काठमाडौँ । नेपालमा एकभन्दा बढी स्टक एक्सचेन्ज छन् ।

हो, तपाईं सही पढिरहनुभएको छ– नेपालमा एकभन्दा बढी स्टक एक्सचेन्ज छन् । 

तपाईंलाई लाग्ला– नेपालमा एउटा मात्रै स्टक एक्सचेन्ज छ, त्यो हो नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) । 

नेपाल राज्य र श्रम अदालत बाहेकको राज्य संयन्त्रले थाहा पाएको नेपालमा एउटा मात्रै स्टक एक्सचेन्ज छ भन्ने नै हो । हामीले थाहा पाएको पनि एउटा मात्रै स्टक एक्सचेन्ज छ भन्ने हो । 

तर, श्रम अदालत भने नेपालमा एकभन्दा बढी स्टक एक्सचेन्ज छन् भन्छ । २०८२ साल असार ५ गते श्रम अदालतका अध्यक्ष जनक पाण्डे तथा सदस्यहरु निशा बानियाँ र शैलेन्द्र कुमार चौरसियाले गरेको एउटा फैसलामा नेपालमा एकभन्दा बढी स्टक एक्सचेन्ज छन् भनिएको छ ।

श्रम अदालतले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) का कर्मचारीलाई बढी बोनस खान पाउने बाटो खोल्न नेपालमा एकभन्दा बढी स्टक एक्सचेन्ज छन् भन्ने फैसला गरेको हो ।

बोनस ऐन र नियमावलीमा नेपाल सरकारले नाफा गर्ने उदेश्यले स्थापना गरेको प्रतिष्ठानका कर्मचारीले नाफाको ५ प्रतिशत बोनस खान पाउने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, नेपाल सरकारले तोकिदिएको क्षेत्रमा स्थापना भएका एकाधिकार प्राप्त क्षेत्रका प्रतिष्ठानका कर्मचारीले भने १ प्रतिशत मात्रै बोनस पाउने भनेको छ ।

अर्थात् नेप्से एकाधिकार प्राप्त क्षेत्रको प्रतिष्ठान हो भनियो भने त्यसका कर्मचारीले १ प्रतिशत मात्रै बोनस पाउँछन् । र, एकाधिकार प्राप्त क्षेत्रको प्रतिष्ठान होइन भन्ने भयो भने ५ प्रतिशत बोनस पाउँछन् । विगतदेखि नै ५ प्रतिशत बोनस खाइरहेका नेप्सेका कर्मचारीको बोनस न्यायिक प्रक्रियाबाट पनि ५ प्रतिशत नै कायम गर्न नेपालमा एकभन्दा बढी स्टक एक्सचेन्ज रहेको भन्ने स्थापित गरिएको हो ।

नेप्से एकाधिकार प्राप्त क्षेत्रको प्रतिष्ठान होइन भन्ने स्थापित गर्न श्रम अदालतले धितोपत्र सम्बन्धि ऐन २०६३ को दफा ३७ र ३८ लाई आधार मानेको छ । सो ऐनको दफा ३७ मा स्टक एक्सचेन्ज संचालनको लागि निवेदन दिनुपर्ने भन्ने छ भने दफा ३८ मा स्टक एक्सचेन्ज संचालनको लागि के कस्ता मापदण्ड पूरा हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ । श्रम अदालतले धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ का यी दुई दफाको आधारमा नेपालमा एकभन्दा बढी स्टक एक्सचेन्ज छन् भन्ने यकिन गरेको छ ।

‘...विपक्षी प्रतिष्ठान नेपाल सरकारको स्वामित्व रहेको वा नेपाल सरकारको एकाधिकार प्राप्त प्रतिष्ठान हो भनी व्याख्या गर्नु पर्दा विपक्षी प्रतिष्ठान धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ बाट नियम हुने संस्था भई सो ऐनको दफा ३७ र ३८ ले विपक्षी प्रतिष्ठान जस्तै नयाँ स्टक एक्सचेन्ज संचालनको लागि अनुमति प्राप्त गर्ने व्यवस्था रहेको र विगतको नेपाल धितोपत्र बजार संचालनका लागि संगठिन संस्था स्थापन गर्न भनी आवेदन आव्हान भएको कुरा यसै मिसिलमा संलग्न कागजातबाट देखिन्छ,’ श्रम अदालतको फैसलामा उल्लेख छ ।

विवादको विषय

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ अघिसम्म नेप्सेले कर्मचारीलाई ५ प्रतिशत बोनस दिदै आएको थियो । यसरी बोनस वितरण गर्दा अर्थमन्त्रालयको स्वीकृत लिने गरिएको थियो ।

तर, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ र २०७७/७८ को बोनस वितरण गर्दा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिइएन । अर्थको स्वीकृतिबिना नै कर्मचारीलाई बोनस वितरण गरियो । यसरी बोनस वितरण गर्दा आर्थिक २०७६/७७ मा नेप्सेको वार्षिक साधारणसभाबाट स्वीकृत भएर ८६ लाख रुपैयाँ वितरण गरियो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा भने नेप्सेको वार्षिक साधारणसभाबाट पारित नभइ पेस्की स्वरुप कर्मचारीलाई बोनस वितरण गरियो ।

नेप्सेको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को स्वतन्त्र लेखापरीक्षकले यो विषयमा प्रश्न उठाए । स्वतन्त्र लेखा परीक्षकले आफ्नो प्रतिवेदनमा कर्मचारीलाई कानुनले दिएकोभन्दा बढी रकम बोनस उपलब्ध गराइएको भन्ने पनि लेखे । 

अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतविना बोनस वितरण गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएपछि नेप्सेले बोनस स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठयो । तर अर्थ मन्त्रालयले २०८१ असार १७ गते नेप्सेलाई पत्र पठाउँदै कर्मचारीले १ प्रतिशत मात्रै बोनस खान पाउने स्वीकृति दियो ।

अर्थको यस्तो निर्णपछि नेप्से कर्मचारी संघ श्रम कार्यालय गयो । श्रम कार्यालयले २०८१ मंसिर ११ गते नेप्सेका कर्मचारीले १ प्रतिशत मात्रै बोनस खान पाउने निर्णय गर्यो । श्रम कार्यालयको सो निर्णय विरुद्ध नेप्से कर्मचारी संघ श्रम अदालत गएको थियो । सो मुद्दामा श्रम अदालतले नेपालमा एकभन्दा बढी स्टक एक्सचेन्ज रहेको भन्दै कर्मचारीले ५ प्रतिशत बोनस खान पाउने फैसला गरेको हो ।

सम्बन्धित समाचार

१० करोड बोनस झार्न अध्यक्ष र सिइओलाई १३ घण्टा थुन्यो नेप्से कर्मचारी संघले

अध्यक्षलाई नै बन्धक बनाउने गरी नेप्से कर्मचारी आन्दोलित भएको विषय के हो ?