काठमाडौँ । झण्डै दुई तिहाई मतसहितको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सरकार अध्यादेशबाट संघीय निजामती कर्मचारी सेवा विधेयक अध्यादेशमार्फत ल्याउने तयारीमा छ ।

संसद बोलाउने समय भएपनि र संसदमा झण्डै दुईतिहाई मत भएपनि प्रक्रिया लामो हुने भएकोले अध्यादेश मार्फत ऐन जारी गर्ने सरकारको तयारी हो । सरकारले विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गरी राय सुझाव पनि माग गरिरहेको छ ।

विधेयकमा एउटा महत्वपूर्ण विषय छुटेको छ । सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गरेको भएपनि संघीय निजामती सेवा विधेयकमा सो सम्बन्धी व्यवस्था नराखेर कर्मचारीलाई तत्काल ५ प्रतिशत र सरकारलाई ४ प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक भार बोकाइएको छ  ।

यसको लागि विधेयकको दफा ५०, ५२ र ७० हेर्नुपर्छ । 

विधेयकको दफा ५० मा कर्मचारी संचयकोष सम्बन्धी व्यवस्था छ । सो दफामा कर्मचारीको मासिक तलबको १० प्रतिशत रकम कट्टा गर्ने र सोही बराबरको रकम नेपाल सरकारले थप गरी संचयकोषको लागि व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । यो भनेको कर्मचारीको मासिक तलबको १० प्रतिशत रकम सरकारले हालिदिने र सम्बन्धित कर्मचारीले आफ्नो मासिक तलबको १० प्रतिशत काटेर संचयकोषको लागि रकम छुट्टयाउने भन्ने हो ।

अर्काे खर्च दफा ५२ मा छ । सो दफामा उपचार खर्च सम्बन्धि व्यवस्था छ । सो दफाले सरकारी कर्मचारीले सेवा अवधिभरमा सातौँ तहभन्दा माथिल्लो तहको कर्मचारीको लागि १२ महिना बराबरको र त्यसभन्दा तलको तहका कर्मचारीले तह अनुसार १८ वा २१ महिना बराबरको रकम उपचार खर्च पाउने भन्छ । र, सोही दफाले २० वर्ष, २५ वर्ष वा २५ वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि भएका कर्मचारीको अवकाश हुँदा पाउने उपचार खर्चमा क्रमशः १०, १५ वा २० प्रतिशत रकम थप गरेर पाउने भन्छ । 

कर्मचारीले उपचार खर्च पाउने भनेको अवकाश पाएका दिन कायम भएको मासिक तलबको हिसाव अनुसार हो । अर्थात अबकाश हुने दिन कुनै कर्मचारीको तलब मासिक ५० हजार रुपैयाँ छ र उसले २१ महिना बराबरको उपचार खर्च पाउने अवस्था रह्यो भने उसले एकमुष्ठ १० लाख ५० हजार रुपैयाँ पाउँछ ।

यसमा धेरै हिसाव नगरौं । औशतमा सरकारी कर्मचारीले २० वर्ष जागिर खान्छन् र उनीहरुले औशतमा २० महिना बराबरको नै उपचार खर्च पाउँछन् भन्ने मानौं । यो भनेको एक वर्षमा १ महिना बराबरको तलब हो । अर्थात मासिक तलबको ८.३३ प्रतिशत हो । उपचार खर्च सरकारले दिने हो, कर्मचारीमो मासिक तलबबाट काटिदैन ।

दफा ५० र ५२ को कार्यान्वयन गरिसक्दा कर्मचारीको संचयकोष र उपचार खर्चवापत सरकारले मासिक तलबको १८.३३ प्रतिशत र कर्मचारीले मासिक तलबको १० प्रतिशत रकम व्यहोर्नु पर्छ ।

अब विधेयकको दफा ७० हेरौं । सो दफामा योगदानमा आधारित निबृत्तिभरणको व्यवस्था छ । विधेयकको दफा ७० ले ‘योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण सम्बन्धी संघीय कानुन लागू हुने निजामती कर्मचारीले सोही कानुन बमोजिमको निवृत्तिभरण पाउने’ भनिएको छ । निवृत्तिभरण सम्बन्धी कानुनले संघीय निजामती कर्मचारीको मासिक तलबको ६ प्रतिशत कटौति गरेर जम्मा गर्ने सरकारले ६ प्रतिशत नै रकम थप गरेर निवृत्तिभरणको लागि राख्ने भन्छ ।

दफा ५० ले सरकार र कर्मचारीको १०/१० प्रतिशत, दफा ५२ ले सरकारको मात्रै ८.३३ प्रतिशत र दफा ७० ले सरकार र कर्मचारीको ६/६ प्रतिशत रकम मासिक तलबबाट काटेर संचयकोष, उपचार खर्च र निवृत्तिभरणको लागि राख्ने भन्छ । यस्तो खर्चको लागि सरकारले कर्मचारीको मासिक तलबको २४.३३ प्रतिशत र कर्मचारीले मासिक तलबको १६ प्रतिशत रकम योगदान गर्नु परेको देखिन्छ ।

तर, विधेयकमा अब नियुक्त हुने कर्मचारीको सबालमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ बोजिम हुने भनिएको भए कर्मचारीले निजामती सेवा विधेयकले दिन खोजेजति सबै सुविधा पाउने थिए भने सरकार र कर्मचारी दुबैको खर्च पनि कम हुने थियो । किनभने योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनले रोजगारदाताले मासिक तलबको २० प्रतिशत र योगदानकर्ताले मासिक तलबको ११ प्रतिशत रकम योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गरे हुने भन्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, निजामती सेवा विधेयकले कर्मचारीको तलब १६ प्रतिशत कटौति गर्ने भएको छ भने सरकारको थप २४.३३ प्रतिशत खर्च गराउने भएको छ ।