
काठमाडौँ । संघीय निजामती सेवा विधेयक पारित गरेर संसदमा पेश गर्ने भन्दै बसेको बैठक विधेयकको प्रस्तावना र नामसम्म पारित गर्न सफल भएको छ ।
संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफलपछि विवादित विषयमा सहमति जुटाउन भन्दै गठन गरिएको उपसमितिले समितिमा प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । उपसमितिको प्रतिवेदनसमेतको आधारमा छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने भन्दै बसेको बैठक भने जम्मा विधेयकको नाम र प्रस्तावनामा सहमति जुटाएर सकिएको छ । अब विधेयकको नाम भने संघीय निजामती सेवा विधेयक रहनेछ ।
समितिका सभापति रामहरि खतिवडाका अनुसार आजको बैठकले विधेयकको नाम के राख्ने भन्ने विषय र प्रस्तावनाका अन्तरवस्तुमा सहमति जुटेको बताएका छन् ।
स्थानीय देखि निजामती सेवासम्मका विभिन्न कर्मचारी, कर्मचारीका ट्रेड युनियन, राजनीतिक दल, नेता, सांसदलगायतका आआफ्ना सर्त र स्वार्थका कारण यो विधेयक लामो सयमदेखि संसदमा विवादित छ ।
निजामती र स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले आफ्ना माग सम्वोधन गरेर विधेयक संसदमा दर्ता नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दैनिकजसो दिइरहेका बेला आजको बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टीगत रुपमा र कतिपय सांसदहरुले व्यक्तिगत रुपमा फरक मत राख्न सुरु गरेपछि अन्तरबस्तुमा सहमति जुटाएर फुल हाउसमा छलफलका लागि लैजाने तयारी सफल नभएको हो ।
समितिका सभापति खतिवडाका अनुसार यो विधेयकमाथि निरन्तर छलफल जारी रहने र बजेट अधिवेशनमबाटै पारित गराउने गरी छलफल जारी छ । तर दफावार छलफलका क्रममा देखिइरहेको एकपछि अर्को समस्याको समाधान र सहमती कसरी गर्ने भन्ने विषय भने पेचिलो छ ।
समितिका सदस्यहरुका अनुसार समितिले छलफल गरेको टुंगो लगाउन नसकेका विषयलाई शीर्ष तहका नेताहरुसमक्ष पेश गर्ने तयारी छ । यसो भयो भने अब कांग्रेस, एमाले माओवादी केन्द्रलगायतका संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका अध्यक्षहरुको बैठकले मात्र विधेयकका विवादित अन्तरवस्तुमा सहमति जुटाउनेछ ।