आन्दोलनरत स्थानीय तहका कर्मचारी संघीय सरकारसँग वार्ता गर्न सिंहदरबार गए
बुधबार, असोज २४, २०८०
देशभरका कर्मचारीसँग व्यक्तिगत खातामा किन पैसा उठाइरहेका छन् दिपक गौतम ?
बुधबार, असोज २४, २०८०
आन्दोलनको लागि आवश्यक रकम जुटाउन साथीभाइसँग अनुरोध गरिएको कर्मचारीहरुले बताएका छन् । गाैतम बर्दियाकाे गुलरिया नगरपालिकाकाे चाैथाे तहका कर्मचारी हुन् ।
अत्यावश्यक कामसमेत रोकेर धर्नामा उत्रिए स्थानीय तहका कर्मचारी
बुधबार, असोज २४, २०८०
संघीय निजामति सेवा विधेयकका प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलन रत स्थानीय तहका कर्मचारीहरु अत्यावश्यक सेवासमेत ठप्प पारेर आनदोलनमा उत्रिएका छन्
कर्मचारीको माग पुरा गर्न बीरगंज महानगरका मेयरको माग
बुधबार, असोज २४, २०८०
बीरगंज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहले संघीय निजामति सेवा विधेयकका प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनरत स्थानीय तहका कर्मचारीको माग पुरा गर्न संघीय सरकारसँग माग गरेका छन्
स्थानीय तह कर्मचारी आन्दोलनको नालीवेलीः आन्दोलनमा सहमति माग र नियतमा प्रश्नै प्रश्न
बुधबार, असोज २४, २०८०
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रलायले आन्दोलनरत पक्षलाई वार्ताको आह्वान गर्दै विज्ञप्ति प्रकाशन गरेपछि भने स्थानीय तह कर्मचारीहरुबीच मतैक्यता नभएको मात्र होइन, एजेण्डा र आन्दोलनको शैलीमा समेत गम्भीर मतभेद रहेको खुलेको छ
स्थानीय तह कर्मचारीद्धारा वार्ता अस्वीकार, समिति नबनाएसम्म छलफलमै नबस्ने घोषणा
बुधबार, असोज २४, २०८०
संघीय निजामति विधेयकको विरोधमा १० दिन देखि आन्दोलनरत स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय समितिले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको बार्ता आह्वान अस्वीकार गरेको छ
स्थानीय तह कर्मचारीको आन्दोलनमा प्रहरी हस्तक्षेप, ५ वटा ड्रेड युनियनले भने- अति भो
मंगलबार, असोज २३, २०८०
संघीय निजामति विधेयक संशोधनको माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएका स्थानीय तहका कर्मचारीमाथि प्रहरी दमन भएको भन्दै राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त ड्रेड युनियनहरुले आपत्ति जनाएका छन्
काठमाडौँको माइतीघरमा यसरी आन्दोलित छन् स्थानीय तहका कर्मचारी
मंगलबार, असोज २३, २०८०
प्रस्तावित संघीय निजामति सेवा विधेयकका प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै स्थानीय तहका कर्मचारीले जारी राखेको आन्दोलनका कारण देशभरका स्थानीय तहका कामकाज ठप्प छन्
कर्मचारी आन्दोलनले स्थानीय तहका कामकाज ठप्प, वार्ता गर्न प्रशासकीय अधिकृतहरुको दवाव पत्र
सोमबार, असोज २२, २०८०
देशभरका अधिकांश स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवलाई पत्र लेख्दै वार्ता गरेर समस्याको समाधान गर्न र आन्दोलित कर्मचारीलाई काममा फर्कने बातावरण बनाइदिन आग्रह गरेका छन्
स्थानीय तहका कर्मचारी ८ दिनदेखि आन्दोलित, पेन डाउनदेखि धर्नासम्मका कार्यक्रम
आइतबार, असोज २१, २०८०
कर्रमचारीहरू संघीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय तहकै कर्मचारी हुनुपर्ने लगायतका माग राखी आन्दोलन गरिरहेका छन्
निजामती कर्मचारीलाई अवकासको २ वर्षसम्म राजनीतिक नियुक्तिमा बन्देज, यस्ता छन् अरु प्रावधान (विधेयकको पूर्णपाठसहित)
सोमबार, भदौ २५, २०८०
निजामती कर्मचारीहरुले तीनवटै तहका सरकारको आलोचना गर्न र संचारमाध्यमहरुमा सूचना उपलव्ध गराउन नपाउने भएका छन्
साताको लोकप्रीय
