काठमाडौँ । सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा निजामती कर्मचारीका लागि २ वर्ष कुलिङ पिरियड राख्न सफल भएको भनेर यतिबेला सर्बत्र चर्चा छ ।
तर, प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको बिधेयकमा भने उपसचिव र सोभन्दा भन्दा तल्ला तहका कर्मचारीलाई मात्र अवकास पछि २ वर्षे कुलिङ प्रावधान लागु गरिएको पाइएको छ ।
सहसचिव, सचिव र मुख्यसचिवको दवावमा कर्मचारीहरुले लचाखीपूर्ण ढंगले ऐनमा व्याख्या गर्दै यी ३ तहका कर्मचारीका लागि कुलिङ पिरियड नै नलाग्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।
ऐनको दफा ८२ को उपदफा ४ मा अवकास भएपछि र राजिनामा दिएपछि २ वर्ष अवधि पुरा नभइ संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्त पाउने छैन भनेर स्पष्ट लेखिएको छ ।
तर त्यसपछि उपदफा ५ र त्यसको क ख र ग थप गरेर सहसचिव, सचिव र मुख्य सचिवलाई राजदूतबन्नदेखि संवैधानिक पदसम्ममा २ वर्ष नपुगी नियुक्ति दिन बाटो खोलिएको छ ।
यसरी खोलियो बाटो
सरकारले ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था गरेरै राजपत्राङ्कित विशिष्ठ र प्रथम श्रेणी (सहसचिव, सचिव र मुुख्यसचिव)का लागि चलाखीपूर्ण ढंगले कुलिङ पिरियड नलाग्ने व्यवस्था राखेर संसदलाई समेत झुक्याएर विधेयक पारित गर्न सफल भएको देखिएको छ ।
सांसहदरुलेसमेत कुलिङ पिरियड राख्न सफल भयौँ भनेर ‘नाक फुलाएको’ विधेयकको दफा ८२ को व्यवस्थालाई हेरौँ ।
सबैभन्दा पहिला ऐनमा लेखिएको व्यवस्था हेरौँ
ऐनको दफा ८२ को उपदफा ४ मा लेखिएको छ
निजामती कर्मचारी बा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकास भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभइ कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्त पाउने छैन ।
यो व्यवस्थाले अवकास पाएको निजामती कर्मचारी र राजीनामा दिएको निजामती कर्मचारी सबैलाई २ वर्षसम्म सरकारी र संवैधानिक पदमा नियुक्त पाउने बाटो बन्द गरेको छ ।
तर उपदफा ५ र यसका खण्ड क, ख र ग का व्यवस्था एकपटक हेरौँ ।
उपदफा ५ मा लेखिएको छ
संघीय निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट वा प्रथाम श्रेणीको पदबाट सेवा निवृत्त भएको व्यक्तिले सेवा निवृत्त भएको २ वर्षसम्म देहायका काम गर्नु हुँदैन ।
हो, कानुनको यही घुमारउरो शव्दजालको माध्यमबाट सरकारले उच्च तहका कर्मचारीलाई कुलिङ पिरियड नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ ।
उपदफा ५ को खण्ड क कुलिङ पिरियड नलाग्ने क्षेत्र बारे यस्तो लेखिएको छ
संवैधानिक या कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्ति वाहेकको पदमा नियुक्ति लिन
यो भनेको अब अवकास पाएका सहसचिव, सचिव र मुख्य सचिवले संवैधानिक, कुटनीतिक र सरकारले गर्ने अन्य नियुक्ति बाहेकमा मात्र कुलिङ पिरियड लाग्ने भनेको हो ।
अर्थात अख्तियार, निर्वाचन आयोगसहितका संवैधानिक अंग, राजदूत, र मन्त्रिपरिषदले गर्ने नियुक्तिमा भने यी कर्मचारी अवकास भएको या राजीनामा दिएको २ वर्ष नभए पनि योग्य हुन्छन् भन्ने हो ।
किनकि ऐनमा यी बाहेकमा मात्र कुलिङ पिरियड आर्षित हुन्छ भनेर स्पष्ट लेखिएको छ ।
यतिमात्र होइन सहसचिव, सचिव र मुख्य सचिव अवकास भएपछि या राजीनामा दिएपछि अन्तरसरकारी निकाय वा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार बाहेकका निकायबाट सञ्चालित आयोजनामा समेत यी कर्मचारीले परामार्शदाताको रुपमा काम गर्न पाउने छन् ।
पारित विधेयकको उपदफा ५ को खण्ड ख मा यी निकाय बाहेकमा मात्र कुलिङ पिरियड लाग्ने भनिएको छ । यसरी उच्च तहका कर्मचारीलाई एनजिओ र आइएनजिओको कन्सलट्यान्ट बन्नसमेत ऐनले बाटो खोलिदिएको छ ।
उपदफा ५ कै ग ले अवकास हुने पछिल्लो एक वर्षभित्र बहाल रहेको निकायको कार्यक्षेत्रसँग सम्वन्धित रहेको संस्था र त्यस्तो निकायले नियमन गर्ने संस्थाको कर्मचारी या परामर्शदाताको रुपमा काम गर्न रोक लगाएको छ । तर यस्तो काम गर्नै नपाउने भनेर एनेले भनेको छैन । उपदफा ६ मा उपदफा ५ विपरित काम गर्ने व्यक्तिले ऐन बमोजिमको सरकारी सेवा सुविधा मात्र लिन नपाउने भनिएको छ ।
यसरी उपल्ला तहबाट अवकास भएका कर्मचारीलाई नियुक्तिमा बन्धन नहुने र बन्धन भएका निकायमा नियुक्ति लिइहाले पनि काम गरुञ्जेलको अवधिमा सरकारी सुविधा लिन नपाउनेसम्मको मात्रै व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।
