काठमाडौँ । सरकारले फौजदारी अभियोगमा मात्र सरकारी जनशक्ति र रकम खर्च गरेर अदालत र न्यायिक निकायमा मुद्दा लड्ने र प्रतिरक्षाको काम गर्छ । कानुनले पनि त्यही भन्छ । 

तर नेपालका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु भने सरकारी पैसा खर्च गरेर पक्ष र विपक्षमा उभिएर देवानी प्रकृतिको मुद्दा लडिरहेका छन् । 

घटना कालिकोटको खाँडाचक्र नगरपालिकाको हो । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट निर्माण र बिनियोजनमा अन्याय गरेको भन्दै नगरपालिकाका ११ मध्ये ९ वटा वडा अध्यक्षले मेयर उपमेयरसहित नगर कार्यपालिकाविरुद्ध उच्च अदालत सुर्खेतको जुम्ला इजलासमा मुद्दा दर्ता गरे । 

सो मुद्दामा दर्ता गर्ने वडाअध्यक्ष र प्रतिरक्षा गर्ने मेयर उपमेयर दुवै पक्षले नगरपालिकाको खर्चमा मुद्दा लडेर २५ लाख रुपैयाँ हाराहारी रकम एकै आर्थिक वर्षमा सकेको भेटिएको छ । 

स्रोतका अनुसार मेयर, उपमेयर र वडाअध्यक्षहरुले मुद्दा मामिलामा २४ लाख ७१ हजार ७३२ रुपैयाँ नगरपालिकाको कोषबाट खर्च गरेका छन् । 

यो रकम नगरपालिकाले विभिन्न आयोजनाबाट रकमान्तर गरी जनप्रतिनिधिलाई मुद्दा लड्न भुक्तानी गरेको हो ।  जुन रकम मुद्दा दर्ता गर्ने र प्रतिरक्षा गर्ने दुबै पक्षले खर्च गरेका हुन् । 

जनप्रतिनिधिको बद्मासी यतिमा मात्र सिमित छैन । उच्च अदालत सुर्खेतको जुम्ला इजलासमा दर्ता भएको मुद्दा लड्न कालिकोट, सुर्खेत र काठमाडौँंका होटलमा भात खाएको र बास बसेको बिल पेश गरिएको छ । 

कालिकोटबाट सुर्खेत हुदै काठमाडौँसम्म आउजाउ गरेको यातायात भाडासमेत नगरपालिकाबटै लिएका छन् । 

आपसमा विभाजित भएर मुद्दा लडिरहेका जनप्रतिनिधिले नगरकार्यपालिकामा भने सर्बसम्मत रुपमा निर्णय गरेर दुबै पक्षबाट भएको खर्च नगरपालिकाबाट लिने निर्णय गरेका छन् । 

२८ कात्तिक २०८० को नगर कार्यपालिकाको बैठकले मुद्दा मामिलाका सन्दर्भमा भएको खर्च भनेर एकमुष्ट रुपमा २४ लाख ७१ हजार ७३२ रुपैयाँ निकासा गर्ने निर्णय गरेको भेटिएको छ । 

जनप्रतिनिधिले १८ लाख ६३ हजार ७९२ रुपैयाँ विभिन्न ६ वटा होटलमा बसेको र खाएको बापतको बिल पेश गरेर भुक्तानी लगेका छन् । 

मुद्दाको क्रममा कालिकोटदेखि काठमाडौँसम्म आउजाउ गरेको भन्दै नगरपालिकाले १० जना जनप्रतिनिधि र एउटा फर्मका नाममा ६ लाख ८३ हजार रुपैयाँको बिल भुक्तानी गर्ने २८ कात्तिक २०८० को नगर कार्यपालिकाको बैठकको निर्णयमा उल्लेख छ । 

जनप्रतिनिधिहरुले कालिकोटका २ वटा, सुर्खेतका ३ वटा र काठमाडौँैको एउटा होटलमा बसेको र खाएको बिल पेश गरेका छन् । जबकि, यो मुद्दामा सुर्खेत र काठमाडौँ आउजाउ गर्नै पर्दैन ।

उनीहरुले कार्यपालिकाबाट पारित गराएको बिलमा  सुर्खेतको न्यू मानसरोवर होटेल तथा रेष्टुरेण्टलाई ६२ हजार ६०२ रुपैयाँ, सुर्खेतकै निर्वाणा होटेल एण्ड रिसोर्टलाई ४ लाख रुपैयाँ र होटेल लेकालीलाई ९३ हजार ८२० रुपैयाँ भुक्तानी गरेका छन् । 

त्यसैगरी कालिकोटको बाजेको खाजा घरलाई ३ लाख ५१ हजार २५५ रुपैयाँ, स्वीस खाजा घर कालिकोटलाई ३ लाख ४५ हजार रुपैयाँ र काठमाडौँको होटेल श्री गुरु सुन्धारालाई ६ लाख ११ हजार ११५ रुपैयाँको बिल भुक्तानी गर्ने निर्णय कार्यपालिकाबाटै गराएका छन् । 

मुद्दा उच्च अदालतको जुम्ला इजलासमा चलेको भए पनि होटलमा बसेको खर्च भने कालिकोट, सुर्खेत र काठमाडौँको पेश गरेर रकम निकासा भएको छ । 

बजेट निर्माणका क्रममा बिभाजित बनेका जनप्रतिनिधिहरु मुद्दाको नाममा भएको खर्च लिने र दिने बेलामा भने विवाद बिना एकै ठाउँमा उभिएका छन् । 

विल भुक्तानी गर्ने बेलामा कर्मचारी संयन्त्रले समेत जुम्लामा चलेको मुद्दाका लागि काठमाडौँ, कालिकोट र सुर्खेतका होटलमा खाएको र बास बसेको बिल किन तिर्नुपरेको हो भनेर प्रश्न गरेको देखिदैन ।