काठमाडौँ । संसदमा विचाराधीन निजामती सेवाको गठन संचालन र सेवाका सर्तसम्वन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकका प्रावधानप्रति बिमति राख्दै स्थानीय तह र प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीले निर्णयक आन्दोनल गर्ने भएका छन् ।
विगतमा भएका सहमति विपरित राज्य व्यवस्था समिति हुँदै संसदबाट विधेयक पारित गर्न लागिएको भन्दै प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी आन्दोलनमा होमिएका हुन् ।
आन्दोलनको चरणवद्ध कार्यक्रम तय गरेका उनीहरुले आफ्ना माग विधेयकमा सम्बोधन हुने अवस्था नदेखिए १६ जेठबाट काठमाडौँ केन्द्रीत निर्णायक प्रदर्शन गर्ने भएका छन् ।
स्थानीय सेवा र प्रदेश निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीको संयुक्त संघर्ष समितिले ५ बुँदे माग अघि सार्दै आन्दोलनको तयारी तिब्र पारेको छ ।
विधेयकमा अन्तर प्रदेश र अन्तर प्रदेश स्थानीय तह सरुवाको व्यवस्था हुनुपर्ने, ऐन जारी भएकै मितिबाट प्रदेश कानुन बमोजिम स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
त्यसैगरी स्थानीय सेवाका कर्मचारीलाई निजामतीको परिभाषामा समेट्नुपर्ने, प्रदेश निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीले तिनवटै तहमा प्रतिस्पर्धा गर्न उमेरुहद लगाउन नहुने, यसता कर्मचारीको सुरु अवधिदेखि नै सेवा गणना हुनुपर्नेलगायतका माग उनीहरुले अघि सारेका छन् ।
१६ बैशाखबाट आन्दोलनको आन्तरिक तयारी थालेको र जेठ १६ गतेसम्ममा पनि आफ्ना माग समेटिने सुनिश्चितता नभए काठमाडौँ केन्द्रीत आन्दोलन गर्ने तय भएको संयूक्त आन्दोनल परिचालन समिति तथा स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जालका संयोजक दिपक गौतमले जानकारी दिए ।
यस्ता छन् माग
