काठमाडौँ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको रकम अदालतको आदेशले पनि राज्य वा अन्य कसैको पनि भाग नलाग्ने गरी सम्बन्धित योगदानकर्ताको लागि सुरक्षा प्रदान गरिएको छ ।

संसदबाट हालै पारित भएको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन मार्फत योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार कोषमा जम्मा भएको रकममा अब अंशियारको अंश लाग्ने छैन । यस्तै, अदालतको फैसला भएपनि कोषमा जम्मा भएको रकममा साहु महाजनको दावा पुग्ने छैन ।

हालै संशोधन भएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्ष ऐन २०७४ को दफा ६७ मा कोषको सुरक्षा, छुट र सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था छ । सो दफामा ‘यस ऐन बमोजिमको कोष र सोको योगदानकर्ताले कर्मचारी संचय कोष ऐन २०१९ बमोजिमको काष र सोमा रकम जम्मा गर्ने कर्मचारीले पाए सरहको सुरक्षा, छुट र सुविधा पाउने छन्’ भन्ने व्यवस्था छ ।

कर्मचारी संचय कोष ऐन २०१९ को दफा १८ मा कोषको सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था छ । सो दफामा कोषमा जम्मा भएको योगदानकर्ताको रकम सुरक्षाको लागि खासगरी २ बुँदा रहेका छन् ।

ऐनको दफा १८(क) मा ‘कोषमा कर्मचारीको नाउँमा जम्मा रहेको रुपैयाँमा कर्मचारीको अंशियारहरु कसैको अंश बापत हक लाग्ने छैन । अंश बण्डा गर्न पनि निजलाई कर लाग्ने छैन । अदालतको फैसला भएपनि कर्मचारीको कोषमा जम्मा रहेको रुपैयाँमा साहु महाजनको दाबा पुग्ने छैन । नेपाल कानुन अन्तरगत सर्वस्व जायजात हुने लगायतका कुनै कसुरमा कोषमा रहेको कर्मचारीको रुपैयाँ हरण हुने छैन । सरकारी रकम कलम बाँकी लिन पर्नेमा समेत सो रुपैयाँ कट्टी वा हरण गरिने छैन,’ भनेर उल्लेख गरिएको छ । यो सुविधा सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा गर्नेले पनि पाउने भएका हुन् ।

यस्तै, सोही ऐनको दफा १८(ख) मा ‘कर्मचारीको नाउँमा कोषमा जम्मा रहेको रुपैयाँ र कोषको मुनाफामा र कोषबाट कर्मचारीले आफ्नो नाउँमा जम्मा भएको रुपैयाँ प्राप्त गरेपछि सो प्राप्त गरेको रुपैयाँमा आयकर बाहेक कुनै किसिमको कर लाग्ने छैन,’ भनिएको छ । यो सुविधा अव सामाजिक सुरक्षा कोषमा रमक जम्मा गरेका योगदानकर्ताले पनि पाउने भएका छन् ।