काठमाडौँ : करसम्बन्धी अधिकांश सेवा डिजिटल प्रणालीबाटै प्राप्त गर्न सकिने भएपछि सरकारले स्थानीय तहलाई करदाता पहिचानको शुरु केन्द्र बनाउने भएको छ। देशैभरका करदाता सेवा कार्यालय खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउँदै सङ्घ सरकारले आफ्नो कार्यक्षेत्र स्थानीय सरकारमा विकेन्द्रीकृत गर्न लागेको हो। 

आगामी आर्थिक वर्षभित्र देशभरकै सबै करदाता सेवा कार्यालय खारेज गर्ने गरी सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको हो। त्यसअघि सेवा कार्यालयबाट उपलब्ध गराइँदै आएको सेवालाई स्थानीय तह र सम्बन्धित जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट उपलब्ध गराउने तयारी भइरहेको आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक मदन दाहालले जानकारी दिनुभयो। ‘एकै पटक नभई क्रमशः सेवा कार्यालय खारेज गर्ने तयारी हो’, उनले भने। 

विभागका अनुसार देशभर अहिले ३६ वटा सेवा कार्यालय सञ्चालनमा छन्। ती सेवा कार्यालयबाट कर परीक्षण र अनुसन्धान, करदाता दर्ता, कर सङ्कलन र करसम्बन्धी अन्य सेवा प्रवाह हुँदै आएको छ। यसमध्ये कर भुक्तानी र कर चुक्ता प्रणाली अहिले अनलाइनबाटै हुँदै आएको छ। 

करदाता पहिचान गर्ने पहिलो आधार मानिने स्थायी लेखा नम्बर ९प्यान० को अधिकांश काम पनि अनलाइनबाटै हुने व्यवस्था छ। त्यसको प्रमाणपत्र भने सम्बन्धित करदाता सेवा कार्यालय, कोषको कार्यालय अथवा राजस्व कार्यालयमा जानुपर्ने अवस्था छ। 

सङ्घले अबदेखि सोही प्रमाणपत्र स्थानीय तहबाटै जारी हुने गरी प्रक्रिया अघि बढाएको हो। ‘करदातालाई सकेसम्म आफ्नो घरनजिकै करसम्बन्धी सेवा उपलब्ध होस् भन्ने उद्देश्यसहित स्थानीय तहबाटै करदाताको सुरु दर्ताको व्यवस्था गर्न लागेका हौँ’, महानिर्देशक दाहालले भने। 

स्थानीय तहबाट करदाता पहिचानसम्बन्धी सेवा शुरु गर्दा आउन सक्ने कठिनाइ समाधान गर्न विभागले देशैभर आवश्यक तालिम तथा प्रशिक्षणसमेत उपलब्ध गराउने योजना बनाएको छ। करदाता दर्ताको प्रणालीसम्म पहुँच दिएर त्यसको सहज कार्यान्वयनमा जोड दिइने महानिर्देशक दाहालले बताए। 

विभागले करदाता सेवा कार्यालयमा हाल कार्यरत स्थायी कर्मचारीलाई पनि यसका निम्ति खटाउने र उनीहरूलाई पछि नजिकैको आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा खटाउने योजना पनि बनाएको छ। अहिले करदाता सेवा कार्यालयमा पाँच जनासम्म कर्मचारी कार्यरत छन्।