएको छ

स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जालले भन्योः आन्दोलन गर्नुपर्ने हुन सक्छ तयार रहनू मंगलबार, फागुन २२, २०८० सरकारले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको संघीय निजामती सेवाको गठन, संचालन र सेवाका सर्त सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकप्रति स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरु असन्तुष्ट बनेका छन्

निजामती कर्मचारीले सेवाग्राहीसँग शिष्ट र मर्यादित व्यवहार गर्न नहुने ! मंगलबार, फागुन २२, २०८० सरकारले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको संघीय निजामति सेवाको गठन, संचालन र सेवाका सर्तसम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा गम्भीर लापरवाही र त्रुटी गरेको भेटिएको छ

यस्ता छन् संघीय निजामती सेवा विधेयकका ३५ नयाँ व्यवस्था मंगलबार, फागुन २२, २०८० खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४९ प्रतिशत पद छुट्याई सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी त्यसको ५० प्रतिशत पदमा महिलाबीच मात्र र बाँकी ५० प्रतिशतमा अन्य समूहका उम्मेदवारबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराइनेछ

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत १० वर्षसम्म संघकै, कनिष्ठलाई जिम्मेवारी दिन नपाइने सोमबार, फागुन २१, २०८० ऐन लागु भएका बखत स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई स्थानीय सेवामा गणना गरिने विधेयकमा उल्लेख छ । कर्मचारीले तह परिवर्तनको अवसर पनि यो विधेयकमार्फत पाउने भएका छन्

व्युँतियो चन्द्रशमशेरको कानुन, कर्मचारीलाई ७ दिन विवाह बिदा पक्का शनिबार, माघ १३, २०८० ‘कुनै निजामती कर्मचारीको विवाह हुने भएमा त्यस्तो निजामती कर्मचारीले सात दिन विवाह बिदा पाउनेछ,’ निवयमावलीको नियम ९५ मा उल्लेख छ

स्थानीय तहका कर्मचारीको सुदूरपश्चिम र कर्णाली भेला किन गरियो ? बुधबार, मंसिर ६, २०८० स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय समितिले देशभरि नै किन भेलाहरु गर्दैछ, यसको औचित्य के हो ? भेलावाट के कस्ता निर्णयहरु भए र अबको बाटो के भन्ने सन्दर्भमा कतिपय राष्ट्रसेवक मित्रहरूमा अन्यौलता पनि हुन सक्छ सो सम्वन्धमा केही प्रष्ट पार्ने जमर्को गरेको छु ।

संघीय निजामती विधेयक घर्रामा थन्क्याएर संसद अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस गर्यो सरकारले बिहीबार, कात्तिक १६, २०८० संघीय निजामती सेवा विधेयकका केही प्रावधानप्रति स्थानीय तहका कर्मचारी पनि आन्दोलित भएपछि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार विधेयक संसदमा पेश गर्नबाट पछि हटेको हो ।