स्थानीय सरकारका कर्मचारी एक सातासम्म निजामती कर्मचारीको ड्रेस नलगाई कार्यालय जाने
स्थानीय सरकारका कर्मचारी एक सातासम्म निजामती कर्मचारीको ड्रेस नलगाई कार्यालय जाने स्थानीय तहका कर्मचारीहरू संघीयताको जगमा रहेर नागरिकको घरदैलोमै प्रत्यक्ष सेवा प्रवाह गर्ने प्रमुख आधारस्तम्भ हुन् । तर, यिनै आधारस्तम्भलाई विभेद गरिएको संजालको ठहर छ ।
बालेन सरकारको अध्यादेशमा प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी निजामती भित्र किन परेनन् ?
बालेन सरकारको अध्यादेशमा प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी निजामती भित्र किन परेनन् ? संजालले निजामती कर्मचारीकाे परिभाषा नै परिवर्तन गर्न भनेको छ ।
निजामती सेवा विधेयकमा सरकारलाई ४ प्रतिशत र कर्मचारीलाई ५ प्रतिशत लाभ हुने विकल्प किन रोजिएन ?
निजामती सेवा विधेयकमा सरकारलाई ४ प्रतिशत र कर्मचारीलाई ५ प्रतिशत लाभ हुने विकल्प किन रोजिएन ? संचयकोष, उपचार खर्च र निवृत्तिभरणको लागि सरकारले कर्मचारीको मासिक तलबको २४.३३ प्रतिशत र कर्मचारीले मासिक तलबको १६ प्रतिशत रकम योगदान गर्नु परेको छ ।
निजामती सेवा विधेयक तयार, ६० वर्षमा अवकाश, अरु यस्ता छन् ४८ वटा विशेषता
निजामती सेवा विधेयक तयार, ६० वर्षमा अवकाश, अरु यस्ता छन् ४८ वटा विशेषता विधेयकमा ६० वर्षमा अनिवार्य अवकाश हुने भनिएको छ ।
सरकारी कर्मचारीप्रति सामान्य प्रशासन मन्त्री न्यौपानेको कटु बचन, भनिन्– काम गर्दैनन्, रटेर बस्छन्
सरकारी कर्मचारीप्रति सामान्य प्रशासन मन्त्री न्यौपानेको कटु बचन, भनिन्– काम गर्दैनन्, रटेर बस्छन् मन्त्री न्यौपानेका अनुसार अहिले पनि सरकारी कर्मचारीहरू काम गरेर बस्दैनन्। उनीहरू आफ्नो वृद्धिविकासका लागि हाजिर लगाएर लोक सेवाको तयारी स्वरूप पढाइमा रटान लगाइरहेका हुन्छन्।
सहसचिवमा १० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धा राख्नुपर्ने  प्रतिपक्षको अडान, कुन सांसदले के भने ?
सहसचिवमा १० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धा राख्नुपर्ने  प्रतिपक्षको अडान, कुन सांसदले के भने ? कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव मानबहादुर अर्यालले भने प्रतिनिधिसभाले विवेक प्रयोग गरेर नै सहसचिव खुला नगर्ने निर्णय गरेको स्मरण गराए । 
प्रतिनिधिसभामा पेश भयो कुलिङ पिरियड छानबिन समितिको प्रतिवेदन (पूर्णपाठ)
प्रतिनिधिसभामा पेश भयो कुलिङ पिरियड छानबिन समितिको प्रतिवेदन (पूर्णपाठ) प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८० को प्रतिवेदनमा त्रुटि भएको भनेर विशेष छानविन समिति गठन भएको थियो ।
कुलिङ पिरियड गडबढीः माओवादी, रास्वपा र राप्रपाले नोट अफ डिसेन्ट लेख्छन् ?
कुलिङ पिरियड गडबढीः माओवादी, रास्वपा र राप्रपाले नोट अफ डिसेन्ट लेख्छन् ? तर, विपक्षी दलहरु भने सो गडबढीमा दोषी दिएका व्यक्तिहरुको नामै किटान गरेर कारवाहीको सिफारिस गर्नुपर्ने अडानमा छन् ।
कुलिङ पिरियड गडबढी छानविन समितिको निष्कर्षः प्रत्यक्ष दोषी सभापति, मुख्यसचिव र महासचिव अप्रत्यक्ष दोषी
कुलिङ पिरियड गडबढी छानविन समितिको निष्कर्षः प्रत्यक्ष दोषी सभापति, मुख्यसचिव र महासचिव अप्रत्यक्ष दोषी समितिबाट प्रतिनिधिसभामा गएको विधेयकमा नै कुलिङ पिरियड निस्कृय हुने प्रावधान रहेकोले सो कार्यका लागि सभापति खतिवडालाई प्रत्यक्ष दोषी भनेको हो ।
कुलिङ पिरियडमा गडबढीः संसदीय छानविनले मुख्यसचिव र संसदका महासचिव दोषी देखायो
कुलिङ पिरियडमा गडबढीः संसदीय छानविनले मुख्यसचिव र संसदका महासचिव दोषी देखायो मुख्यसचिव अर्याल र महासचिव पाण्डेयले कुलिङ पिरियडमा गडबडी गर्न नसक्ने भएपछि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा प्रयोग गरेको समितिको भनाइ छ ।
कुलिङ पिरियड गडबडी छानविन समितिको फाइन्डिङः शिखण्डी बनाइए रामहरि, पद नछोडे मुख्य अभियुक्त
कुलिङ पिरियड गडबडी छानविन समितिको फाइन्डिङः शिखण्डी बनाइए रामहरि, पद नछोडे मुख्य अभियुक्त यसै सन्दर्भमा वडापालिका डटकमले विशेष समितिका केही सांसद र उनीहरु निकट स्रोतसँग सम्पर्क गरी अहिलेसम्मको फाइन्डिङ के हो भनेर सोधेको छ ।
लोक सेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष मैनाली भन्छन्– निजामती सेवा ऐनमा कुलिङ पिरियड राख्न मिल्दैन
लोक सेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष मैनाली भन्छन्– निजामती सेवा ऐनमा कुलिङ पिरियड राख्न मिल्दैन उनले निजामती सेवाको साथसाथै, स्वास्थ्य सेवा, सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, शिक्षक, संस्थान, समिति, वोर्ड जस्ता निकायका लागि पनि कुलिङ पिरियड लाग्ने गरी कानुनी प्रबन्ध गर्न उचित हुने बताए ।
Weather Update