काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चुडामणि चापागाईंमाथि सम्पत्ती शुद्धीकरणको अभियोग लागेको छ ।

तत्कालिन सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीमा कार्यरत रहदा चापागाईंसमेतको संलग्नतामा नक्कली बीमा पोलिसी जारी गरी सरेन्डर गराएर सम्पत्ती शुद्धीकरण गराएको आरोप लागेको हो ।

स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार तत्कालिन सानिमा लाइफका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अगम मुखिया तथा उच्च व्यवस्थापनमा रहेका गुणराज श्रेष्ठ र चापागाईं सो कार्यमा संलग्न रहेको तथ्य वित्तीय जानकारी इकाइले प्राप्त गरेको छ । सम्पत्ती शुद्धीकरण कार्यमा संलग्न रहेकोले कारवाही गर्नुपर्ने चापागाईंलाई सरकारले उल्टै नेप्सेको सिइओ बनाएको थियो । जेनजी प्रदर्शनका कारण विघटन भएको केपी ओली सरकारको पालामा तत्कालिन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले चापागाईंलाई नेप्सेको सिइओ बनाएका थिए । झापाका चापागाईंलाई सिइओ बनाउन तत्कालिन सभामुख देवराज घिमिरेले दवाब दिएका थिए । घिमिरे झापाका एमाले नेता हुन् । उनी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकट मानिन्छन् ।

तत्कालिन सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको बत्तीसपुतली र नारायणघाट शाखाबाट नक्कली बीमा पोलिसी जारी गरेको तथ्य बीमा प्राधिकरणले पनि फेला पारेको थियो । प्राधिकरणले सो सम्बन्धमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन नै तयार पारेको भएपनि कम्पनीका तत्कालिन सिइओ मुखिया तथा उच्च व्यवस्थापनका अधिकारीहरु श्रेष्ठ र चापागाईंमाथि कारवाही भएको छैन ।

बीमा कम्पनीमा कार्यरत रहदा कसृुर गरेका कारण सो विषयमा कारवाही गर्ने जिम्मेवारी बीमा प्राधिकरणको हो । तर, प्राधिकरणले अहिलेसम्म कारवाही गर्नुको साटो उनीमाथिको अभियोगसमेत लुकाएर राखेको छ । 

वित्तीय जानकारी इकाईले चापागाईं सहितलाई सम्पत्ती शुद्धीकरणको अभियोगमा अनुसन्धान अघि बढाउन दबाब दिए पनि अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढेको छैन । सम्पत्ती शुद्धीकरणमा नेपालले प्रभावकारी काम नगरेको भन्दै अन्तराष्ट्रिय जगतले नेपाललाई कालोसुचीमा राख्ने चेतावनी दिइरहेका कारण वित्तीय जानकारी इकाइले कारवाहीका लागि ताकेता गरेको थियो ।

यस्तो ताकेता बढेपछि बीमा प्राधिकरण सो विषयको अनुसन्धान अघि बढाउनु पर्ने दबाबमा थियो । यता सिइओ चापागाईंसहितको सम्पत्ती शुद्धीकरण कार्यमा संलग्न भनिएको पक्ष शक्तिशाली भएपछि प्राधिकरणले कारवाही अघि बढाउन सकेको छैन । कारवाही गर्नुपर्ने सरकारी पक्षको दबाब र कारवाही गर्न नदिने अर्काे पक्षको दबाबका कारण प्राधिकरणको अध्यक्ष भएर आएका सहसचिव जनकराज शर्माले बीचमै राजीनामा दिएका छन् । शर्माले राजीनामा दिएपछि सरकारले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव चन्द्रकला पौडेललाई प्राधिकरणको अध्यक्ष बनाएर पठाएको छ ।