काठमाडौँ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले कर्मचारीलाई कानुन विपरित बाेनस वितरण गरेको खुलेको छ ।

बोनस नियमावलीमा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिपछि मात्रै बोनस वितरण गर्न पाइने व्यवस्था भएपनि नेप्सेले अर्थको स्वीकृतिविना नै ८६ लाख रुपैयाँ बोनस वितरण गरेको हो ।

बोनस नियमावलीको नियम ६(३) मा सरकारको लगानी रहेका प्रतिष्ठानहरुमा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिएर मात्रै बोनस वितरण गर्न पाइने भनिएको छ । तर, नेप्सेले २०७६/७७ सालको बोनस वितरण गर्दा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति नलिएको तथ्य खुलेको हो ।

नेप्सेले अर्थको स्वीकृति नलिइ कर्मचारीलाई बोनस वितरण गर्नु कानुन विपरित कार्य हो ।

‘नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको प्रतिष्ठानले बोनस वितरण गर्नुपूर्व नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्नेछ र स्वीकृति प्राप्त भएपछि सोको जानकारी सम्बन्धित श्रम कार्यालयलाई समेत दिनु पर्नेछ,’ बोनस नियमावली २०३९ को नियम ६(३) मा उल्लेख छ ।

नेप्सेले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बोनस आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा वितरण गरेको थियो । कानुन विपरित बोनस वितरण गरेपछि स्वतन्त्र लेखा परीक्षकले सो विषय लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमै लेखेको पाइएको छ ।

‘बोनस यिमावली, २०३९ को नियम ६ को उपनियम (३) बमोजिम नेपाल सरकारको स्वमित्व भएको प्रतिष्ठानले बोनस वितरण गर्नुपूर्व नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको स्व्ीकृत लिनुपर्ने व्यवस्था रहेतापनि आव २०७६/७७ मा कर्मचारी बोनस व्यवस्था वापत छुट्टयाइएको रकममध्ये ८६ लाख ३ हजार रुपैयाँ आव २०७७/७८ मा कर्मचारीलाई बोनस वापत वितरण गरिएको थियो । सो रकम वितरण गर्दा नेपाल सरकार अर्थमन्त्रालयको स्वीकृत लिएको पाइएन,’ लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सो वर्षको लेखा परीक्षण एसडिआर एसोसिएटसले गरेको थियो । सो फर्ममा वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट शेषमणि दाहाल पनि संलग्न छन् ।

अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतविना नै कसरी बोनस वितरण गरियो भन्ने प्रश्नमा नेप्सेका प्रवक्ता मुराहरि पराजुलीले सो वर्ष स्वीकृति आउन ढिला भएको बताए । यद्यपि, पछि स्वीकृति आएको उनको भनाइ छ ।

‘लेखा परीक्षण हुने समयसम्म अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिको पत्र आइरहेको थिएन । त्यसैले लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति नआएको भन्ने उल्लेख भयो । तर, पछि अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिएको पत्र प्राप्त भएको छ,’ प्रवक्ता पराजुलीले वडापालिकासँग भने ।

उनले पेश्कीका रुपमा बोनस लिन पाइने कानुनी व्यवस्था भएकोले सोही अनुसार कर्मचारीलाई बोनस वितरण गरिएको बताए ।

बोनस ऐन २०३० को दफा ११ मा पेश्की स्वरुप बोनस वितरण गर्न पाइने व्यवस्था छ । सो दफामा बोनस वितरण गर्न ढिला भएमा पेश्की स्वरुप बोनस वितरण गर्न पाइने भनिएको छ ।

‘कुनै प्रतिष्ठानले वासलात तथा नाफा नोक्सानीको विवरण दफा ४ को उपदफा (१) बमोजिमको म्यादभित्र (सो दफामा आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र भनिएको छ) पठाउन नसकेको वा दफा ४ को उपदफा (२) बोजिम पेश गरेको वासलात तथा नाफा नोक्सानीको विवरणको सम्बन्धमा सम्बन्धित श्रम कार्यालयले कैफियत तलब र जाँच गरेको कारणले दफा ९ बमोजिमको अवधिभित्र (सो दफामा आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ८ महिनाभित्र भनिएको छ( बोनस वितरण हुन नसक्ने भएमा त्यस्तो प्रतिष्ष्ठानको व्यवस्थापकले मोटामोटी हिसाव गरी हुन आउने खुद मुनाफाको कम्तीमा ५ प्रतिशत बोनस बाड्नु पर्नेछ,’ ऐनको दफा ११(१) मा भनिएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अधिकारीहरु भने अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति भइसकेपछि वितरण गर्न ढिला भए मात्रै पेश्की बोनस लिन पाइने बताउँछन् । 

‘वितरण गर्न ढिला भयो भने मात्रै पेश्की बोनस वितरण गर्न पाइने व्यवस्था कानुनले गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति नआउदै बोनस वितरण गर्नु भनेको बोनस वितरणमा ढिला भएको होइन, स्वीकृति नै नभएको हो । अर्थको स्वीकृति नै नभइ पेश्की बोनस वितरण गर्नु भनेको कानुन विपरित कार्य हो,’ महालेखा परीक्षकको कार्यालयका एक अधिकारीले वडापालिकासँग भने ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालय देशभरका सम्पूर्ण सरकारी कार्यालय तथा सरकारी प्रतिष्ठान (कम्पनी) हरुको लेखा परीक्षण गर्ने अधिकार पाएको संवैधानिक निकाय हो । अर्थले स्वीकृति दिन्छ कि दिदैन भन्ने यकिन नभइ बोनस वितरण गर्न नहुने महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अधिकारीहरुको भनाइ छ ।

नेप्सेका अधिकारीहरुले भने अर्थले स्वीकृति दिन ढिला भएको कारण पेश्की बोनस वितरण गरिएको बताएका छन् । यद्यपि, नेप्सेले कर्मचारीलाई बोनस वितरण गर्दा पेश्की स्वरुप भनेर वितरण गर्यो या पेश्की भनेर उल्लेख नगरी वितरण गर्यो भन्ने पनि यकिन छैन । 

सम्बन्धित समाचार

आठौँ आश्चर्यः श्रम अदालतले देख्यो नेपालमा एकभन्दा बढी स्टक एक्सचेन्ज

१० करोड बोनस झार्न अध्यक्ष र सिइओलाई १३ घण्टा थुन्यो नेप्से कर्मचारी संघले

अध्यक्षलाई नै बन्धक बनाउने गरी नेप्से कर्मचारी आन्दोलित भएको विषय के हो ?