स्थानीय तह कर्मचारीको आन्दोलन ४२ हजार घाटामा !
मंगलबार, कात्तिक १४, २०८०

कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०८० ले स्थानीय तहका कर्मचारीलाई विभेद गरेको हो ?
बुधबार, कात्तिक १, २०८०
बागमती प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ को दफा १३४ तथा कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०८० को दफा ११५ मा गरिएको व्यवस्थाले स्थानीय तहका कर्मचारीमाथि विभेद गरेको हो कि भन्ने ठम्याइ कर्मचारीहरुको छ ।

स्थानीय तह कर्मचारी आन्दोलनः के पाए के गुमाए ? (सहमतिसहित)
आइतबार, असोज २८, २०८०
सरकार र आन्दोलनरत स्थानीय तहका कर्मचारीबीच १९ बुँदे सहमति भएपछि स्थानीय तहका कर्मचारीले मिश्रित प्रतिकृया जनाएका छन्

स्थानीय तह कर्मचारी र सरकारबीच मध्यरातमा सहमति, मन्त्रीको उपस्थितिमा आज सहमतिमा हस्ताक्षर हुने
शनिबार, असोज २७, २०८०
घीय निजामति सेवा ऐनका विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनरत स्थानीय तहका कर्मचारी र सरकारबीच सहमति जुटेको छ

अधिकृतले अन्तर्वार्ता स्थगित गरेपछि कावासोतीका मेयरले भनेः आन्दोलन छाडेर काममा फर्कनू
शुक्रबार, असोज २६, २०८०
संघीय निजामति सेवा विधेयकका प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै कर्मचारीले सेवा प्रवाह ठप्प पारेको भन्दै नवलपरासीको कावासोती नगरपालिकाका मेयर विष्णुप्रसाद भुषालले काममा फर्कन निर्देशन दिएका छन्

स्थानीय तहका कर्मचारीसँग आज पनि वार्ता, मागमा मन्त्रालय सकारात्मक
शुक्रबार, असोज २६, २०८०
संघीय निजामति सेवा विधेयकका प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनरत स्थानीय तहका र कर्मचारी र सरकारबीचको बार्ता सकारात्मक बनेको दुबै पक्षले दाबी गरेका छन्

सरकारले थाल्यो आन्दोलनरत कर्मचारीसँग औपचारिक वार्ता
बिहीबार, असोज २५, २०८०
संघीय निजामति सेवा ऐनका प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनरत कर्मचारी र सरकारबीच संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा वार्ता सुरु भएको छ

सामूहिक विदा मागेर आन्दोलनमा होमिए स्थानीय तहका कर्मचारी
बिहीबार, असोज २५, २०८०
आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता जनाउन नवलपरासीको गैँडाकोट नगरपालिकाका १३ जना कर्मचारीले सामुहिक बिदा लिएका छन्

स्थानीय तह कर्मचारी आन्दोलनः काम गर्नेलाई ५ हजार, धर्ना नबस्नेलाई २ हजार जरिमाना !
बिहीबार, असोज २५, २०८०
धर्नामा अनुपस्थित हुने कर्मचारीलाई स्पष्टीकरणसहित २ हजार र धर्नामा बस्न अटेर गरेर पालिकामा बसेर काम गर्ने कर्मचारीलाई ५ हजार रुपैयाँ जरिमाना गर्ने लिखित निर्णय

आन्दोलनरत स्थानीय तहका कर्मचारी संघीय सरकारसँग वार्ता गर्न सिंहदरबार गए
बुधबार, असोज २४, २०८०
कर्मचारीको आन्दोलनका कारण स्थानीय तहबाट हुने सबै प्रकारका सेवा प्रवाह रोकिएको छ । कर्मचारीहरुले अहिले पेन डाउन गरेर आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

देशभरका कर्मचारीसँग व्यक्तिगत खातामा किन पैसा उठाइरहेका छन् दिपक गौतम ?
बुधबार, असोज २४, २०८०
आन्दोलनको लागि आवश्यक रकम जुटाउन साथीभाइसँग अनुरोध गरिएको कर्मचारीहरुले बताएका छन् । गाैतम बर्दियाकाे गुलरिया नगरपालिकाकाे चाैथाे तहका कर्मचारी हुन् ।

अत्यावश्यक कामसमेत रोकेर धर्नामा उत्रिए स्थानीय तहका कर्मचारी
बुधबार, असोज २४, २०८०
संघीय निजामति सेवा विधेयकका प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलन रत स्थानीय तहका कर्मचारीहरु अत्यावश्यक सेवासमेत ठप्प पारेर आनदोलनमा उत्रिएका छन्

कर्मचारीको माग पुरा गर्न बीरगंज महानगरका मेयरको माग
बुधबार, असोज २४, २०८०
बीरगंज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहले संघीय निजामति सेवा विधेयकका प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनरत स्थानीय तहका कर्मचारीको माग पुरा गर्न संघीय सरकारसँग माग गरेका छन्