काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राख्ने प्रबृत्तिलाई अन्त्य गर्ने भएको छ । 

मन्त्रालयले देशभरका ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा दरबन्दी अनुसारकै प्रशासन सेवाकै प्रमुुख प्रशासकीय अधिकृत रहने र निमित्त राख्ने प्रबृत्ति नीतिगत रुपमै अन्त्य गर्ने सुधारमुखी योजना अघि बढाएको हो ।

निमित्तको भरमा प्रशासन सञ्चालन गर्दा विभिन्न खाले विकृति आउने, चेन अफ कमान्ड टुट्ने, समयमा बजेट तथा कार्यक्रम पारित हुन नसक्ने जस्ता समस्या आउन थालेपछि मन्त्रालयले निमित्त राख्ने प्रबृत्ति अन्त्य गर्न लागेको हो । 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानेले वर्षौंदेखि स्थानीय तहमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राख्ने प्रबृत्तिलाई अब अन्त्य गरिने बताइन् ।

त्यसकोलागि मन्त्रालयले गृहकार्य गरेको भन्दै मन्त्री न्यौपानेले निमित्त दिने परम्परालाई पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्ने गरी अघि बढेको जानकारी दिइन् ।

‘निमित्तको भरमा स्थानीय तह सञ्चालन हुँदा प्रशासनिक काम राम्ररी नहुने, केन्द्रसँगको समन्वय टुट्ने, चेन अफ कमान्ड नहुने, हचुवामा काम हुने र संस्थामा दीर्घकालिन असर परी सेवा प्रवाहमा समेत समस्या आउनसक्ने भएकाले त्यसलाई अन्त्य गर्न लागेका छौं । यसले सेवा प्रवाह थप प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरेका छौं,’ मन्त्री न्यौपानले भनिन् ।

निमित्तको भरमा स्थानीय तह सन्चालन हुँदा स्थानीय तहमा अराजकता छाउने, सन्तुलन नमिल्ने, काम लगाउने र गर्ने दुवैले हचुवामा काम गर्दा परिणाम नआउने, प्रशासनिक काम पनि चुस्त नहुने, केन्द्रसँग समेत आवश्यक समन्वय नहुने र सेवा प्रवाह नै प्रभावकारी हुन नसक्ने ठहर गर्दै मन्त्रालयले निमित्त प्रथा पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्ने गृहकार्य थालेको हो । हाल देशभरमा गरी झण्डै २ सय स्थानीय तह निमित्त प्रशासकीय अधिकृतको भरमा सञ्चालन भइरहेका छन् ।

न्यौपाने मन्त्री भएर आएपछि उनकै योजनाअनुसार मन्त्रालयले यस प्रकारको सुधारमुखी अभियान सञ्चालन गर्न लागेको हो । मन्त्री न्यौपानेकै योजना अनुसार मन्त्रालयले कर्मचारी सरुवासम्बन्धी वैज्ञानिक मापदण्डसमेत तयार पारिसकेको छ ।

केही दिन अघिमात्रै १० स्थानीय तहले मन्त्रालयले पठाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर गर्न नदिएर फिर्ता पठाइदिएपछि त्यस्ता स्थानीय तहविरुद्ध मन्त्रालय एक्सनमा उत्रिएको छ । त्यसरी केन्द्रबाट पठाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई फिर्ता गर्ने १० वटा स्थानीय तहको आर्थिक अधिकार रद्द गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव कालीप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिए ।

मन्त्री न्यौपानेकै निर्देशनअनुसार मन्त्रालयले कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पत्राचार गर्दै केन्द्रबाट पठाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नगराउने स्थानीय तहको आर्थिक अधिकार कटौती गर्ने नीति अख्तियार गरेको छ । 

प्रशासन सेवाबाहेक अन्य सेवा समूहका कर्मचारीलाई प्रशासनको जिम्मेवारी दिँदा उनीहरूले राम्रोसँग काम गर्न नसक्ने, प्रशासन सञ्चालनमा विधि र पद्धति केही पनि थाहा नपाउने र काम चलाउमात्रै हुने हुँदा सेवा प्रवाह प्रभावकारी नहुने र प्रशासन नाममात्रैको हुने समस्या देखिएको हुँदा निमित्त राख्ने प्रबृत्ति हटाउन लागेको हो । 

निर्धारित समयमै बजेट तथा कार्यक्रम पारित गर्न नसक्ने स्थानीय तहको समस्या समाधानको लागि मन्त्रालयले हालै तीन जना सहसचिवहरुलाई सहजिकरणको जिम्मेबारी दिएर पठाएको थियो । उक्त क्रममा स्थानीय तहमा निमित्तले स्थानीय तह सन्चालन गर्दा बजेट तथा कार्यक्रम पारित गर्न समस्या भएको निश्कर्ष समेत निकालेको थियो ।  

निमित्तको भरमा स्थानीय तह सञ्चालन हुँदा प्रशासनिक काम राम्ररी नहुने, केन्द्रसँगको समन्वय टुट्ने, चेन अफ कमान्ड नहुने, हचुवामा काम हुने र संस्थामा दीर्घकालीन असर परी सेवा प्रवाहमा समेत समस्या आउन सक्ने भएकाले त्यसलाई रोक्न निमित्त दिइने परम्परालाई पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्ने गरी मन्त्रालय अघि बढेको मन्त्री न्यौपानेले बताइन् ।