काठमाडौँ । संघीय निजामती सेवा विधेयकमा उच्च तहका निजामती कर्मचारीलाई कुलिङ पिरियड नलाग्ने गरी गरिएको चलखेलमा संसद सचिवालय, २ वटा मन्त्रालयका कर्मचारी र राज्यव्यवस्था तथा शुसासन समितिका सभापति मिलेकाे देखिएको छ । 

प्रतिनिधिसभाले पारित गरिसकेको निजामती सेवा विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ४ मा अवकास पाएका या राजीनामा दिएका निजामती कर्मचारीले २ वर्षसम्म संबैधानिक, कुटनीतिक र नेपाल सरकारले नियुक्त गर्ने पदमा बस्न नपाउने व्यवस्था छ । 

तर विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ४ पछि उपदफा ५ र खण्डक क, ख र ग थपेर सहसचिव, सचिव र मुख्यसचिवलाई कुलिङ पिरियड नलाग्ने गरी व्यवस्था राखेर ऐन पारित गरिएको छ । 

पढ्नुहोस् यो समाचार : निजामती सेवामा सहसचिव, सचिव र मुख्य सचिवलाई कुलिङ पिरियड नलाग्ने, यसरी बनाइयो ‘उल्लू’

राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापतिले उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा कुलिङ पिरियडको उपदफा ४, र ५ मात्र भएको तर कर्मचारीले प्रतिवेदन तयार पार्दा उपदफा ५ पछि खण्ड क, ख र ग थपेर उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई अवकास या राजीनामा पछि संवैधानिक, कुटनीतिक र सरकारले नियुक्त गर्ने पदमा कुलिङ पिरियड नलाग्ने व्यवस्था थप गरेर झुक्याएको बताए । 

तर विकसित घटनाक्रमले भने खतिवडाले दाबी गरेजस्तो उनी यो प्रकरणमा निर्दोष भन्ने देखाएको छैन । 

सभामुखसँगको बैठकमा खतिवडाले राज्यव्यवस्था तथा सुसाशन समितिका सचिव सुरजकुमार दुरालाई प्रतिवेदनको अन्तिम भाषा हेरेर फाइनल गर्न भनेको र त्यहीबाट बद्मासी भएको बताए । 

सभामुखसँगको बैठकमा सचिव दुराले उपदफा ५ पछि खण्ड क क, ख र ग थपेर विधेयक मिलाइएको स्वीकार गरे । 

राज्यव्यवस्था समितिले अन्तिम रुप दिएको प्रतिवेदनमा खण्ड क ख र ग को व्यवस्था छैन । तर दुराले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकी सहसचिव मिरा आचार्य र कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयका सहसचिव  मानबहादुर अर्यालसँग बसेर यी ३ वटा खण्ड थप गरेको स्वीकार गरेका छन् । 

सभामुखसँगको छलफलमै २ जना सहसचिव र आफु बसेर यो व्यवस्था राखेर विधेयक मिलाएको भने पनि अन्तिम प्रतिवेदनमा भने दुरा र सभापति खतिवडाकै मात्र हस्ताक्षर छ । 

दुरासँग मिलेर विधेयकमा चलखेल गर्ने २ जना सहसचिवहरुको नाम कतै उल्लेख छैन । तर दुराले भने यी २ जना कर्मचारीसँग बसेर विधेयक मिलाएको स्वीकार गरे । 

कर्मचारीहरुले मिलाएको विधेयकको प्रतिवेदन त्यसपछि सभापति रामहरि खतिवडाको हातमा पुग्यो । खतिवडाले हरेक पानामा सही गरेपछि दुराले पनि सही गरे । त्यसपछि प्रतिनिधिसभामा विधेयकको प्रतिवेदन पेश भयो । 

पेश भएको विधेयक छलफलपछि पारित हुँदासम्म दुरा र खतिवडाले थप भएको व्यवस्थावारे लुकाइरहे । 

हरेक पानामा हस्ताक्षर गरेका खतिवडाले कुलिङ पिरियडमा कमा र फुलिष्टप पनि परिवर्तन नभएको भनेर अन्तिमसम्म दाबी गरे । 

आत्मविश्वासपूर्ण यो दाबी गरिरहदा उनले अन्तिम प्रतिवेदनमा भएका विवादित विषय नहेरी हस्ताक्षर गरे भनेर पत्याउन गाह्रो पर्ने सांसदहरु बताउँछन् । 

सभापति खतिवडामाथि मिलेमतो गरेको भन्ने शंकाको सुइ तेर्सिने अर्को एउटा प्रकरण पनि छ । 

राज्यव्यवस्था समितिले पारित गरेर प्राविधिक भाषा मिलाउन कर्मचारीलाई जिम्मा लगाएको अन्तिम प्रतिवेदन हेर्न सांसदहरुले म ाग्दा खतिवडाले नदिएको सांसदहरु बताउँछन् । 

राज्यव्यवस्था समितिकी सदस्य सरिता प्रसाइँले सचिव र सभापतिले हस्ताक्षर गरेर अन्तिम रुप दिएको विधेयकको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेश हुनुअघि हेर्न माग्दा सभापतिले ‘जरुरी छैन’ भनेर हेर्नसमेत नदिएको बताएकी छन् । 

कुलिङ पिरियड निष्प्रभावी पार्नेगरी तयार प्रतिवेदनको अन्तिम हस्ताक्षरकर्ताका हिसावले यो घटनाको नैतिक जिम्मेवारी खतिवडाकै काँधमा आउँछ । तर समितिका सदस्यले अन्तिम प्रतिवेदन माग्दा खतिवडाले किन लुकाए भन्ने प्रश्नले भने उनको नियतमाथि शंका गर्ने ठाउँ दिएको छ । 

अब राष्ट्रियसभाको जिम्मामा 

प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको विधेयकलाई आजै राष्ट्रिय सभामामा पठाइएको छ । राष्ट्रियसभामा पुगेको विधेयकमा कुलिङ पिरियडमा भएको चलखेका व्यवस्था जस्ताको तस्तै पठाइएको छ । 

राष्ट्रियसभामा शंसोधन भएन भने पनि प्रतिनिधिसभामा फिर्ता आएपछि संशोधनको प्रक्रियामा लैजाने सभामुख देवराज घिमिरेले आश्वासन भने दिएका छन् । 

तर सार्वभौम संसदलाई छलेर विधेयममाथि चलखेल गर्ने ३ जना कर्मचारी र राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति खतिवडामाथि कस्तो कारवाही हुन्छ भन्ने विषय भने अहिलेसम्म अनुत्तरित छ ।