फैसलामै आत्मआलोचना गर्ने सपना श्रीमानको आँट
बिहीबार, असार १९, २०८२
कुलिङ पिरियडः ३ जना कर्मचारीसँग मिलेर रामहरि खतिवडाले यसरी गरे बद्मासी
मंगलबार, असार १७, २०८२
संघीय निजामती सेवा विधेयकमा उच्च तहका निजामती कर्मचारीलाई कुलिङ पिरियड नलाग्ने गरी गरिएको चलखेलमा संसद सचिवालय, २ वटा मन्त्रालयका कर्मचारी र राज्यव्यवस्था तथा शुसासन समितिका सभापति मिलेकाे देखिएको छ ।
निजामती सेवामा सहसचिव, सचिव र मुख्य सचिवलाई कुलिङ पिरियड नलाग्ने, यसरी बनाइयो ‘उल्लू’
सोमबार, असार १६, २०८२
प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको बिधेयकमा भने उपसचिव र सोभन्दा भन्दा तल्ला तहका कर्मचारीलाई मात्र अवकास पछि २ वर्षे कुलिङ प्रावधान लागु गरिएको पाइएको छ
बादी–प्रतिवादी नै लड्छन् सरकारी खर्चमा मुद्दा, जनप्रतिनिधि आपसमा भिड्दा नगरपालिकाको २५ लाख स्वाहा
शुक्रबार, असार ६, २०८२
सो मुद्दामा दर्ता गर्ने वडाअध्यक्ष र प्रतिरक्षा गर्ने मेयर उपमेयर दुवै पक्षले नगरपालिकाको खर्चमा मुद्दा लडेर २५ लाख रुपैयाँ हाराहारी रकम एकै आर्थिक वर्षमा सकेको भेटिएको छ
‘नियुक्ति पार्टनर’ हिडेको ८ दिन पछि फैसला मिति, यसकारण नैतिक संकटमा छ संवैधानिक इजलास
बिहीबार, जेठ २९, २०८२
सदस्यको पदावधि सकिएपछि तय भएको मितिमा हुने फैसलाबाट अध्यादेशमार्फत नियुक्त भएका पदाधिकारी र सदस्यहरुको वैधता अन्त्य हुन्छ भन्नेमा नैतिक र व्यवहारिक रुपले शंका गर्न सकिने ठाउँ देखिएको छ
स्थानीय तहलाई कमजोर बनाउने षड्यन्त्र, अधिकार खोस्ने र प्रदेश पोस्ने संघको तयारी
मंगलबार, वैशाख २३, २०८२
संघीय सरकारले स्थानीय तहका कानुनी अधिकार खोस्ने नियतका साथ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको छ
महानगर प्रहरीद्धारा कानुनको गम्भीर उल्लंघन, कहिलेबाट भए राजु पाण्डेको ‘माथि’ बालेन साह ?
बिहीबार, चैत २१, २०८१
र्मचारी र जनप्रतिनिधिको उपस्थितिमा कार्यकक्षमा प्रवेश गर्ने लागेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाइँलाई कार्यकक्षामा छिर्नबाट रोक्ने क्रममा नगर प्रहरीबाट कानुनको अक्षम्य उल्लंघन भएको हो
बैँकमा श्रम ऐन नलाग्ने सर्वोेच्चको फैसलामा गम्भीर त्रुटी, प्रधानन्यायाधीशले यसरी मिचे आफ्नै नियमावली
बुधबार, फागुन ७, २०८१
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत संलग्न सर्वोच्च अदालतको बृहत पूर्ण इजलासले आफैँले बनाएको नियमावली विपरित मुद्दाको फैसला गरेकोे छ
संविधान संशोधन गर्दाः उपाध्यक्षलाई स्थानीय सभाको नेतृत्व, कार्यपालिकालाई अध्यादेशको अधिकार
बिहीबार, असोज ३, २०८१
अध्यक्ष/प्रमुख र उपाध्यक्ष/उपप्रमुखमध्ये एकजना कार्यपालिका र अर्कोजना सभाको अध्यक्ष हुनेगरी संवैधानिक व्यवस्था गर्न सकेको दिनमात्र स्थानीय तहमा शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त अक्षरसः पालना भइ स्वार्थ र शक्तिको टकरावको अन्त्य हुनेछ
स्थानीय कानुनमा संघीय सरकारको अर्को हस्तक्षेप, आफुखुसी कानुन बनाएर भत्ता नदिन निर्देशन
बिहीबार, भदौ ६, २०८१
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको नजिर विपरित संघीय सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्थानीय तहले बनाएका कानुनमाथि हस्तक्षेप गर्न थालेको छ
स्थानीय तहका कानुनले युद्ध जितेका ती ऐतिहासिक दिन
बिहीबार, साउन ३१, २०८१
अख्तियारले नगरपालिकाले बनाएको आर्थिक ऐनमा ढुंगा गिटी निकासी गर्दा लिइने शुल्क अथवा करको दरमात्र हेर्यो । तर यो विवादभित्र लुकेको एउटा महत्वपूर्ण पाटोमा भने चुक्यो
संघ र प्रदेशको कानुनलाई स्थानीय तहले थप व्याख्या गर्न पाउने सर्वोच्चको ऐतिहासिक फैसला
मंगलबार, असार ४, २०८१
बैठक बस्दा गणपुरक संख्या कति हुनुपर्छ भन्ने संवैधानिक विवादको एउटा रिटमा फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले स्थानीय तहलाई कानुन निर्माणमा सहज हुने गरी ऐतिहासिक फैसला गरिदिएको छ
रोङ गाउँपालिकामा फक्रिरहेका मनि कुमारका सपना
सोमबार, वैशाख २४, २०८१
तितेपातीको पातको पछाडिको भुवालाई रिफाईन गरेर निकालिएको भुवादार पदार्थलाई मोग्जा भनिन्छ । उक्त मोग्जा लाई नै औषधिको रुपमा प्रयोग गरिन्छ
साताको लोकप्रीय
