नेपालको अर्थतन्त्रमा विगत केही वर्षदेखि शिथिलता आएको छ । यसको प्रभाव स्वरुप बैंक वित्तीय क्षेत्र, उद्योग, वाणिज्य एवं पूर्वाधार विकास, लगानी र पूँजी बजारमासमेत मन्दीको चक्र छ । यो चक्रबाट अर्थतन्त्रलाई व्यापक विस्तार एवं चलायमान बनाउने तथा वर्तमान प्राकृतिक विपदले पारेको प्रभावलाई समेत सम्बोधन गर्नेगरी नेपाल सरकार, अर्थतन्त्रालयले २१ बुँदे ‘पुँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना, २०८३’ घोषणा गरेको छ । 

सो घोषणमा के कुरा उल्लेख भएको छ भन्ने तपाईंले अध्ययन गरिसक्नु भएको छ । तर, त्यसमा निहित भाषा, त्यसबाट व्यक्त भएको आशय र त्यसले पार्ने प्रभावका सम्बन्धमा दफाबार व्याख्या गर्ने प्रयास गरेको छु । अब दफाबार व्याख्यामा लागौं ।

अर्थतन्त्रले घोषणा खोजेको हो वा नीतिगत व्यवस्था र सोको कार्यन्वयन– ‘पोलिसी ल्याग’लाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयको कार्ययोजना र प्याकेज खै ?

समग्रमा अर्थमन्त्रालयले २१ बुँदे कार्ययोजनाको घोषणा त गर्यो तर ती कार्ययोजनाको बुँदागत अध्ययन गर्दा त्यसमा प्रयुक्त भाषा तथा उक्त बुँदाहरू नै अस्पष्ट, वस्तुनिष्टपरक नरहेको र बहुअर्थी वा कुनै तारतम्य नै नरहेको बहुलठ्ठक प्रकृतिका देखिन्छन् । घोषणा पढ्दा न त राजनीतिक हो भन्न सकिन्छ, नत प्राविधिक नै । प्रयुक्त भाषा र त्यसको अर्थ खोज्दा ती शब्द र भाषाहरु अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूको ज्ञानभित्र रहेका हुन भनी अनुमान गर्न सकिने खालका नै छैनन् ।  घोषणामा रहेका केही बुँदाहरू त लाग्छ, तयार गर्ने व्यक्ति वा निकायलाई नै थाहा छैन कि कुन काम गर्ने वा सोसँग जिम्मेवार निकाय को हो भन्नेसम्मको जानकारी नै राखेनन्। यसको पुष्टीका लागि कार्ययोजनाको पहिलो बुँदा नै पर्याप्त छ ।

बुँदा नं. २ मा ‘ऋणपत्र बजार, मुद्रा बजार, इटिएफ जस्ता उपकरणहरू विकास गर्न म्युचुअल फण्डलाई...’ लेखिएको छ । ऋणपत्र बजार, मुद्रा बजारलाई उपकरणको रूपमा परिभाषित गर्न मिल्दछ वा मिल्दैन ? के यी साच्चै उपकरण हुन त ? 

वर्तमान अर्थमन्त्री र उहाँले नियुक्त गरेको अत्यन्तै विज्ञ अर्थशास्त्री वा पूँजीबजार विज्ञहरुले यतिसम्म नबुझि यस्ता शब्दावली र वाक्यांशको प्रयोग गरे भन्न किमार्थ सकिदैन । यस्तै, ऋणपत्र बजार, मुद्रा बजार तथा इटिएफको विकास गर्ने आधिकारिक निकाय सामुहिक लगानी कोष हुन भने सोको कानुनी व्यवस्था हालसम्म नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरी किन नगरिएको होला ?

अर्थमन्त्रीज्यूलाई आग्रह छ– त्यो कानुनी व्यवस्था सचिवज्यूलाई आजै भनेर प्रमाणीकरण गर्ने र राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने काम गरिहाल्नुस् ।

यस्तै, यसै बुँदामा उल्लेख ‘जोखिम सचेत’ वाक्यांश के र कुन अवस्थाका लागि प्रयुक्त हो ? यो शब्दको अर्थ के हो ? कतै प्रतिफल र जोखिमका आधारमा वा त्यसको विश्लेषणका आधारमा लगानी गर्ने परिपाटी विकास गर्ने अर्थका लागि यस्तो शब्द प्रयोग गरिएको त होइन ?  के र कुन शब्दावली कहाँ प्रयोग हुन्छ ? के खीर, सेलरोटी, अचार र तरकारीको भतेर देख्दैमा त्यसलाई श्राद्धको पाटी भन्न मिल्ला र मन्त्रीज्यू ?

(अर्थ मन्त्रालयले ल्याएको कार्ययोजनाको बुँदा नं. २.    ऋणपत्र बजार, मुद्रा बजार,इटिएफ जस्ता उपकरण विकास गर्न म्युचुअल फण्डलाई व्यावसायिक, विविधीकृत, पारदर्शी, जोखिम सचेत, प्रविधिमैत्री एवं दीर्घकालीन लगानीको आधारस्तम्भ बनाउनबोर्डले यस सम्बन्धी नीति तत्काल सार्वजनिक गरी २०८३ मंसिर मसान्तभित्र निर्देशिका एवं अन्य आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्ने।)

बुँदा नं. ३ ले जे आशय व्यक्त गर्छ त्यसले पुँजी बजारबारे सामान्य जानकारी भएका व्यक्तिलाई पनि अचम्मित पार्छ । होइन भने गैरबैंकिङ्ग वित्तीय संस्थाको इजाजत दिने निकाय धितोपत्र बोर्ड हो ? धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ लाई संशोधन गरी सो व्यवस्था लागू भइसकेको हो ? हो भने बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा ३१,३३ र ३४ विलाम्बन गरिएको सूचना राजपत्रमा कहिले प्रकाशित भयो मन्त्रीज्यू ?

(अर्थ मन्त्रालयले ल्याएको कार्ययोजनाको बुँदा नं. ३–    धितोपत्र दलाल व्यवसायको संस्थागत सुधार तथा सुदृढीकरण नीति बोर्डले तत्काल सार्वजनिक गर्ने।यसबाट यस्ता व्यवसायीहरूलाई प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा मापदण्ड अनुरूप आधुनिक, व्यावसायिक, सुदृढ, प्रविधिमैत्री तथा बहुआयामिक धितोपत्र वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने संस्थाको रूपमा रूपान्तरण गर्ने।)

बुँदा नं. ४ मा पनि अर्काे रमाइलो गाइजात्रा छ । अन्तरदिवसीय कारोबार, धितोपत्र सापटी तथा उधारो, सर्ट सेलिङ्ग आदि धितोपत्र उपकरण हुन् ? या त यी धितोपत्र सम्बन्धी उपकरणहरूको कारोवारमा सहयोगी तथा तरलता वृद्धि गर्ने बजार पूर्वाधार हो ? 

(अर्थ मन्त्रालयले ल्याएको कार्ययोजनाको बुँदा नं.४–    धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ मा समसामयिक सुधार गर्न धितोपत्र सम्बन्धी नियामकीय र बजार पूर्वाधारहरूसँग सम्बन्धी छुट्टाछुट्टै विद्येयकको मस्यौदा तत्काल तर्जुमा गर्ने। यसबाट मार्जिन लेण्डिङ्ग, अन्तरदिवसीय कारोबार, धितोपत्र सापटी तथा उधारो, सर्ट सेलिङ्ग लगायतका धितोपत्र उपकरण सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउने।)

बुँदा नं. ५ मा समावेश गरिएको विषय गम्भीर प्रकृतिको छ । बुँदा नं. ५ जुन प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने भन्छ उक्त प्रतिवेदन पढ्नु भएको छ मन्त्रीज्यू ? उक्त प्रतिवेदनमा गर्नुपर्ने काम किटान गरिएको छ वा छैन ? कि उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका सबै विकल्प लागू गरिने हो ? सोझै कार्यान्वयनमा लगिने प्रतिवेदन कस्तो हुन्छ ? विकासले अड्डाका बडाहाकिम भइसकेका मन्त्रीज्यूलाई चेतना छैन भन्ने विश्वास पक्कै पनि गर्न नसकिने कुरा हो । यस्तो कुरा अनुमान गर्न पनि सकिन्न ।

(अर्थ मन्त्रालयले ल्याएको कार्ययोजनाको बुँदा नं.५– नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडको संस्थागत सुदृढीकरण र संरचनात्मक सुधार तथा क्षमता अभिवृद्धिका लागि नेपाल सरकारबाट गठित कार्यदलले २०८२ पुस २५ मा पेश गरेको प्रतिवेदन अनुरूप नेप्सेकोपुनर्संरचना कार्य तत्काल अगाडि बढाउने।)

बुँदा नं. ६ ले जे कुरा गर्न खोजेको छ, त्यो पनि अनौठो छ । पूँजी बजारको सूचकांक तयार गर्नु पहिले पूँजी बजारको सूचकांक तयार गर्ने विधि के हो भन्ने किटान हुनु पर्छ वा पर्दैन ? नेपाल स्टक एक्सचेन्जसँग त्यस्तो विधि तय भई सो विधि हालसम्म सार्वजनिक नागरिकको कारण के होला ? हामीलाई विधि चाहिँएको हो वा एक थान अंकको भारी ? नेपाली पुँजी बजारलाई अहिले के चाहिएको भन्ने विषयमा नास्डाक, न्यूयोर्क स्टक एक्सचेन्जको करिब ३०० किमीको दूरीमा रहेको कलेजबाट दिक्षित यहाँलाई सम्झाइरहनु नपर्ने विषय हो।

(अर्थ मन्त्रालयले ल्याएको कार्ययोजनाको बुँदा नं.६–नेप्से सूचकाङ्कलाई All Equity Index को रूपमा कायम राखी कारोबारयोग्य शेयर, बजार पुँजीकरण, कम्पनीको वित्तीय अवस्था, कारोबारको तरलता, संस्थागत सुशासन, सूचना प्रवाहको स्थिति जस्ता सूचकको आधारमा धितोपत्र बजारको नयाँ आधारभूत सूचकांक (Benchmark Index) २०८३ मंसिर मसान्तभित्र प्रयोगमा ल्याउने।)

बुँदा नं. ८ ले के गर्न खोजेको ? गैरआवासीय नेपाली विदेशी लगानीकर्ता हुन् ? के उनीहरुलाई विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ बमोजिम अलग्गै व्यवस्था गर्दै गर्दा नेपालले विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता परित्याग गर्नेतर्फ उद्दत हो ? होइन भने गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन २०६४ लाई मृत राख्नुको सट्टा अधिकार र सुविधा उक्त ऐनबाट सुनिश्चित गराई गैरआवासीय नेपालीहरूको मामिलामा उक्त ऐन मूल कानून बनाएर उक्त ऐनसँग बाझिएको हदसम्म केही नेपाल ऐन संशोधन सम्बन्धी विधेयकबाट प्रचालित कानुन संशोधन गर्ने बाटो छोडेर काशी जानू कुतीको बाटो किन समातेको होला ?

(अर्थ मन्त्रालयले ल्याएको कार्ययोजनाको बुँदा नं.८–    संस्थागत ऋणपत्र बजार (Corporate Bond Market)  को विकास गर्दै बैंकमा आधारित वित्तपोषणबाट बजारमा आधारित वित्तपोषणको प्रवर्द्धन गर्ने। संस्थागत ऋणपत्र बजार विकास गर्नबोर्डले सार्वजनिक गरेकोऋणपत्र सम्बन्धी नियमावलीमाआवश्यक परिमार्जनसहित २०८३ असोज मसान्तभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउने।)

बुँदा नं. ८, ९, १४ का विषयमा कुरा गरौं । ऋणपत्र बजारको विकास गर्नका लागि आवश्यक कानुनी पूर्वाधारको सम्बोधन नियमावलीबाट गर्ने भनिएको छ । विगत डेढ दशकदेखि अड्किएर बसेको ट्रस्टी सम्बन्धी ऐनविना "फिड्युसिअरी रेस्पोन्सिविलिटी डिफाइन" नगरी कसरी संस्थागत ऋणपत्र बजारको परिकल्पना गर्न सकिन्छ डा. साब ! के आधारभूत कानुन तर्जुमा नै नगरी बजार स्थापित गर्न सकिन्छ भन्नुभएको हो ? छोराछोरीको जायजन्म नभइ नाति नातिना हुर्काउने सपना पाल्नु भएको छ, हो ?

(अर्थ मन्त्रालयले ल्याएको कार्ययोजनाको बुँदा नं. ९–हरित ऋणपत्र, विपद ऋणपत्र, सामाजिक ऋणपत्र, परियोजना विशेष ऋणपत्र, पर्यावरण ऋणपत्र जस्ता विशिष्टीकृत ऋणपत्र जारी गर्न प्रोत्साहन गर्ने र यस्तो रकमको लगानी तथा सोको जानकारी जस्ता विषय समेटी २०८३ असोजमसान्तभित्रनीति तर्जुमा गर्ने।)

(अर्थ मन्त्रालयले ल्याएको कार्ययोजनाको बुँदा नं. १४–    धितोपत्र सम्बन्धी कसूरको जाँचबुझ तथा अनुसन्धान कार्य नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट हुने, प्राइभेट कम्पनीले ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने लगायतका व्यवस्थासमाविष्ट गरी धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ मा संशोधन कार्य अगाडि बढाउने ।)

बुँदा नं. १० मा समस्या एकातिर, समाधानको खोज्न अर्काेतिर भौतारिने परिपाटी दोहोर्याइएको छ । सरकारी ऋणपत्रहरूको दोस्रो बजारमा कारोबारमा बाधक नेपाल सरकार तथा राष्ट्र बैंक नै होइन र ? धितोपत्र बोर्डले तर्जुमा गरेको नीतिगत व्यवस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंक तथा नेपाल सरकारलाई बाध्यकारी बनाउन सक्ला ? 

(अर्थ मन्त्रालयले ल्याएको कार्ययोजनाको बुँदा नं. १०–ट्रेजरीबिलतथा विकास ऋणपत्रहरूको सक्रिय दोस्रो बजार सुनिश्चित हुने गरी कारोबार शुल्कमा पुनरावलोकनगरी २०८३ असोज मसान्तभित्र बोर्डलेनीतिगत एवं बजार पूर्वाधार तयार गर्ने।)

बुँदा नं. ११ मा लेखिएको विषयमा पुँजी बजारबारे सामान्य चेत भएका मानिस पनि छक्क पर्ने अवस्था देख्छु । स्टक स्प्लीट सम्बन्धी व्यवस्थामा राखिएको वाक्यांश जसलाई डबल इन्भर्टेड कमासहित उधृत गरिएको छ, त्यो कहाँबाट साभार गरिएको हो भन्ने यकिन हुन सकेन । के यसै नीतिगत व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३, कम्पनी ऐन २०६३, बीमा ऐन २०७९, तथा अन्य कानुनी व्यवस्थालाई सोझै संशोधन गर्न सक्छ ? कि भइसकेको हो ? यदि त्यस्तो हो भने राजपत्रमा आजै प्रकाशित गर्ने हो कि !

“कम्पनीको सबै वा केही शेयर पुँजीलाई अंकित मूल्यभन्दा बढी वा घटी मूल्यको शेयरमा एकीकृत वा विभाजन (((’’ भनेर लेखिएको छ । विज्ञ मन्त्रीज्यू, अंकित मूल्य भनेको के हो ? हामीलाई बुझाइदिनु पर्यो। कतै तपाईलाई भ्रम त परेन कि रु १०० भनेको अंकित मूल्य हुन्छ भन्ने ? अनि दोस्रो कुरा, नेपाल कानुनले हालका लागि एकभन्दा बढी वर्गको साधारण सेयरको परिकल्पना गरेको छ भन्ने लाग्दैन । मेरो बुझाइमा अंकित मूल्य भन्नाले सेयरधनी प्रमाणपत्रमा उल्लेख गरिएको रकम, कम्पनी रेजिडियल क्लेममा हिस्सा राख्ने स्वामित्वको रकम हो ।

अंकित मूल्य रु १०० को शेयर २ बराबर १ मा रिभर्स स्टक स्प्लीट गर्यो भने अब त्यो शेयरको अंकित मूल्य रु २०० हुन्छ । न कि घटी वा बढी हुने हुन्छ। सल्लाहकार, सचिवालय, मन्त्रालयका पदाधिकारीले यो कागज नपढी लाहाछाप लाग्यो वा यतिकुरा पनि बुझ्न नसक्नेहरुको झुण्ड छ तपाईंको मन्त्रालय र मातहतमा मन्त्रीज्यू ?

हुन त त्यो कागज आफैमा बेवारिसे छ । कुनै पनि अधिकारीले प्रमाणीकरण नगरिएको, हस्ताक्षर नभएको कागजले औपचारिकता प्राप्त गर्न सक्दैन ।

(अर्थ मन्त्रालयले ल्याएको कार्ययोजनाको बुँदा नं. ११– नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडमा सूचीकृत संगठित संस्थाहरूको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा रहेको व्यवस्था अनुरूप "कम्पनीको सबै वा केही शेयर पुँजीलाई अङ्कित मूल्यभन्दा बढी वा घटी मूल्यको शेयरमा एकीकृत वा विभाजन (Share Split) सम्बन्धमा तथा कम्पनीले लाभांशको रूपमा वितरण हुन सक्ने सञ्चित मुनाफाको रकमबाट कम्पनीले आफ्नो शेयर आफैं खरिद (Buy Back) गर्न सक्ने" व्यवस्थालाई व्यावहारिक तथा कार्यान्वयन गर्न सरोकारवालाहरूसँग परामर्श गरीबोर्डले २०८३ माघ मसान्तभित्र नियामकीय एवं नीति/नियम लगायतका पूर्वाधार तयार गर्ने।)

बुँदा नं. १६ साच्चै नै गम्भीर प्रकृतिको छ । कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा कम्पनी लगायतको पुँजी परिचालन बैंक निक्षेपबाट दीर्घकालिन ऋणपत्रहरुमा परिचालन गरी पूर्वाधार विकासमा लगाउने हो वा जनताको खुन पसिनाबाट आर्जित बचत रकम, अवकाश पश्चातको सुरक्षा लागि संकलित रकम स्पेकुलेटिभ बजारमा, उच्च जोखिमको क्षेत्रमा लगानी गराऊ भनेर निर्देषनात्मक आदेश जारी गर्ने हो ? के पोर्टफोलियो इन्स्युरेन्स नेपाल सरकारले गरिदिने हो ? तपाईंको व्यवसायिकताले यस्तो निर्देशनात्मक आदेश दिन मिल्छ ?

(अर्थ मन्त्रालयले ल्याएको कार्ययोजनाको बुँदा नं. १६– बैंक निक्षेपमा अधिकेन्द्रित संस्थागत लगानीकर्ताहरूको पोर्टफोलियोलाई पुनःसन्तुलित (Rebalancing) बनाउन कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानीकोष, सामाजिक सुरक्षाकोष, बीमा कम्पनी, म्युचुअल फन्डलगायतका संस्थागत लगानीकर्तालाई धितोपत्रहरूमा लगानी गर्न २०८३ मंसिर मसान्तभित्र कानूनी, नीतिगत र संरचनागत सहजीकरण गर्ने।)

बुँदा नं. १७ कुनै नौलो कुरा नै होइन, विगतदेखिकै कोकोहोलो हो । तपाईंलाई जानकारीमा छ वा छैन यसै विषयमा आधा दर्जनभन्दा बढी प्रतिवेदनले अर्थमन्त्रालयको टीनको दराजभित्रबाट तपाईसँग हारगुहार गरिरहेका छन्। आफ्नै आङ नियाल्ने कि ? 

(अर्थ मन्त्रालयले ल्याएको कार्ययोजनाको बुँदा नं. १७- धितोपत्र बजारमा नयाँ धितोपत्र वित्तीय सेवाको प्रभावकारीरूपमा सञ्चालन गर्न केन्द्रीय निक्षेप सेवा प्रणाली सञ्चालन गरिरहेको सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेडको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्नुका साथै संरचनात्मक सुधार सम्बन्धमा २०८३ फागुनमसान्तभित्रअध्ययन सम्पन्न गर्ने।)

बुँदा नं. १८ ले अर्थमन्त्रालयको नियत देखाउँछ । प्राइभेट इक्वीटी, भेन्चर क्यापिटललाई नियमन गर्ने प्रस्ताव राख्नु भएछ । राम्रै गर्नुभयो । तर तपाईको सोही बुँदामा उल्लेख भएको शब्दावली “अन्तराष्ट्रिय अभ्यास अनुरुपको उपयुक्त” भन्ने शब्द नै तपाईंको बोलीमा दोगलापन छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ। यदि बैकल्पिक लगानीको स्रोतलाई तोकिएको क्षेत्रमा परिचालन गर्ने आशय हो भने मन्त्रीज्यू, कर सम्बन्धित अन्योलतालाई सम्बोधन गरिदिनुहोस् । त्यहाँ कोष तहमा कर लाग्ने वा नलाग्ने ? यस्ता कोषको वितरण हुने लाभ लिक्विडेटिङ डेभिडेन्ड हुने वा नहुने ? अथवा पूँजीगत लाभ सरहको व्यवहार के हुने ? निश्चित अवधि तोकिएर आउने कोष कम्पनीको ऐनअन्तर्गत सञ्चालन गर्ने वा लिमिटेड पार्टनरसिप सम्बन्धमा कानून ल्याउने ? यस्ता कोष साहूजीले चलाउने हो वा सम्बन्धित विषयमा पारङ्गत व्यक्ति वा निकायले ? लिमिटेड पार्टनर र जेनेरल पार्टनरको व्यवस्थालाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ? पब्लिकको पैसा चलाउन मिल्नेगरी ल्याइएका फगत इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीहरूलाई प्राइभेट इक्वीटीरभेन्चर क्यापिटल भन्न मिल्ला र महाशय ? कमसेकम तपाईंबाट यो अपेक्षा हुन सक्दैन।

(अर्थ मन्त्रालयले ल्याएको कार्ययोजनाको बुँदा नं. १८–प्रारम्भिक चरणका उद्यम, नवप्रर्वतनमा आधारित व्यवसाय, उच्च वृद्धिसम्भावना भएका साना तथा मझौला उद्यम, प्रविधिमा केन्द्रित व्यवसाय तथा उच्च जोखिमयुक्त तथा उच्च प्रतिफल दिन सक्ने सम्भावना भएका परियोजनाहरूलाई आवश्यक पुँजी उपलब्ध गराउने गरी स्थापना भएका प्राइभेट इक्विटी तथा भेञ्चर क्यापिटललाई PE/VC क्षेत्रमा लागू हुने अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास अनुरूप उपयुक्त वर्गीकरण एवं जोखिममा आधारित नियामकीय ढाँचा, पुँजी परिचालन, लगानी, लाभांश, पुँजी फिर्ता तथा लगानीबाट बाहिरिने प्रक्रियालाई सहज, पारदर्शी र नियमनयोग्य बनाउन आवश्यक अध्ययनसहित सरोकारवालाहरूसँग परामर्श गरी बोर्डले २०८३ पुस मसान्तभित्र कानूनी तथा बजार पूर्वाधार तयार गर्ने।) 

बुँदा नं. १९ र २१ मा लेखिएका विषय थप गम्भीर प्रकृतिका छन् । नेपालको केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता र स्वतन्त्रताको अन्त्य भएको हो ? मौद्रिक नीति यस्तो बनाऊ, यो गर भनेर निर्देशनात्मक आदेश दिन मिल्छ ? अब अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा कुन नाक लिएर जानुहुन्छ मन्त्रीज्यू ? हुन त भारत भ्रमणको बखत कुटनीतिक हैसियत नै पाउनु भएन छ। तपाईलाई नेपाल सरकारको प्रतिनिधि नै ठानेनछ भारतले । झण्डा खोसियो तपाईको कोखबाट । दुई बर्ष अगाडी रातो कार्पेट पाउनु भएको, प्र।म.ले हातसमेत मिलाएको राष्ट्रबाटै तपाईलाई कुरीकुरी भने भन्ने सुन्न पर्दा दुःख लागेको छ। हाम्रो शीर निहुरिएको छ। 

(अर्थ मन्त्रालयले ल्याएको कार्ययोजनाको बुँदा नं. १९–    बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी बजारमा भएको लगानीलाई पुँजी परिचालन, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष जोखिम (Exposure), अन्तरसम्बद्धतार शृंखलाबद्ध प्रभाव, वित्तीय स्वार्थ, प्रणालीगत जोखिम, तरलता र प्रतिफल लगायतका समग्र विषय साथै निक्षेपकर्ताको सुरक्षालाई मध्यनजर गरी लगानी सम्बन्धी विद्यमान सीमा, जोखिम भार, धितो पर्याप्तता लगायतका समग्र व्यवस्थालाई बोर्ड र नेपाल राष्ट्र बैंकले संयुक्तरूपमा हालको व्यवस्थाको २०८३ कार्तिक मसान्तभित्र पुनरावलोकन गर्ने।)

बुँदा नं. २१ मा प्रयुक्त शब्दावली स्पेकुलेटिभ रिस्क न्यूनीकरण हुने गरी भन्नको अर्थ के हो ? न्यूनीकरणको अर्थ साधारणतया सकेसम्म तल्लो बिन्दुमा पुर्याउने भन्ने हुन्छ । तपाईंलाई थाहा छ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जोखिम हेज गर्ने उपकरण पुँजी बजारको दोस्रो बजारमा कारोबार हुने धितोपत्र हुन सक्दैन। तसर्थ हरेक उपकरणमा गरिने लगानी नाफा प्राप्त हुन सक्ने सम्भावनाको आधारमा गरिने स्पेकुलेसन हो । अर्थात् तपाईंको सोझो निर्देशन दोस्रो बजारमा कारोबार हुने कुनै पनि धितोपत्रमा लगानी नगर्नुहोस् वा भइसकेको भए बेच्नुहोस र स्पेकुलेटिभ रिस्क कम गर्नुहोस भन्ने अर्थ लाग्छ । 

(अर्थ मन्त्रालयले ल्याएको कार्ययोजनाको बुँदा नं. २१– बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले धितोपत्रको दोस्रो बजारमा लगानी गर्ने सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिले Speculative Risk न्यूनीकरण हुने गरी यस्ता लगानीको आवधिक सीमा कम्तीमा ४५ दिन हुने गरी लगानी नीति निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले यथाशीघ्र मिलाउने।)

बुँदा नं. २० का विषयमा जम्मा सुझाव मात्रै छ । तपाईंको अधिकार भित्रको कुरा हो र हल्ला नगरी मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराउनु भएको भए पुँजी बजारको स्वच्छन्दता (इन्ट्रिग्रिटी) कायम हुन्थ्यो होला । माफ गर्नुहोला, तपाईंको मन्त्रालयको छाप लागेको तर कुनै पनि अधिकारीबाट प्रमाणीकरण नभएको प्रेम पत्र पूर्णविराम दिन विराउने श्रीमतीले विदेशमा रहेको श्रीमानलाई लेखेको हवाइपत्रभन्दा कम देखिदैन । वित्तीय साक्षर जो कोहीले पनि यसैगरी सोच्दछ नै मन्त्रीज्यू । अब त अक्कल ठीक ठाउँमा ल्याउने कि !

(अर्थ मन्त्रालयले ल्याएको कार्ययोजनाको बुँदा नं. २०– धितोपत्र बजारमा गरिने दीर्घकालीन लगानीलाई प्रोत्साहित गरी लगानीमैत्री बनाउन विद्यमान कर व्यवस्थामा निम्नानुसार सुधार गर्नेः (क) बोर्डमा सूचीकरण भएको निकायको हितको निःसर्गबाट प्राप्त लाभको हकमा धितोपत्र विनिमय बजारको कार्य गर्ने निकायले बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा तीन सय पैँसठ्ठी दिनभन्दा बढी अवधि स्वामित्वमा रहेको हितको लाभ रकमको ३.७५ प्रतिशत र तीन सय पैँसठ्ठी दिन वा सोभन्दा कम अवधि स्वामित्वमा रहेको हितको लाभ रकमको ५ प्रतिशतकायम गर्ने।
(ख) सूचीकृत धितोपत्रको निःसर्गबाटभएको नोक्सानी समायोजनः दफा ९५ को उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजिम कर तिरेका बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्ति वा बासिन्दा निकायले कुनै आय वर्षमा सूचीकृत धितोपत्रको निःसर्गबाट दफा ३७ बमोजिम गणना गरिएको नोक्सानी बेहोर्नु परेमा त्यस्तो नोक्सानी सोही आय वर्षमा सूचीकृत धितोपत्रको निःसर्गबाट गर्दा घाटा समायोजन गर्न पाउने व्यवस्था सम्बन्धमा अध्ययनसहित लाभकर गणना विधिमा सुधार गरी नाफारघाटा कारोबार तथा राफसाफ प्रणालीबाट समायोजन गरी खुद लाभ भएमा मात्र उल्लिखित दरमा पुँजीगत लाभकर अन्तिम करका रूपमा लिने व्यवस्था गर्ने।)