नेपालको अर्थतन्त्रमा विगत केही वर्षदेखि शिथिलता आएको छ । यसको प्रभाव स्वरुप बैंक वित्तीय क्षेत्र, उद्योग, वाणिज्य एवं पूर्वाधार विकास, लगानी र पूँजी बजारमासमेत मन्दीको चक्र छ । यो चक्रबाट अर्थतन्त्रलाई व्यापक विस्तार एवं चलायमान बनाउने तथा वर्तमान प्राकृतिक विपदले पारेको प्रभावलाई समेत सम्बोधन गर्नेगरी नेपाल सरकार, अर्थतन्त्रालयले २१ बुँदे ‘पुँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना, २०८३’ घोषणा गरेको छ । 

सो घोषणमा के कुरा उल्लेख भएको छ भन्ने तपाईंले अध्ययन गरिसक्नु भएको छ । तर, त्यसमा निहित भाषा, त्यसबाट व्यक्त भएको आशय र त्यसले पार्ने प्रभावका सम्बन्धमा दफाबार व्याख्या गर्ने प्रयास गरेको छु । अब दफाबार व्याख्यामा लागौं ।

अर्थतन्त्रले घोषणा खोजेको हो वा नीतिगत व्यवस्था र सोको कार्यन्वयन– ‘पोलिसी ल्याग’लाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयको कार्ययोजना र प्याकेज खै ?

अर्थतन्त्रले घोषणा खोजेको हो वा नीतिगत व्यवस्था र सोको कार्यन्वयन– ‘पोलिसी ल्याग’लाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयको कार्ययोजना र प्याकेज खै ?

समग्रमा अर्थमन्त्रालयले २१ बुँदे कार्ययोजनाको घोषणा त गर्यो तर ती कार्ययोजनाको बुँदागत अध्ययन गर्दा त्यसमा प्रयुक्त भाषा तथा उक्त बुँदाहरू नै अस्पष्ट, वस्तुनिष्टपरक नरहेको र बहुअर्थी वा कुनै तारतम्य नै नरहेको बहुलठ्ठक प्रकृतिका देखिन्छन् । घोषणा पढ्दा न त राजनीतिक हो भन्न सकिन्छ, नत प्राविधिक नै । प्रयुक्त भाषा र त्यसको अर्थ खोज्दा ती शब्द र भाषाहरु अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूको ज्ञानभित्र रहेका हुन भनी अनुमान गर्न सकिने खालका नै छैनन् ।  घोषणामा रहेका केही बुँदाहरू त लाग्छ, तयार गर्ने व्यक्ति वा निकायलाई नै थाहा छैन कि कुन काम गर्ने वा सोसँग जिम्मेवार निकाय को हो भन्नेसम्मको जानकारी नै राखेनन्। यसको पुष्टीका लागि कार्ययोजनाको पहिलो बुँदा नै पर्याप्त छ ।

बुँदा नं. २ मा ‘ऋणपत्र बजार, मुद्रा बजार, इटिएफ जस्ता उपकरणहरू विकास गर्न म्युचुअल फण्डलाई...’ लेखिएको छ । ऋणपत्र बजार, मुद्रा बजारलाई उपकरणको रूपमा परिभाषित गर्न मिल्दछ वा मिल्दैन ? के यी साच्चै उपकरण हुन त ? 

वर्तमान अर्थमन्त्री र उहाँले नियुक्त गरेको अत्यन्तै विज्ञ अर्थशास्त्री वा पूँजीबजार विज्ञहरुले यतिसम्म नबुझि यस्ता शब्दावली र वाक्यांशको प्रयोग गरे भन्न किमार्थ सकिदैन । यस्तै, ऋणपत्र बजार, मुद्रा बजार तथा इटिएफको विकास गर्ने आधिकारिक निकाय सामुहिक लगानी कोष हुन भने सोको कानुनी व्यवस्था हालसम्म नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरी किन नगरिएको होला ?

अर्थमन्त्रीज्यूलाई आग्रह छ– त्यो कानुनी व्यवस्था सचिवज्यूलाई आजै भनेर प्रमाणीकरण गर्ने र राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने काम गरिहाल्नुस् ।

ऋणपत्र बजार, मुद्रा बजार तथा इटिएफको विकास गर्ने आधिकारिक निकाय सामुहिक लगानी कोष हुन भने सोको कानुनी व्यवस्था हालसम्म नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरी किन नगरिएको होला ?

यस्तै, यसै बुँदामा उल्लेख ‘जोखिम सचेत’ वाक्यांश के र कुन अवस्थाका लागि प्रयुक्त हो ? यो शब्दको अर्थ के हो ? कतै प्रतिफल र जोखिमका आधारमा वा त्यसको विश्लेषणका आधारमा लगानी गर्ने परिपाटी विकास गर्ने अर्थका लागि यस्तो शब्द प्रयोग गरिएको त होइन ?  के र कुन शब्दावली कहाँ प्रयोग हुन्छ ? के खीर, सेलरोटी, अचार र तरकारीको भतेर देख्दैमा त्यसलाई श्राद्धको पाटी भन्न मिल्ला र मन्त्रीज्यू ?

बुँदा नं. ३ ले जे आशय व्यक्त गर्छ त्यसले पुँजी बजारबारे सामान्य जानकारी भएका व्यक्तिलाई पनि अचम्मित पार्छ । होइन भने गैरबैंकिङ्ग वित्तीय संस्थाको इजाजत दिने निकाय धितोपत्र बोर्ड हो ? धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ लाई संशोधन गरी सो व्यवस्था लागू भइसकेको हो ? हो भने बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा ३१,३३ र ३४ विलाम्बन गरिएको सूचना राजपत्रमा कहिले प्रकाशित भयो मन्त्रीज्यू ?

बुँदा नं. ४ मा पनि अर्काे रमाइलो गाइजात्रा छ । अन्तरदिवसीय कारोबार, धितोपत्र सापटी तथा उधारो, सर्ट सेलिङ्ग आदि धितोपत्र उपकरण हुन् ? या त यी धितोपत्र सम्बन्धी उपकरणहरूको कारोवारमा सहयोगी तथा तरलता वृद्धि गर्ने बजार पूर्वाधार हो ? 

बुँदा नं. ५ जुन प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने भन्छ उक्त प्रतिवेदन पढ्नु भएको छ मन्त्रीज्यू ?

बुँदा नं. ५ मा समावेश गरिएको विषय गम्भीर प्रकृतिको छ । बुँदा नं. ५ जुन प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने भन्छ उक्त प्रतिवेदन पढ्नु भएको छ मन्त्रीज्यू ? उक्त प्रतिवेदनमा गर्नुपर्ने काम किटान गरिएको छ वा छैन ? कि उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका सबै विकल्प लागू गरिने हो ? सोझै कार्यान्वयनमा लगिने प्रतिवेदन कस्तो हुन्छ ? विकासले अड्डाका बडाहाकिम भइसकेका मन्त्रीज्यूलाई चेतना छैन भन्ने विश्वास पक्कै पनि गर्न नसकिने कुरा हो । यस्तो कुरा अनुमान गर्न पनि सकिन्न ।

बुँदा नं. ६ ले जे कुरा गर्न खोजेको छ, त्यो पनि अनौठो छ । पूँजी बजारको सूचकांक तयार गर्नु पहिले पूँजी बजारको सूचकांक तयार गर्ने विधि के हो भन्ने किटान हुनु पर्छ वा पर्दैन ? नेपाल स्टक एक्सचेन्जसँग त्यस्तो विधि तय भई सो विधि हालसम्म सार्वजनिक नागरिकको कारण के होला ? हामीलाई विधि चाहिँएको हो वा एक थान अंकको भारी ? नेपाली पुँजी बजारलाई अहिले के चाहिएको भन्ने विषयमा नास्डाक, न्यूयोर्क स्टक एक्सचेन्जको करिब ३०० किमीको दूरीमा रहेको कलेजबाट दिक्षित यहाँलाई सम्झाइरहनु नपर्ने विषय हो।

बुँदा नं. ८ ले के गर्न खोजेको ? गैरआवासीय नेपाली विदेशी लगानीकर्ता हुन् ? के उनीहरुलाई विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ बमोजिम अलग्गै व्यवस्था गर्दै गर्दा नेपालले विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता परित्याग गर्नेतर्फ उद्दत हो ? होइन भने गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन २०६४ लाई मृत राख्नुको सट्टा अधिकार र सुविधा उक्त ऐनबाट सुनिश्चित गराई गैरआवासीय नेपालीहरूको मामिलामा उक्त ऐन मूल कानून बनाएर उक्त ऐनसँग बाझिएको हदसम्म केही नेपाल ऐन संशोधन सम्बन्धी विधेयकबाट प्रचालित कानुन संशोधन गर्ने बाटो छोडेर काशी जानू कुतीको बाटो किन समातेको होला ?

अब बुँदा नं. ८, ९, १४ का विषयमा कुरा गरौं । ऋणपत्र बजारको विकास गर्नका लागि आवश्यक कानुनी पूर्वाधारको सम्बोधन नियमावलीबाट गर्ने भनिएको छ । विगत डेढ दशकदेखि अड्किएर बसेको ट्रस्टी सम्बन्धी ऐनविना "फिड्युसिअरी रेस्पोन्सिविलिटी डिफाइन" नगरी कसरी संस्थागत ऋणपत्र बजारको परिकल्पना गर्न सकिन्छ डा. साब ! के आधारभूत कानुन तर्जुमा नै नगरी बजार स्थापित गर्न सकिन्छ भन्नुभएको हो ? छोराछोरीको जायजन्म नभइ नाति नातिना हुर्काउने सपना पाल्नु भएको छ, हो ?

सरकारी ऋणपत्रहरूको दोस्रो बजारमा कारोबारमा बाधक नेपाल सरकार तथा राष्ट्र बैंक नै होइन र ? धितोपत्र बोर्डले तर्जुमा गरेको नीतिगत व्यवस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंक तथा नेपाल सरकारलाई बाध्यकारी बनाउन सक्ला ? 

बुँदा नं. १० मा समस्या एकातिर, समाधानको खोज्न अर्काेतिर भौतारिने परिपाटी दोहोर्याइएको छ । सरकारी ऋणपत्रहरूको दोस्रो बजारमा कारोबारमा बाधक नेपाल सरकार तथा राष्ट्र बैंक नै होइन र ? धितोपत्र बोर्डले तर्जुमा गरेको नीतिगत व्यवस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंक तथा नेपाल सरकारलाई बाध्यकारी बनाउन सक्ला ? 

बुँदा नं. ११ मा लेखिएको विषयमा पुँजी बजारबारे सामान्य चेत भएका मानिस पनि छक्क पर्ने अवस्था देख्छु । स्टक स्प्लीट सम्बन्धी व्यवस्थामा राखिएको वाक्यांश जसलाई डबल इन्भर्टेड कमासहित उधृत गरिएको छ, त्यो कहाँबाट साभार गरिएको हो भन्ने यकिन हुन सकेन । के यसै नीतिगत व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३, कम्पनी ऐन २०६३, बीमा ऐन २०७९, तथा अन्य कानुनी व्यवस्थालाई सोझै संशोधन गर्न सक्छ ? कि भइसकेको हो ? यदि त्यस्तो हो भने राजपत्रमा आजै प्रकाशित गर्ने हो कि !

“कम्पनीको सबै वा केही शेयर पुँजीलाई अंकित मूल्यभन्दा बढी वा घटी मूल्यको शेयरमा एकीकृत वा विभाजन (((’’ भनेर लेखिएको छ । विज्ञ मन्त्रीज्यू, अंकित मूल्य भनेको के हो ? हामीलाई बुझाइदिनु पर्यो। कतै तपाईलाई भ्रम त परेन कि रु १०० भनेको अंकित मूल्य हुन्छ भन्ने ? अनि दोस्रो कुरा, नेपाल कानुनले हालका लागि एकभन्दा बढी वर्गको साधारण सेयरको परिकल्पना गरेको छ भन्ने लाग्दैन । मेरो बुझाइमा अंकित मूल्य भन्नाले सेयरधनी प्रमाणपत्रमा उल्लेख गरिएको रकम, कम्पनी रेजिडियल क्लेममा हिस्सा राख्ने स्वामित्वको रकम हो ।

अंकित मूल्य रु १०० को शेयर २ बराबर १ मा रिभर्स स्टक स्प्लीट गर्यो भने अब त्यो शेयरको अंकित मूल्य रु २०० हुन्छ । न कि घटी वा बढी हुने हुन्छ। सल्लाहकार, सचिवालय, मन्त्रालयका पदाधिकारीले यो कागज नपढी लाहाछाप लाग्यो वा यतिकुरा पनि बुझ्न नसक्नेहरुको झुण्ड छ तपाईंको मन्त्रालय र मातहतमा मन्त्रीज्यू ?

हुन त त्यो कागज आफैमा बेवारिसे छ । कुनै पनि अधिकारीले प्रमाणीकरण नगरिएको, हस्ताक्षर नभएको कागजले औपचारिकता प्राप्त गर्न सक्दैन ।

बुँदा नं. १६ साच्चै नै गम्भीर प्रकृतिको छ । कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा कम्पनी लगायतको पुँजी परिचालन बैंक निक्षेपबाट दीर्घकालिन ऋणपत्रहरुमा परिचालन गरी पूर्वाधार विकासमा लगाउने हो वा जनताको खुन पसिनाबाट आर्जित बचत रकम, अवकाश पश्चातको सुरक्षा लागि संकलित रकम स्पेकुलेटिभ बजारमा, उच्च जोखिमको क्षेत्रमा लगानी गराऊ भनेर निर्देषनात्मक आदेश जारी गर्ने हो ? के पोर्टफोलियो इन्स्युरेन्स नेपाल सरकारले गरिदिने हो ? तपाईंको व्यवसायिकताले यस्तो निर्देशनात्मक आदेश दिन मिल्छ ?

बुँदा नं. १७ कुनै नौलो कुरा नै होइन, विगतदेखिकै कोकोहोलो हो । तपाईंलाई जानकारीमा छ वा छैन यसै विषयमा आधा दर्जनभन्दा बढी प्रतिवेदनले अर्थमन्त्रालयको टीनको दराजभित्रबाट तपाईसँग हारगुहार गरिरहेका छन्। आफ्नै आङ नियाल्ने कि ? 

बुँदा नं. १८ ले अर्थमन्त्रालयको नियत देखाउँछ । प्राइभेट इक्वीटी, भेन्चर क्यापिटललाई नियमन गर्ने प्रस्ताव राख्नु भएछ । राम्रै गर्नुभयो । तर तपाईको सोही बुँदामा उल्लेख भएको शब्दावली “अन्तराष्ट्रिय अभ्यास अनुरुपको उपयुक्त” भन्ने शब्द नै तपाईंको बोलीमा दोगलापन छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ। यदि बैकल्पिक लगानीको स्रोतलाई तोकिएको क्षेत्रमा परिचालन गर्ने आशय हो भने मन्त्रीज्यू, कर सम्बन्धित अन्योलतालाई सम्बोधन गरिदिनुहोस् । त्यहाँ कोष तहमा कर लाग्ने वा नलाग्ने ? यस्ता कोषको वितरण हुने लाभ लिक्विडेटिङ डेभिडेन्ड हुने वा नहुने ? अथवा पूँजीगत लाभ सरहको व्यवहार के हुने ? निश्चित अवधि तोकिएर आउने कोष कम्पनीको ऐनअन्तर्गत सञ्चालन गर्ने वा लिमिटेड पार्टनरसिप सम्बन्धमा कानून ल्याउने ? यस्ता कोष साहूजीले चलाउने हो वा सम्बन्धित विषयमा पारङ्गत व्यक्ति वा निकायले ? लिमिटेड पार्टनर र जेनेरल पार्टनरको व्यवस्थालाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ? पब्लिकको पैसा चलाउन मिल्नेगरी ल्याइएका फगत इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीहरूलाई प्राइभेट इक्वीटीरभेन्चर क्यापिटल भन्न मिल्ला र महाशय ? कमसेकम तपाईंबाट यो अपेक्षा हुन सक्दैन।

बुँदा नं. १९ र २१ मा लेखिएका विषय थप गम्भीर प्रकृतिका छन् । नेपालको केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता र स्वतन्त्रताको अन्त्य भएको हो ? मौद्रिक नीति यस्तो बनाऊ, यो गर भनेर निर्देशनात्मक आदेश दिन मिल्छ ? अब अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा कुन नाक लिएर जानुहुन्छ मन्त्रीज्यू ? हुन त भारत भ्रमणको बखत कुटनीतिक हैसियत नै पाउनु भएन छ। तपाईलाई नेपाल सरकारको प्रतिनिधि नै ठानेनछ भारतले । झण्डा खोसियो तपाईको कोखबाट । दुई बर्ष अगाडी रातो कार्पेट पाउनु भएको, प्र।म.ले हातसमेत मिलाएको राष्ट्रबाटै तपाईलाई कुरीकुरी भने भन्ने सुन्न पर्दा दुःख लागेको छ। हाम्रो शीर निहुरिएको छ। 

बुँदा नं. २१ मा प्रयुक्त शब्दावली स्पेकुलेटिभ रिस्क न्यूनीकरण हुने गरी भन्नको अर्थ के हो ? न्यूनीकरणको अर्थ साधारणतया सकेसम्म तल्लो बिन्दुमा पुर्याउने भन्ने हुन्छ ।

बुँदा नं. २१ मा प्रयुक्त शब्दावली स्पेकुलेटिभ रिस्क न्यूनीकरण हुने गरी भन्नको अर्थ के हो ? न्यूनीकरणको अर्थ साधारणतया सकेसम्म तल्लो बिन्दुमा पुर्याउने भन्ने हुन्छ । तपाईंलाई थाहा छ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जोखिम हेज गर्ने उपकरण पुँजी बजारको दोस्रो बजारमा कारोबार हुने धितोपत्र हुन सक्दैन। तसर्थ हरेक उपकरणमा गरिने लगानी नाफा प्राप्त हुन सक्ने सम्भावनाको आधारमा गरिने स्पेकुलेसन हो । अर्थात् तपाईंको सोझो निर्देशन दोस्रो बजारमा कारोबार हुने कुनै पनि धितोपत्रमा लगानी नगर्नुहोस् वा भइसकेको भए बेच्नुहोस र स्पेकुलेटिभ रिस्क कम गर्नुहोस भन्ने अर्थ लाग्छ । 

बुँदा नं. २० का विषयमा जम्मा सुझाव मात्रै छ । तपाईंको अधिकार भित्रको कुरा हो र हल्ला नगरी मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराउनु भएको भए पुँजी बजारको स्वच्छन्दता (इन्ट्रिग्रिटी) कायम हुन्थ्यो होला । माफ गर्नुहोला, तपाईंको मन्त्रालयको छाप लागेको तर कुनै पनि अधिकारीबाट प्रमाणीकरण नभएको प्रेम पत्र पूर्णविराम दिन विराउने श्रीमतीले विदेशमा रहेको श्रीमानलाई लेखेको हवाइपत्रभन्दा कम देखिदैन । वित्तीय साक्षर जो कोहीले पनि यसैगरी सोच्दछ नै मन्त्रीज्यू । अब त अक्कल ठीक ठाउँमा ल्याउने कि !