काठमाडौँ । सरकारले स्वदेश काठको प्रयोगलाई उच्च प्राथमिकता दिने भएको छ । स्वदेशमा उत्पादन भएको काठको उचित प्रयोग नभएको, काठ आयात बृद्धि भएको तथा काठको विकल्पका सामग्रीको प्रयोगले प्राथमिकता पाइरहेको समयमा सरकारले स्वदेशी काठ प्रयोगलाई उच्च प्राथमिकत दिन लागेको हो ।
पूर्वसचिव रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा गठिन उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो । आयोगको सुझाव कार्यान्वयन गर्नको लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव चुडामणि पौडेलको संयोजकत्वमा वाणिज्य तथा आपूर्ति, उद्योग र राजस्व सचिवहरु सदस्य रहेको समितिलाई सरकारले कार्ययोजना तयार पार्न जिम्मेवारी दिएको थियो ।
समितिले तयार पारेको कार्ययोजना सरकारले कार्यान्वयन गर्ने गरी स्वीकृत पनि गरिसकेको छ । स्वीकृत कार्ययोजना अनुसार तीनै तहका सरकारले काठ र काठजन्य सामग्रीको प्रयोग गर्नु परेमा अनिवार्य रुपमा स्वदेशी काठ र काठजन्य सामग्रीको प्रयोग गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
‘तीन तहकै सरकारले काठ र काठजन्य सामग्रीको प्रयोग गर्नु परेमा अनिवार्य रुपमा स्वदेश काठ र काठजन्य सामग्रीको प्रयोग गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्ने । साथै, सार्वजनिक निकायले भवन निर्माण गर्दा ढोका, झ्यालमा अनिवार्य रुपमा काठ प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने’ कार्ययोजनमा उल्लेख छ ।
यो कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने निकाय वन तथा वातावरण मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, प्रदेश सरकारहरु र स्थानीय तहहरुलाई तोकिएको छ भने अनुगमन र सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई तोकिएको छ । यो कार्य तत्काल सुरु गर्ने सरकारको निर्णय छ ।
