काठमाडौँ । संघीय सरकारले स्थानीय तहका कानुनी अधिकार खोस्ने नियतका साथ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । 

ऐन बनेको ८ वर्षपछि यसका प्रावधान संशोधन गर्ने नाममा संघीय सरकारले स्थानीय तहले उपभोग गरिरहेका अधिकारसमेत कटौती गर्ने नियतले ऐन संशोधनको मस्यौदा तयार पारेको छ । 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदामा मौजुदा ऐनका ३० भन्दा बढी प्रावधानमा संशोधनको प्रस्ताव छ ।  संसोधनका अधिकांश प्रस्ताव स्थानीय तहका अधिकार खोसेर प्रदेश सरकारलाई पोस्ने नियतका साथ ल्याइएको देखिन्छ । 

संस्कृतिक र पर्यटकीय क्षेत्र घोषणाको अधिकार कटौती 

संघीय मामिलाले तयार पारेको संसोधन मस्यौदामा स्थानीय तहले पाएको सांस्कृतिक र पर्यटकीय क्षेत्र घोषणा गर्न पाउने अधिकारमा कटौतीको प्रस्ताव गरिएको छ । 

ऐनको दफा ९ ले स्थानीय तहलाई नै आफ्नो क्षेत्रभित्रका कुनैपनि स्थानलाई सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र घोषणा गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । 

तर संशोधन मस्यौदामा प्रदेश कानुनले निर्धारण गरेको मापदण्ड बमोजिम भन्ने शव्द थपिएको छ । यो थपिएसँगै अब स्थानीय तहले धार्मिक र संस्कृतिक क्षेत्र घोषणा गर्दा प्रदेश कानुनले तोकेको मापदण्डअनुसार गर्नुपर्ने भएको छ । 

अधिकार सूची नै गायब  

संशोधन मस्स्यौदामा ऐनमा रहेको स्थानीय तहको अधिकार सूचीको एउटा प्रावधान नै गायव बनाइएको छ । 

स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीमा पर्ने स्थानीय स्तरका विकास आयोजना तथा परियोजनाको अधिकारमध्येको ‘सुरक्षित बस्ती विकास सम्वन्धी नीति, योजना, कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यान्वयन, नियमन, अनुगमन र मूल्यांकन गर्न पाउने’ व्यवस्थालाई संशोधनमार्फत हटाउन प्रस्ताव छ । 

गाउँ नगरका नाम र सीमानामा प्रदेश सरकार छिर्यो 

स्थानीय तहको नाम र केन्द्र देखि वडाको सीमाना हेरफेरसम्ममा अब प्रदेश सरकारको संलग्नता पनि अनिवार्य गरिएको छ । 

मौजुदा ऐेनमा हेरफेरको निर्णयलाई प्रदेश सरकारले पठाएपछि संघीय सरकारले कार्यान्वयन गरिदिए पुग्ने थियो । तर, मस्यौदामा हेरफेरको निर्णय प्रदेशमा पठाउनुपर्ने र  प्रदेश मन्त्रीपरिषदले पालिकाको निर्णयमा विचार गरी फेर्ने सिफारिस गरेर संघीय सरकार समक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

शिक्षक दरबन्दी मिलानमा पनि कडाइ 

हालको ऐनमा स्थानीय तहलाई पालिकाभित्रका शिक्षक तथा कर्मचारीको दरबन्दी मिलान गर्ने अधिकार छ । तर मस्यौदामा विद्यालयको स्वीकृत दरबन्दी भित्र रहेर मात्र दरवन्दी मिलान र सरुवा व्यवस्थापन गर्न पाउने व्यवस्था थप गर्न प्रस्ताव छ । 

ऐनमा गरिएको यो संशोधन पारित भएमा स्थानीय तहले अब शिक्षकको दरबन्दी मिलान गर्दा संघीय सरकारले स्वीकृत गरेको दरबन्दीलाई नचलाइ सरुवाको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ । 

दररेटमा पनि जिल्लाको भर 

स्थानीय सरकार संचालन ऐनको दफा १३ मा स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रको निर्माण कार्य तथा अन्य सेवाको प्रयोजनका लागि निर्माण सामग्री, ज्याला, भाडा तथा महसुलको स्थानीय न्यूनतम दररेट तोक्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

तर संशोधन मस्यौदामा अन्य सेवाको प्रयोजनका लागि भन्ने वाक्यांशपछि ‘जिल्लाको दररेटलाई समेत आधार लिइ’ भन्ने थप गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ । 

यो प्रस्ताव ऐनका रुपमा आए अव स्थानीय तहले निर्धारण गर्दै आएको दररेट नभइ जिल्लाको संयन्त्रले तय गरेको आधारमा निर्धारण गर्नुपर्ने भएको छ । यो व्यवस्थाले जिल्लाभरका सबै स्थानीय तहमा एकैखालको दररेट कायम गर्न खोजेको देखिए पनि सुगम र दुर्गम पालिकाको ढुवानी भाडालगायतमा गम्भीर असर पर्ने देखिन्छ । 

खर्च नभएको अनुदानको रकम अब फिर्ता गर्नुपर्ने 

ऐनको दफा ७५ मा स्थानीय तहले एक आर्थिक वर्षमा खर्च गर्न नसकेको रकम आर्थिक वर्षको अन्त्यमा स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

स्थानीय सरकार संचालन ऐन संशोधनको गृहकार्य, यस्ता छन् संशोधनका ३० विषय 

यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए स्थानीय सरकारको आर्थिक सवलीकरणमा गम्भीर असर पर्ने देखिन्छ ।

निर्णयमा प्रमुख नै सर्वैसर्वा 

प्रस्तावित ऐनको मस्यौदामा स्थानीय कार्यपालिका बैठकको निर्णय सर्वसम्मतिले पास नभएमा अध्यक्ष या प्रमुखसहित उपस्थित संख्याको बहुमतले निर्णय गर्न सकिने भनिएको छ । 

हालको ऐनमा कार्यपालिको बहुमतको निर्णय मात्र भनिएको छ । हाल अध्यक्ष या प्रमुखको असहमतीबीच पनि बहुमत जुटेमा निर्णय हुन सक्ने व्यवस्था छ । 

संशोधित यो व्यवस्थाले अध्यक्ष या प्रमुख सहमत नभइ कार्यपालिकाबाट कुनै पनि निर्णय बहुमतका आधारमा हुनै नसक्ने अवस्था जन्मनेछ । 

वडाअध्यक्षलाई न्यायिक समितिबाहेकको कार्यवाहक भूमिका दिन प्रस्ताव

स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख तथा अध्यक्ष उपाध्यक्ष दुबै अनुपस्थित भएको अवस्थामा ज्येष्ठ वडा अध्यक्षलाई उपप्रमुखले प्रयोग गर्दै आएको अधिकारसहति कार्यवाहक दिने प्रस्ताव संशोधित ऐनमा छ । तर यसरी अधिकारसहित कार्यवाहक दिदा उपाध्यक्षले प्रयोग गर्ने न्यायीय अधिकार भने दिन नमिल्ने ऐनमै प्रस्ताव छ । 

मुल ऐनको दफा १६ मा एउटा दफा नै थप गरेर यो प्रस्ताव गरिएको छ  । ‘प्रमुख उपप्रमुख तथा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुबै सात दिन भन्दा वढी पालिकामा अनुपस्थित हुने अवस्था आएमा ज्येष्ठ वडाअध्यक्षलाई न्यायीक समितिको काम बाहेक उपाध्यक्ष या प्रमुख उपप्रमुखले प्रयोग गर्ने सबै काम गर्न दिने’ संशोधित मस्यौदामा उल्लेख  छ । 

३३ प्रतिशत उपस्थित भए गणपुरक पुग्ने 

स्थानीय कार्यपालिकाको बैठकमा तत्काल कायम रहेका सदस्यको कम्तीमा ५० प्रतिशत उपस्थित भएमा गणपुरक संख्या पुग्ने व्यवस्था वर्तमान ऐनमा छ । 

ऐनले पटक पटकको बैठकमा पनि गणपुरक नपुगेमा के गर्ने भन्ने बोलेको थिएन । संशोधनमा ३ पटकसम्म पनि गणपुरक पुगेन भने अध्यक्ष या प्रमुखसहित तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको ३३ प्रतिशत उपस्थित भएमा गणपुरक मानिने व्यवस्था प्रस्ताव छ ।

यो प्रस्तावमा अध्यक्ष या प्रमुख उपस्थित भएमा मात्र ३३ प्रतिशतले गणपुरक पुग्ने भनिएको छ । अध्यक्ष या प्रमुख बिना ३३ प्रतिशत उपस्थित भएपनि गणपुरक नमानिने गरी प्रावधान प्रस्ताव गरिएको हो । 

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नगराए बैँक खाता रोक्का 

ऐनको दफा ८४ मा संशोधन प्रस्ताव गर्दै स्थानीय तहले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नगराए संघीय अर्थ मन्त्रालयले त्यस्तो पालिकाको बैंक खाता रोक्का गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ ।

यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए सामान्यले दिएको हाकिम अब स्थानीय तहले स्वीकार गर्नैपर्ने अवस्था आउने छ । 

वडाको केन्द्र तोक्न र सीमाना फेर्न गाह्रो 

वडाको केन्द्र तोक्न अब स्थानीय सभाको दुइ तिहाइ बहुमतको निर्णय चाहिने संशोधित ऐनमा प्रस्ताव छ । हाल ऐनमा यस्तो निर्णय स्थानीय सभाको बहुमत बाटै गर्न सकिने व्यवस्था छ । 

संशोधन प्रस्तावमा वडाको सिमाना हेरफेर गर्नुअघि भने प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोककत्वमा समिति बनाएर अध्ययन गर्नुपर्ने र यसरी अध्ययन पछि स्थानीय सभाको दुई तिहाइ बहुमतबाट निर्णय गर्नुपर्ने भनिएको छ ।