काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का बरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकार अध्यादेश मार्फत निजामती कर्मचारी सेवा विधेयक ल्याउने गृहकार्यमा छ । 

प्रतिनिधिसभामा १८२ सिट जितेर दुई तिहाईको लागि २ सिट मात्रै पछि परेको बालेन सरकार संसदबाट सहजै विधेयक पारित गराउन सक्ने अवस्थामा भएपनि अध्यादेशमार्फत ऐन ल्याउन लागेको हो । यसका लागि सरकारले निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गरी राय सुझाव माग गरिरहेको छ ।

संघीय सरकारले सार्वजनिक गरेको मस्यौदामा निजामती कर्मचारी भनेर संघीय निजामती सेवामा बहाल रहेको कर्मचारी मात्रै भनेर परिभाषित गरेको छ । जबकि संविधान सभाले २०७२ सालमा संविधान बनाएपछि देश संघीयतामा गएको छ र प्रदेश लोकसेवाले पनि कर्मचारी भर्ना गरिरहेको छ ।

सरकारले निजामती सेवाको परिभाषा संकुचित बनाएको भन्दै प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीले असन्तुष्टी पोखेका छन् । उनीहरुले निजामती कर्मचारीको परिभाषाभित्र प्रदेश लोकसेवा आयोगले भर्ना गरेका कर्मचारीलाई पनि समेट्नु पर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

स्थानीय सेवा कर्मचारी संजाल नेपालले निजामती कर्मचारीको परिभाषा नै परिवर्तन गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सबै सांसदहरुलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । यस्तै, संजालले प्रतिनिधिसभाका सबै सांसद र सरकारका मन्त्रीहरु तथा प्रधानमन्त्री बालेनको सचिवालयमा पनि आफ्नो ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

सो ज्ञापनपत्र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, कानुन 

न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई बोधार्थ दिइएको छ ।

संजालले निजामती कर्मचारीकाे परिभाषा नै परिवर्तन गर्न भनेको छ । 

‘निजामती कर्मचारी भन्नाले संघीय लोकसेवा आयोग तथा प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भइ  संघीय निजामती  सेवा, प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवामा बहाल रहेको व्यक्ति सम्झनु पर्छ,’ भन्ने परिभाषा उल्लेख गर्नुपर्छ भन्ने संजालको माग छ ।

लोक सेवा आयोगको मिति २०७६।०२।१५ देखिको विज्ञापन तथा ७ वटै प्रदेश लोक सेवा आयोगका विज्ञापनहरुबाट छनौट भई ७५३ वटै स्थानीय तहमा स्थायी कर्मचारीहरु कार्यरत  छन् । संजालले यही सत्य स्वीकार गर्न बालेन सरकारलाई आग्रह गरेको हो ।