सुर्खेत - कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले स्थानीय तहमा खटाइने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश मातहतमा राख्नुपर्नेमा जोड माग गरेका छन् । उनले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउँदै आएको भन्दै यस्तो माग गरेका हुन् ।

‘यो तरिकाले तहगत सरकारबीच समन्वय, सहकार्य एवं कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न, समस्या समाधान गर्न सो व्यवस्था परिमार्जन गर्न आवश्यक छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एकमुष्ट रूपमा सम्बन्धित प्रदेशमा खटाउने र प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले रिक्त रहेको स्थानीय तहमा खटाउने व्यवस्था गर्दा राम्रो हुन्छ‚’ उनले भने ।

मुख्यमन्त्री कँडेलले संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार सङ्घीयतालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि अधिकार बाँडफाँडका विषयलाई छिटो टुङ्ग्याउनु पर्ने बताए । ‘संविधानमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित रहने व्यवस्था गरिएको छ । अधिकारमा हस्तक्षेप र द्विविध नहोस् भनेर नै संविधानमा तीनै तहका सरकारको साझा र एकल अधिकारको स्पष्ट व्यवस्था गरिएको हो‚’ उनले भने, ‘यसका साथै संविधान र सङ्घीय कानुनसँग नबाझिने गरी प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो एकल अधिकारको कानुन बनाउनुका साथै कार्यान्वयन गर्न सक्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले प्रदेश वा स्थानीय तहको एकल अधिकारको सन्दर्भमा कानुन वा नीति बनाउँदा सङ्घीय सरकारले अतिक्रमण गर्न नपाइने व्यवस्थाको पालना गरिनुपर्छ ।’

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध ऐन, २०७७ को दफा ४ (१) मा सङ्घले आफ्नो एकल वा साझा अधिकारको विषयमा कुनै कानुन वा नीति बनाउँदा प्रदेश तथा स्थानीय तहको एकल अधिकार अतिक्रमण नगर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।

निजामती कर्मचारी समायोजन ऐनको दफा ११ मा प्रदेशको प्रमुख सचिव, सचिव, सङ्घीय निजामती सेवाबाट खटाउने भनिए पनि खटिएका कर्मचारीहरू सङ्घ सरकारका मात्र कुरा सुन्ने अवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्नेमा मुख्यमन्त्री कँडेलको जोड छ । सङ्घ सरकारले गर्ने प्रदेशका प्रमुख सचिवलाई पटकपटक गर्ने पत्राचारका कारण प्रदेशको एकल अधिकारअन्तर्गत बनेका कानुन, बजेट, नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जटिलता आएकाबारे प्रधानमन्त्री वालेन शाहलाई समेत जानकारी गराएको उनले बताए ।