काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संवैधानिक अंग र निकायका ५२ जना पदाधिकारीको नियुक्तिको बैधानिकताबारेको बहुप्रतिक्षित फैसलाको नयाँ मिति आगामी १८ असारका लागि तय गरेको छ ।
२८ जेठका लागि तय गरिएको निर्णय सुनाउने मितिमा आवश्यक छलफल र परामर्श नसकिएको भन्दै आदेश/फैसला सुनाउने मिति २० दिनपछि धकेलिए पनि यो विषयमा बहस भने जारी छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि महत्वपूर्ण विभिन्न संवैधानिक अंगका प्रमुख र पदाधिकारीको निर्णयको बैधतामात्र नभइ सरकारले ल्याउने अध्यादेश र संसदीय सुनुवाई बिनाको नियुक्तिको समेत बैधताको परीक्षण र व्याख्या हुने भएकाले पनि यो फैसला र आदेश बहुप्रतिक्षित बनेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्माको संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशहरुले यो विवादमा आदेश/फैसला गर्नुपर्नेछ ।
तर फैसलाको मिति भने शंका गर्न सकिने गरी अध्यादेशमार्फत नियुक्त भएका एकजना महत्वपूर्ण सदस्यको अवकाशको एकसाता पछिका लागि तय गरिएको छ ।
सदस्यको पदावधि सकिएपछि तय भएको मितिमा हुने फैसलाबाट अध्यादेशमार्फत नियुक्त भएका पदाधिकारी र सदस्यहरुको वैधता अन्त्य हुन्छ भन्नेमा नैतिक र व्यवहारिक रुपले शंका गर्न सकिने ठाउँ देखिएको छ ।
नियुक्त भएका पदाधिकारी, नियुक्तिका लागि जारी भएको तत्कालीन अध्यादेश, नियुक्त गर्न बैठक बस्नेको गणपुरक संख्या, नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका व्यक्तिको स्वच्छ सुनुवाईको अवसरलगायतको कानुनी बैधताको परीक्षणमा अदालतमाथि शंका गर्न सकिन्न ।
तर, विवादित ५२ जनाको जस्तै प्रक्रियाबाट नियुक्त भएका एकजना पात्रसँगै बसेर संवैधानिक इजलासका प्रधानन्यायाधीश र बरिष्ठतम न्यायाधीशले थुप्रै नीतिगत र कानुनी निर्णय गरेका कारण यो इजलासले त्यस्ता पदाधिकारीको पदको बैधतामाथि बोल्न नैतिक संकट भने देखिएको छ ।
विवादित ५२ वटा नियुक्तिमध्ये न्यायाधीशहरुको नियुक्ति, नियमन, कारवाहीदेखि वर्खास्तीसम्म गर्ने अधिकार पाएको न्याय परिषदमा नियुक्त बरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद भण्डारी पनि हुन् ।
उनलाई अध्यादेश जारी भएपछि प्रधानमन्त्री, प्रधानन्याधीश र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षसहितको बहुमत संवैधानिक परिषद बैठकले न्याय परिषद सदस्यमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो ।
उनलाई राष्ट्रपतिले १० असार २०७८ मा सदस्यमा नियुक्त गरेका थिए । यसरी नियुक्त भण्डारीको आगामी १० असार २०८२ मा पदावधि सकिने न्याय परिषदका प्रवक्ता अशोककुमार क्षेत्री बताउँछन् ।
क्षेत्रीका अनुसार न्याय परिषदका अर्का सदस्य दामोदर खड्का भने २० माघ २०८१ मा नियुक्त भएका हुन् । १० असारमा पदावधि सकिदै गरेका भण्डारी प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त भएका हुन् ।
यसरी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशसमेत नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने परिषदका विवादित सदस्यको पदावधि सकिएको ८ दिनपछि मात्र न्याय परिषदका २ जना सदस्यसमेत संलग्न संवैधानिक इजलासले विवादमा निर्णय सुनाउने मिति तय गरेको हो ।
विवादित सदस्यको पदावधि सकिएपछि फैसलाको मिति तय भए पनि संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशहरुलाई परिषदका सदस्यको नियुक्ति अवैध भन्न नैतिक संकट छ ।
भण्डारी सदस्य रहेको न्याय परिषदमा संवैधानिक इजलासका प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष र बरिष्ठतम न्यायाधीश सदस्य छन् । परिषदले भण्डारीको कार्यकालमा सर्वोच्च अदालतदेखि जिल्ला अदालतसम्ममा थुप्रै न्यायाधीश नियुक्त गरिसकेको छ ।
संवैधानिक इजलासले भण्डारीको नियुक्ति असंवैधानिक ठहर गरेमा असंवैधानिक रुपमा नियुक्त भएका भनिएका सदस्यसमेत संलग्न न्याय परिषद बैठकको सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त भएका न्यायाधीशहरु श्रीकान्त पौडेल, अब्दुल अजिज मुसलमान, नित्यानन्द पाण्डेय, तिलप्रसाद श्रेष्ठलगायतका न्यायाधीशको नियुक्ति सिफारिसमा समेत प्रश्न उठ्नेछ ।
संवैधानिक इजलासले फैसला मिति सारेको अघिल्लो दिन अर्थात २७ जेठमा रामप्रसाद भण्डारीसमेत संलग्न न्यायपरिषदको बैठकले सर्वोच्च अदालत ३ जना न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिसकेको छ ।
भण्डारी सदस्य भएपछि १० फागुन २०७८ मा भण्डारीसमेत संलग्न बैठकले हाल उच्च अदालतका न्यायाधीश (हाल सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश) श्रीकान्त पौडेललाई विशेष अदालतको अध्यक्ष तोक्ने निर्णय गरेको थियो । सो बैठकले तत्कालीन उच्च अदालतका न्यायाधीश अव्दुल अजिज मुसलमान र नित्यानन्द पाण्डेको काज सरुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
२६ फागुन २०७८ मा बसेको न्यायपरिषदको बैठकले तिलप्रसाद श्रेष्ठलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो भने तत्कालीन रजिष्टर लालबहादुर कुँवरलाई उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो ।
भण्डारीकै कार्यकालमा बसेको न्याय परिषद बैठकले ३१ साउन २०७९ मा २१ जना जिल्ला न्यायाधीश नियुक्तको सिफारिस गरेको थियो भने ८ भदौ २०७९ को बैठकले २१ जना जिल्ला न्यायाधीशको सरुवा गरेको थियो ।
२५ असार २०८१ मा १ जना मुख्य न्यायाधिश नियुत्तिःको सिफारिस गरेको परिषदले १ जना न्यायाधीशको सरुवा, २१ जिल्ला न्यायाधीशको सरुवा र ३५ जना जिल्ला न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो ।
भण्डारीको नियुक्ति अवैध ठहर भएको अवस्थामा भने वर्तमान प्रधानन्याायधीश र बरिष्ठतम् न्यायाधीशसमेत संलग्न भएर भण्डारीसँगै बसेर गरेका यी निर्णयको कानुनी बैधता के हुन्छन् भन्ने गम्भीर प्रश्न पनि संगसंगै उठ्ने देखिन्छ ।
