देशमा चौतर्फी निराशा छ । चिया चौतारीदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म चहार्दा यही देखिन्छ, भेटिन्छ । ऐन बनाउने बेलामा चलखेल, भ्रष्टाचारमा फस्ने कि नेता कि कर्मचारी, कोही न्याय नपाएर तनावमा, कोही ढिलो न्याय पाएर तनावमा । 

खासमा यस्तै अनुभव र भोगाइले हो नागरिकमा निराशा आउने । धेरैकोे गोटमटोल निष्कर्ष सुनिन्छ– यो  देश न्यायाधीशले बिगारे, बेलामा फैसला पनि गर्दैनन्, खासमा यी न्यायाधीश कम, फैसलाधीश बढी हुन् । 

बुधवार मध्यरातको एउटा फैसलाले न्यायाधीशमाथिको यो भाष्य कति चिर्यो, कानुन र न्यायका ज्ञाताले समीक्षा गर्लान्, तर न्यायका जानकार र उपभोक्ताका लागि चौतर्फी निराशाबीच यो फैसलामा एउटा आशाको दियो बलेको छ । 

सायद यो नेपालको न्यायपालिकाको इतिहासमा पहिलो हो । साहस हो, परम्परा भत्काउने एउटा सुरुवात हो । र, यसको सुरुवात गरेकीछन् वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले ।

विषयवस्तुमा छिर्नुअघि मंगलवार मध्यरातमा संवैधानिक इजलासको फैसलाका क्रममा न्यायाधीश मल्लले फरक मतमा राखेको एउटा प्रसंग जस्ताको तस्तै पढौँ । 

‘...यति गम्भीर प्रकृतिको मुद्दा जहाँ सम्पूर्ण संवैधानिक आयोगको समग्र नियुक्तिको वैधानिकतामा प्रश्न उठाइएको छ । निर्णय समयमा गरेको भए वान्छित अवान्छित परिणाम जे आएता पनि अनिश्चित प्रक्रिया र परिणाम लामो समयसम्म रहँदैन थियो । न्याय गर्नु भनेको समयमा निर्णय गर्नु पनि हो । प्राथमिकताका साथ समयमा निर्णय गर्नुपर्ने गम्भीर र महत्वपूर्ण विषयमा साढे चार वर्ष लामो समय निर्णय नगरी राख्दा न त संवैधानिक निकाय जस्तो संविधान कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने निकाय खुलेर काम गर्न सक्छ, न त अदालत आफ्नो दायित्व प्रति जिम्मेवारी भएको देखिन्छ । न्यायको याचिकाहरूलाई आशाको ज्योति जगाउन अनूचित विलम्ब हुँदैन भन्ने आश्वासित गर्न जरुरी छ । आफ्नै सतर्कताको निमित्त यस्तो प्रकृति दोहोरिन दिनु हुँदैन भनी यो आत्मलोचना गरेको छु ।’

हो सपना श्रीमान् ! न्यायको याचिकाहरूलाई आशाको ज्योति जगाउन अदालतले अनूचित विलम्ब गर्नै हुँदैन । न्यायाधीशले त झन् हुँदै हुँदैन । 

न्यायपालिका र न्यायाधीशहरुमाथि चरम निराशा देखिइरहेका बेला सपना प्रधान मल्लको यो निष्कर्ष र आत्मआलोचनाले सर्वसम्मत फैसलाको रुप लिनै पाएन । 

संवैधानिक इजलासका प्रधानन्याधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीशहरु डा.मनोकजकुमार शर्मा, डा. कुमार चुडाल र डा. नहकुल सुवेदीले पनि फरक मत मै सही, सपनाको यो आत्मआलोचनाको रायमा सहमति जनाइदिएको भए के जान्थ्यो ? तर जनाएनन् । 

सपनाको यो फरक मत ऐतिहासिक हो । किनभने नेपाल मात्र होइन, न्यायपालिकाको विश्व इतिहासमा आजसम्म ढिलो फैसला गरेकामा न्यायाधीशले आत्मआलोचना गरेको गरेको र माफी मागेको घटना यो लेख्दासम्म पंक्तिकारले भेटेको छैन । 

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी, बरिष्ठ अधिवक्ता तथा अपराध पीडितशास्त्री डा. शंकर कुमार श्रेष्ठ र बरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली पनि फैसला ढिलो गरेकोमा न्यायाधीशलले फैसलामै आत्मआलोचना गरेको नभेटेको बताउँछन् । 

पंक्तिकारले एआई टुल्स प्रयोग गरेर गरिएको खोजीले पनि भन्छ, ‘नेपाल वा अन्य देशहरुमा अदालतका न्यायाधीशहरुले ढिला फैसला गरेकोमा फैसलामै उल्लेख गरेर माफी मागेको वा आत्मआलोचना गरेको कुनै दस्तावेज पत्ता लाग्न सकेको छैन । नेपालको सन्दर्भमा यस्ता घटना सार्वजनिक अभिलेखमा उपलब्ध छैनन्, र समाचार वा अध्ययनमा समेत यस्तो उल्लेख भेटिएको छैन ।’

सपना श्रीमानकाे आत्मआलोचनाको स्वीकारोक्तिले न्यायपालिका र न्यायालयको सुधारमा एउटा आशाको किरण जगाएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीका अनुसार सपनाको यो आत्मआलोचनाले न्यायालय सुधारमा एउटा ईंटा थपेको छ । यसलाई न्यायाधीशहरुले स्वीकारोक्तिको सुरुवातबिन्दु मानेर नीतिगत निर्णय गर्ने र कानुनमै व्यवस्था गर्ने हो भने न्यायमा हुने विलम्ब हटाउन अब धेरै दिन कुर्नै पदैन । 

बरिष्ठ अधिवक्ता शंकर कुमार श्रेष्ठका अनुसार न्यायाधीशसँग ४ वटा गुण हुनुपर्छ–स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष र निर्भिक । 

न्यायाधीशमा यीमध्ये एउटा पनि कमजोर भयो भने त्यो न्यायाधीश हुँदैन । डा. श्रेष्ठ न्यायाधीश मल्लको यो आत्मआलोचनाकै कारण न्यायाधीशमा यी सबै गुण भयो भन्न नसकिने दाबी गर्दै अगाडि भन्छन्, ‘आत्मआलोचना गर्नु न्यायाधीशको मानवीय गुणभन्दा माथिको क्षमता हो, उसले अनुभूति गर्यो, सबै न्यायाधीशले आत्मआलोचना गरुन् ।’

न्यायालय सुधारमा डा. श्रेष्ठकै जस्तो मत राख्छन् पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी पनि । अदालतले समयमा मुद्दा फैसला गर्न नसकेकोमा स्वीकार गरेर आत्मआलोचना गर्ने संस्कार बसाल्न सक्नुपर्ने र यसको अभ्यास सपना मल्लबाट सुरु भएको केसीको बुझाइ छ । 

न्यायाधीशले आत्मआलोचना गर्दा न्याय क्षेत्रका जानकार र भुक्तभोगीहरुले अचम्म मान्नुपर्ने अवस्थाले हाम्रो न्यायिक परम्परा कस्तो छ भनेर झल्को दिएकै छ । 

अब एउटैमात्र आशा गरौँ, सपना मल्लको यो स्वीकारोक्तिअनुसार नीतिगत र कानुनी बाटो निर्माण गर्न सकिए न्यायका उपभोक्ता रामशाहपथतिर हेर्दै मुसुमुसु मुस्कुराउनेछन्  । 

अहिले त अक्सर दाह्रा नै किट्छन् है श्रीमान् !