काठमाडौं- पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षदेखि प्रदेश र स्थानीय तहको कोष ऋणात्मक हुँदै आएको देखिएको छ । वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको सुरुवाती कार्यकालभर अधिक स्रोतसाधनमा रमाएका स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारहरू पछिल्लो समय वित्तीय समस्यासँग जुध्न थालेका छन्।

केन्द्रबाट गएको विभिन्न शीर्षकको अनुदानको सञ्चिति देखाएर बजेट बनाइरहेका संघीय इकाईहरूमध्ये केहीमा पछिल्ला वर्षहरूमा सञ्चिति सकिएर खुद ऋणात्मक हुने अवस्था आएको छ। कमजोर कोष तथा आफै विकास गर्ने अग्रसरताकै कारण पछिल्लो समय स्थानीय तहले पनि ऋण लिने अधिकार उपयोग गर्न थालेका छन्।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अनुसार २०८१/८२ मा मात्र १६ स्थानीय तहले ३७ करोड १९ लाख ३६ हजार ऋण परिचालन गरेका छन्। नगर विकास कोषबाट परिचालन भएको यो ऋण नियमको दायराभन्दा बाहिर देखिएको छ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सातौँ वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्दै आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष जुद्धबहादुर गुरुङ आयोगका अनुसार कसैले बजेटमा नराखी ऋण परिचालन गरेका छन् भने कसैले अनुमति लिएका छैनन्।

कतिपय तहले आयोगले सिफारिस गरेको सीमाभन्दा बाहिर गएर ऋण परिचालन गरेका छन्। ऋण परिचालन गर्दा नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको समेत पालना भएको छैन। 

स्थानीय तहको ऋण परिचालनमा मनमौज प्रवृत्ति देखिन थालेको छ। यसलाई समयमै नियमन नगर्ने हो भने भविष्यमा वित्तीय संघीयतामा अनुशासनहीनता मौलाउने जोखिम बढेको छ।