भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माणमा गर्न नयाँ काेड, कडाइका साथ लागू गर्न स्थानीय तहलाई आग्रह
शुक्रबार, कात्तिक २८, २०८२
स्थानीय तहमा छैनन् कर्मचारी, काठमाडौँ र जिल्ला सदरमुकाममा थुप्रो !
मंगलबार, कात्तिक २५, २०८२
दुर्गमका स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव हुँदा सेवा प्रवाहमा चरम समस्या छ। सङ्घमा भने कर्मचारी धेरै हुँदा कामै पुगेको छैन।
करदाताको पहिलो पहिचान स्थानीय तहबाटै
शुक्रबार, कात्तिक २१, २०८२
करसम्बन्धी अधिकांश सेवा डिजिटल प्रणालीबाटै प्राप्त गर्न सकिने भएपछि सरकारले स्थानीय तहलाई करदाता पहिचानको शुरु केन्द्र बनाउने भएको छ।
प्रतिवेदन भन्छ: कोष कमजोर भएसँगै स्थानीय तहले लिन थाले ऋण
सोमबार, कात्तिक १७, २०८२
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सातौँ वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्दै आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष जुद्धबहादुर गुरुङ आयोगका अनुसार कसैले बजेटमा नराखी ऋण परिचालन गरेका छन् भने कसैले अनुमति लिएका छैनन्।
म्याग्दीका बेनी नगरपालिका र मंगला गाउँपालिका जोडिए झोलुङ्गे पुलले
आइतबार, कात्तिक २, २०८२
काठ काट्न र सामग्री खरिद गर्न रु ६६ हजार ६०० खर्च लागे
पालिकाको प्रशासनिक भवनको ढोका र झ्याल काठकै हुनुपर्ने, अरु के–के हुँदैछ काठसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था ?
शुक्रबार, जेठ ९, २०८२
समितिले तयार पारेको कार्ययोजना सरकारले कार्यान्वयन गर्ने गरी स्वीकृत पनि गरिसकेको छ । स्वीकृत कार्ययोजना अनुसार तीनै तहका सरकारले काठ र काठजन्य सामग्रीको प्रयोग गर्नु परेमा अनिवार्य रुपमा स्वदेशी काठ र काठजन्य सामग्रीको प्रयोग गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
स्थानीय तहमा साढे २ करोडका भान्से, ८ करोडका पिए र सल्लाहकार !
बिहीबार, जेठ १, २०८२
स्थानीय तहहरुले भान्से, अतिथि सत्कारलगायतको नाममा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा २ करोड ५२ लाख ४१ हजार रुपेयाँ सकेको देखिएको छ ।
एक वर्षमा ६ खर्ब ४१ अर्ब ल्याएर ५ खर्ब ६० अर्ब मासे स्थानीय सरकारले, ४ अर्ब बढी कानुन विपरित रकमान्तर
बिहीबार, जेठ १, २०८२
स्थानीय तहहरुले सबैखाले आयबाट जम्मा ६ अर्ब ४१ अर्ब ७६ करोड ५५ लाख रुपैयाँ पाए । जसमध्येवाट ५ अर्ब ६० अर्ब ५६ करोड ८७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर सेकेका छन् । यो भनेको ८७.३५ प्रतिशत हो
स्थानीय तहलाई कमजोर बनाउने षड्यन्त्र, अधिकार खोस्ने र प्रदेश पोस्ने संघको तयारी
मंगलबार, वैशाख २३, २०८२
संघीय सरकारले स्थानीय तहका कानुनी अधिकार खोस्ने नियतका साथ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको छ
अब स्थानीय तहमै सञ्चारमाध्यम दर्ता, विज्ञापन पनि पालिकाकै कानुनबाट
सोमबार, वैशाख ८, २०८२
संघीय सरकारले अब स्थानीय तहबाटै संचारमाध्यम दर्ता, नविकरण, अनुगमन र नियमन गर्नसक्ने गरी नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेकाे छ
विपद्मा सँगसँगै हिड्ने यस्तो छ बाँकेका ८ स्थानीय तहबीचको सहमति
सोमबार, फागुन २६, २०८१
बाँकेका ८ वटा स्थानीय तहले विपद् व्यवस्थापन गर्ने साझा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्
अध्यादेशमार्फत स्थानीय तहको एकल अधिकारमा थपियो एम्बुलेन्स र दमकल सञ्चालन
बिहीबार, माघ ३, २०८१
सरकारले हालै जारी भएको सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ ।
स्थानीय तहसँग शिक्षा योजना र कोर्ष हुनुपर्ने, कार्यदलबाट ईसीडीको समस्या समाधान गरिँदै
मंगलबार, पुस २३, २०८१
संघीय सरकारले प्रारम्भिक बाल विकास (ईसीडी)को समस्या समाधान गर्न कार्यदल बनाएर काम गरिरहेको छ ।
साताको लोकप्रीय
