कठमाडौँ । जेठ १५ गते अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सेयर विक्रीमा लाग्ने पुँजीगत लाभकर अन्तिम भएको घोषणा गरे । उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै वजेट वक्तव्यमा उक्त कुरा उल्लेख गरेका थिए ।
तर बजेट वक्तव्य कानुन होइन । संसदमा अर्थमन्त्रीले पेश गरेका आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने सम्बन्धी विधेयक र ऋण तथा जमानत सम्बन्धि विधेयकमा भएका विषयहरु समेटेर बजेट वक्तव्य तयार पारिन्छ । यी विधेयकमा भएका विषयहरु भने कानुन हुन् ।
विधेयकमा भएका विषयहरु नै वजेट वक्तव्यमा समावेश हुने हुँदा बजेट भाषणमा जेजे कुरा भनियो, त्यो सबै कुरा कानुन हो भन्ने जसरी बुझ्ने प्रचलन छ । अर्थात् बजेट वक्तव्यमा भएका विषय विधेयकमा हुन्छन् वा विधेयकमा भएका विषय मात्रै बजेट वक्तव्यमा राखिन्छ भन्ने हो । अर्थमन्त्रीले संघीय संसदको संयुक्त सदनमा पेश गरेको बजेट वक्तव्यमा झुटो कुरा हुन्छ भन्ने कल्पना कसैले गर्दैन, गर्न हुँदैन ।
तर, कहिले काही तथ्य भने फरक पर्न सक्ने रहेछन् । यस्तो कि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट सार्वजनिक गर्र्दै सेयर विक्रीमा लाग्दै आएको पुँजीगत लाभकर अन्तिम भएको घोषणा गरे । अर्थमन्त्री वाग्लेले यस्तो घोषणा गर्दा सांसदहरुले लामो समयसम्म टेबल ठोकेर समर्थन गरेका थिए ।
सेयर विक्रीको पुँजीगत लाभकर अन्तिम हो कि होइन भन्ने विवाद पहिलादेखिकै हो । कर प्रशासनले अर्थमन्त्रीको मुड अनुसार र पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम मानिदिने वा नमानिदिने गर्दै आएको थियो ।
सेयर विक्रीमा लाग्ने पुँजीगत लाभकर अन्तिम हुनको लागि आयकर ऐनको दफा ९२ मा भएको ‘अन्तिम रुपमा कर कट्टी हुने भुक्तानी’मा धितोपत्र विक्री भनेर उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेसम्म यस्तो उल्लेख भएको थिएन ।
आर्थिक ऐनमा भएका व्यवस्था आर्थिक विधेयकले संशोधन गर्दछ । यसपालिको आर्थिक विधेयकमा सेयर विक्रीलाई अन्तिम कर भनेर उल्लेख गरिएको छैन । बरु करको दर पहिलाको ५.५ प्रतिशतलाई बढाएर ७.५ प्रतिशत र ७.५ प्रतिशतलाई बढाएर १० प्रतिशत बनाइएको छ ।
यसअघि सेयर किनेको ३६५ दिनसम्म विक्री गरे ७.५ प्रतिशत र ३६५ दिनपछि विक्री गरे ५.५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लाग्ने व्यवस्था थियो । यसपालि यही व्यवस्थामा करको दर मात्रै बढाइएको हो ।
सेयर विक्रीको पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर नमान्दा सेयर विक्री गर्दा सरकारले तोकेको पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्छ भने करचुक्ता प्रमाणपत्र लिने बेलामा कर कार्यालयले आय विवरण पेश गराएर आयकरको दर अनुसार थप कर लिन पनि सक्ने हुन्छ ।
