काठमाडौँ । भदौ २४ गतेको जेनजी प्रदर्शनका क्रममा जलाइएको सिंहदरबार र सर्वाेच्च अदालत असोज ८ गतेसम्म दुङ–दुङ गन्हाइरहेको थियो । सिंहदरबार र सर्वाेच्च अदालतको ५ सय मिटरको दुरीमा रहेको नेप्सेको कार्यालयमा भने त्यस दिन अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) १३ घण्टासम्म थुनिएका थिए ।

कर्मचारीले आफूहरुले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखिको बोनस खान नपाएको र श्रम अदालतले पनि बोनस वितरण गर्नू भन्ने आदेश गरिसकेकोले अदालतको आदेश बमोजिम बोनस वितरणको निर्णय गराउन अध्यक्ष हेमन्त बस्याल र सिइओ चुडामणि चापागाईंलाई कार्यालय थुनेका थिए । सो दिन अध्यक्ष बस्याल र सिइओ चापागाईं करिब १३ घण्टा कर्मचारीको नियन्त्रणमा रहेपछि रातको करिब १२ बजे मात्रै कार्यालयबाट बाहिरिएका थिए ।

के हो बोनस विवाद ?

सरकारी, अर्धसरकारी वा निजी क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीले कम्पनीले गरेको नाफाबाट निश्चित प्रतिशत रकम बोनसको रुपमा पाउन सक्ने व्यवस्था बोनस ऐन २०३० ले गरेको छ । र, बोनस नियमावली २०३९ ले यसमा थप प्रष्ट पारेको छ ।

बोनस ऐनले नाफा गर्ने उदेश्यले स्थापना भएका प्रतिष्ठान (कम्पनी) ले १० प्रतिशत नाफा रकम कर्मचारीलाई बोनसको रुपमा वितरण गर्नुपर्ने भनेको छ । सरकारको लगानी भएका कम्पनीको हकमा भने बोनस नियमावलीले बेग्लै व्यवस्था गरेको छ । नियमावलीमा सरकारको स्वामित्वमा स्थापना भएका कम्पनीमा नाफाको ५ प्रतिशत बोनस कर्मचारीले पाउने भनेको छ भने एकाधिकार प्राप्त कम्पनीको हकमा नाफाको १ प्रतिशत मात्रै बोनस वितरण गर्ने भनिएको छ । र, बोनस वितरण गर्नको लागि अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति अनिवार्य हुनुपर्ने भनिएको छ ।

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेपाल सरकारको ५८ प्रतिशत भन्दा बढी सेयर स्वामित्वमा स्थापना भएको कम्पनी हो ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ भन्दा अघि नेप्सेका कर्मचारीले ५ प्रतिशत बोनस लिदै आएका थिए । अर्थात नेप्सेका कर्मचारीलाई आफूहरुले ५ प्रतिशत बोनस पाउने कानुनी अधिकार हो भन्ने जस्तै भएको थियो । 

बोनस ऐनमा अर्काे पनि व्यवस्था छ । कर्मचारीले बोनस पाउँदा प्राप्त हुने रकम बढीमा ६ महिनाको तलब बराबर भन्दा बढी हुन नहुने भन्ने व्यवस्था पनि ऐनमा छ । यो व्यवस्थाप्रति नेप्से कर्मचारी जानकार छन् ।

नेप्सेका कर्मचारीहरु अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिन ढिला भएपनि पेस्की भनेर बोसन खाने गरेका थिए । जस्तो कि अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति आउनु अघि नै नेप्सेका कर्मचारीले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बोनस पेस्की स्वरुप लिइसकेका थिए ।

नेप्सेले कर्मचारीलाई ५ प्रतिशतका दरले बोनस खुवाइरहेको थियो । तर, यस्तैमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बोनसको स्वीकृति दिने बेलामा अर्थमन्त्रालयले बेग्लै निर्णय गर्यो । अर्थ मन्त्रालयले २०८१ साल असार १७ गते नेप्सेलाई पत्र पठाउँदै कर्मचारीले १ प्रतिशत मात्रै बोनस खान पाउँछन् भन्यो, ५ प्रतिशत बोनस वितरणको स्वीकृति दिएन । त्यसम अर्थ मन्त्रालयको दलिल के थियो भने– नेप्से त एकाधिकार प्राप्त प्रतिष्ठान (कम्पनी) हो, त्यसैले बोनस खान पाइने भनेको त १ प्रतिशत मात्रै हो । अर्थ मन्त्रालयले यस्तो पत्र पठाए पनि नेप्सेले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नाफाबाट कर्मचारीलाई ५ प्रतिशतका दरले हिसाव गरेर पेस्की स्वरुप बोनस वितरण गरिसकेको थियो ।

अर्थको यस्तो पत्रबाट नेप्सेमा हलचल मच्चियो । कर्मचारी आन्दोलित भए । अनि नेप्से कर्मचारी संघको नेतृत्वमा श्रम कार्यालयमा उजुरी गरियो । श्रम कार्यालयले अर्थ मन्त्रालयको पक्षमा फैसला गर्यो । त्यसपछि कर्मचारी संघ श्रम अदालत गयो । श्रम अदालतले २०८२ साल असार ५ गते नेप्सेका कर्मचारीले ५ प्रतिशत नै बोनस खान पाउने फैसला गर्यो ।

नेप्से कर्मचारी संघले श्रम अदालतको सोही फैसला बमोजिम ५ प्रतिशत बोनस रकम तत्काल उपलब्ध गराउने निर्णय गर्न गराउन भन्दै असोज ८ गते १३ घण्टासम्म नेप्सेका अध्यक्ष र सिइओलाई सिइओको कार्यकक्षमा थुनेको थियो ।

१० करोडको हिसाव

नेप्सेमा अहिले ३७ जना कर्मचारी छन् । नेप्सेले कर्मचारीको तलबमा मासिक औसत २२ लाख रुपैयाँ खर्च गरिरहेको छ । तर, नेप्सेको नाफा भने उच्च छ ।

वित्तीय विवरण अनुसार नेप्सेले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २ अर्ब रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । कर लगायतको खर्च कटाएपछि ५ प्रतिशतका दरले हिसाव गर्दा सो वर्ष कर्मचारी बोनसमा ९ करोड ५५ लाख रुपैयाँ छुट्टयाउनु पर्ने हुन्छ । तर, कानुनले यो सबै रकम कर्मचारीलाई बोनसको रुपमा वितरण गर्न दिदैन । कर्मचारीले बढीमा ६ महिनाको तलब बराबरको रकम मात्रै बोनसको रुपमा लिन सक्छन् । यसो हुँदा सो आर्थिक वर्षमा कर्मचारी बोनसमा बढीमा १ करोड ३२ लाख रुपैयाँ मात्रै छुट्टिन्छ । किनभने नेप्सेको मासिक तलब खर्च औसतमा २२ लाख रुपैयाँ छ ।

र, बोनस ऐनले अर्काे पनि व्यवस्था गरेको छ । त्यो के हो भने कर्मचारीको बनोसको लागि छुट्टयाइएको रकममा बढीमा ६ महिनाको तलब बराबरको वितरण गरेर बाँकी रहेको रकमको २० प्रतिशत रकम सोही कम्पनीका कर्मचारीको कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ । यसो हुँदा १ करोड ३२ लाख कर्मचारीले पाउने भए भने १ करोड ६५ लाख रुपैयाँ कल्याणकारी कोषमा जम्मा हुन्छ । यसरी हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नाफाबाट ३ करोड रुपैयाँ नेप्सेका कर्मचारीलाई बोनस र उनीहरुको कल्याणकारी कोषमा जम्मा हुन्छ । 

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा नेप्सेले १ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ नाफा गर्यो । यो नाफाको ५ प्रतिशत कर्मचारीको बोनसका लागि छुट्टयाउँदा ७ करोड ९१ लाख रुपैयाँ हुने भयो । यो सबै रकम बोनस दिन नमिले पनि कर्मचारीको ६ महिनाको तलब बराबरमा १ करोड ३२ लाख रुपैयाँ बोनस वितरण हुन्छ । बाँकी रहेको ६ करोड ५९ लाख रुपैयाँको २० प्रतिशतका दरले हुने १ करोड ३२ लाख गरी २ करोड ६४ लाख रुपैयाँ कर्मचारीको नाममा जान्छ ।

नेप्सेले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ नाफा गर्यो । यसको ५ प्रतिशत रकम कर्मचारी बोनसमा छुट्टयाउँदा ५ करोड २३ लाख रुपैयाँ हुन्छ । सो रकमबाट १ करोड ३२ लाख रुपैयाँ कर्मचारीलाई बोनसको रुपमा वितरण गरिन्छ भने बाँकी रहेको ३ करोड ९१ लाखको २० प्रतिशतका दरले हुन आउने ७८ लाख रुपैयाँ नेप्सेका कर्मचारीको कल्याण्कारी कोषमा जम्मा हुन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेप्सेले १ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ नाफा गर्यो । यो नाफाको ५ प्रतिशत कर्मचारी बोनसमा छुट्टयाउदा ६ करोड ३८ लाख रुपैयाँ हुन्छ । यसमध्ये कर्मचारीलाई बोसनको रुपमा १ करोड ३२ लाख रुपैयाँ वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ भने बाँकी रहेको ५ करोड ६ लाख रुपैयाँको २० प्रतिशतका दरले हुन आउने १ करोड १ लाख रुपैयाँ नेप्सेका कर्मचारीको कल्याणकारी कोषमा जम्मा हुन्छ ।

बोनस नियमावलीका अनुसार कर्मचारीको लागि छुट्टयाउने बोनस रकम ६ महिनाको तलबभन्दा बढी भएमा बढी भएको रकमको २० प्रतिशत सम्बन्धित प्रतिष्ठानका कर्मचारीको हकहितका लागि स्थापना भएको कोषमा जम्मा हुन्छ भने बाँकी रहेको ८० प्रतिशत रकम राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोषमा जम्मा हुन्छ । विगत ४ वर्षमा नेप्सेले गरेको नाफामा आधारमा हिसाव गर्दा कर्मचारीले पाउने बोनस रकम र नेप्से कर्मचारीको कल्याणकारी कोषमा जम्मा हुने रकम करिब १० करोड रुपैयाँ हुन्छ ।

किन रोकियो २०७७/७८ देखि बोनस ?

नेप्सेले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्म नाफाको ५ प्रतिशतका दरले बोनस वितरण गरिरहेको थियो । यस्तैमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को लागि नेप्सेले गराएको स्वतन्त्र लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार नियमावली नमिलाउँदा देखिएको समस्यालाई कैफियतका रुपमा उल्लेख गर्यो ।

भयो के भने बोनस नियमावली २०३९ मा सरकारी प्रतिष्ठानका कर्मचारीले बढीमा ३ महिना बराबरको मात्रै बोनस खान पाउने भन्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर, २०७५ सालमा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन मार्फत बोनस ऐन २०३० पनि संशोधन गरियो । संशोधित व्यवस्था अनुसार सरकारी प्रतिष्ठानका कर्मचारीले बढीमा ६ महिनाको तलब बराबरको बोनस खान पाउने व्यवस्था गरियो । तर, ऐनमा भएको यो व्यवस्था नियमावलीमा समावेश गरिएको थिएन । यही कारण नेप्सेको स्वतन्त्र लेखा परीक्षकले लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा यस्तो कैफियत लेखिदिएको थियो ।

लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा कर्मचारीले पाउनेभन्दा बढी बोनस खाएको उल्लेख भएपछि सो विषयमा अर्थ मन्त्रालयमा पनि चर्चा भयो । अनि अर्थ मन्त्रालयले ऐन र नियमावली अध्ययन गर्यो । यस्तो अध्ययन गर्दा नेप्सेका कर्मचारीले ५ प्रतिशत होइन, १ प्रतिशत मात्रै बोनस खान पाउने भन्ने निष्कर्ष अर्थ मन्त्रालयले निकाल्यो । यही निष्कर्षका आधारमा अर्थले २०८१ साल असार १७ गते नेप्सेलाई पत्र पठाएको थियो ।

सरकारी प्रतिष्ठानका कर्मचारीले अर्थको स्वीकृतिबिना बोनस खान पाउँदैनन् । यस्तो बोनस रकम नाफाको ५ प्रतिशत (एकाधिकारी प्रतिष्ठान हो भने १ प्रतिशत) वा ६ महिनासम्मको मासिक तलबमध्ये जुन कम हुन्छ सो बराबर लिन पाउने कानुनी व्यवस्था छ ।

सम्बन्धित समाचार

अध्यक्षलाई नै बन्धक बनाउने गरी नेप्से कर्मचारी आन्दोलित भएको विषय के हो ?