काठमाडौँ । पछिल्ला केही दिनदेखि प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्र कुबेर खापुङ समाचारको शीर्षक बनेका छन् । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई जसरी भएपछि पक्राउ गरेर कारवाही गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएको र सो विषयमा प्रहरी महानिरीक्षक खापुङको फरक मत रहेको समाचार सार्वजनिक भएका छन् ।

सार्वजनिक भएका समाचार अनुसार गृहमन्त्री अर्यालले ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई दबाब दिएका छन् । तर, महानिरीक्षक खापुङ भने छनोट विधि अनुसार कसैलाई पक्राउ गर्ने र कसैलाई अनुसन्धानको दायरामा नै नल्याउने हो भने त्यसले अहिलेको संवेदनशील अवस्थालाई थप जटिल बनाउने निष्कर्षमा छन् ।

भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी प्रदर्शनका क्रममा ७६ जनाको ज्यान गएको छ । यस्तै, सिंहदरबार, संसद भवन र सर्वाेच्च अदालत सहित देशभरका ठूलो संख्यामा सार्वजनिक सम्पत्तिको क्षति भएको छ । सोही प्रदर्शनका कारण तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले पदबाट राजीनामा गरेपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश शुशीला कार्की नेतृत्वमा वर्तमान सरकार गठन भएको हो । सो प्रदर्शनका क्रममा भएको मानवीय क्षतिको दोषी ओली र लेखकलाई ठहर गरी कारवाही पक्रिया अघि बढाउने ध्याउन्नमा गृहमन्त्री अर्याल छन् ।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री लेखकलाई पक्राउ गरेर कारवाही गर्न गृहमन्त्री अर्यालले प्रहरीलाई दबाब दिएपछि प्रहरी महानिरीक्षक खापुङ सहितका उच्च अधिकारीहरुले प्रधानमन्त्री कार्कीसँग पनि छलफल गरेका छन् । सो छलफलमा सुरक्षा अंगका अधिकारीहरु नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति, सशस्त्र प्रहरीका प्रमुख लगायत थिए । 

सो छलफलमा पनि महानिरीक्षक खापुङले व्यक्ति किटान गरेर कसैलाई कारवाही गर्ने र कसैलाई अनुसन्धानको दायरामा नै नल्याउने हो भने परिस्थिति अझ जटिल हुन सक्ने भन्दै त्यसको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले लिनुपर्ने अडानमा थिए । उनले कारवाही गर्ने हो भने आगजनी र लुटपाटमा संलग्नलाई पनि अनुसन्धान गरी कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने उनको भनाइ छ ।

तर, गृहमन्त्री अर्यालले भने ओली र लेखकलाई मात्रै कारवाही गर्न र आगजनी, तोडफोड र लुटपाटमा संलग्नहरुलाई पछि कारवाही गर्न भनेका थिए । महानिरीक्षक खापुङ मन्त्री अर्यालको यही तर्कसँग विमति राखिरहेका स्रोतको भनाइ छ ।

गत सोमबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा करिब रातभर भएको छलफलमा पनि महानिरीक्षक खापुङ यसरी नै प्रस्तुत भएका थिए । र, महानिरीक्षक खापुङको यो अडानलाई अतिरिक्त महानिरीक्षकहरुले पनि साथ दिएका छन् । उनीहरुले पनि कि सबैको अनुसन्धान गर्नुपर्ने होइन भने छानविन समितिले नै काम गर्नुपर्ने तर्क गरेका थिए ।

महानिरीक्षक खापुङका बारेमा यस्ता समाचार सार्वजनिक भएपछि सरकारले उनलाई हटाउन लागेको हो कि भन्ने शंका पनि उत्पन्न भएको छ । सरकार नै परिवर्तन हुने ठूला प्रकारका आन्दोलनपछि बनेका सरकारहरुले पुराना महानिरीक्षक हटाएर नयाँ नियुक्त गर्ने गरेका उदाहरण पनि छन् ।

तर, महानिरीक्षक खापुङको कार्यकाल धेरै बाँकी नरहेको र अतिरिक्त महानिरीक्षकहरु पनि महानिरीक्षक खापुङको तर्कसँग सहमत भएपछि सरकार अप्ठेरोमा परेको देखिएको छ । गत भदौ १८ गते महानिरीक्षकमा नियुक्त भएका खापुङको कार्यकार कात्तिक १८ गते सकिदैछ । सोही कारण अबको करिब १५ दिन मात्रै कार्यकाल बाँकी रहेका महानिरीक्षकलाई हटाउने सोचमा वर्तमान सरकार नरहेको बताइएको छ । यद्यपि, गत सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा सशस्त्र प्रहरीका प्रमुखले पनि पद छोड्ने आशय व्यक्त गरेका सहभागीले जानकारी दिएका छन् ।