काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले पारित भएर राष्ट्रिय सभामा पुगेको संघीय निजामती कर्मचारी विधेयकका विषयमा सरकारको नेतृत्व गरेको दल नेकपा एमाले र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र आमने सामने भएका छन् ।
केही दिनअघि मात्रै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेकपा एमाले निजामती कर्मचारीको कुलिङ अफ पिरियडको विपक्षमा रहेको भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएपछि एमाले माओवादी नेताहरु सार्वजनिक आरोप प्रत्यारोपमा लागेका हुन् ।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको सो विधेयकमा कुलिङ अफ पिरियडका व्यवस्था निष्कृय हुने प्रकृतिका प्रावधान छन् । जवकि प्रतिनिधिसभाको विषयगत समिति राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सर्वसम्मत रुपमा कुलिङ अफ पिरियड राख्ने निर्णय गरेको थियो ।
समितिले पास गरेको डकुमेन्टमा कसले छेडखानी गर्यो भनेर अहिले संसदीय समितिले नै छनविन गरिरहेको छ । तर, राष्ट्रियसभामा निर्णय प्रकृयामा रहेको सो विधेयकलाई लिएर सत्ता पक्ष र विपक्षबीच घोचपेच पनि जारी छ ।
यस्तैमा नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डमाथि निसाना साधेका छन् । उनले सामाजिक संजाल फेसबुकमा प्रचण्डलाई ३ बुँदे प्रश्न सोध्दै २०८० साल फागुन ११ गतेको मितिसँग सम्बन्धित प्रश्न पनि सोधेका छन् ।
सो दिनको मन्त्रिपरिषद बैठकले संघीय निजामती कर्मचारी विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो समय प्रचण्ड प्रधानमन्त्री थिए ।
यस्तो छ भट्टराईको प्रश्न
कमरेड पुष्पकमल दाहालज्यू
लालसलाम
तपाईंले सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा कुलिङ अफ पिरियडका बारेमा प्रम केपी ओलीलाई समेत छानबीन गर्नु पर्ने भनेर मंतव्य दिनु भएकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । निम्न विषयमा तपाईको ध्यानाकर्षण सहित जवाफको अपेक्षा गर्दछु ।
१. हामी विधेयकमा कुलिङ अफ पिरियड समावेश गर्नु पर्छ भन्ने पक्षमा छौ र यो विषयको संशोधन हामीले ९ सांसदहरू० नै राखेका हौ । आज पनि हामी यो अड़ानमा कायम छौ ।
२. तपाईंले वर्तमान प्रम केपी ओलीमाथि व्यंग्य गर्नु भएछ । तपाई कुलिङ अफ पिरियडका सम्बन्धमा “प्रचण्ड” अड़ानमा हो भने मेरो प्रश्न छ २०८० फागुन ११ गते संसदमा बिधेयक दर्ता भएको बेला तपाई नै प्रम हुनुहुँथ्यों र तपाई कै अध्यक्षतामा बसेको मंत्रिपरिषदको बैठकले यो विधेयकलाई संसदमा पेस गर्न स्वीकृति दिएको हो । जसमा कुलिङ अफ पिरियडका बारेमा कुनै व्यवस्था गरिएको छैन । यसले स्पष्ट गर्दछ कि तपाई कुलिङ अफ पिरियडका पक्षमा हुनुहुन्थेन । आज विपक्षी बेंचमा पुगेपछि एकाएक कुलिङ अफ पिरियडको भूत कसरी जाग्योरु सांसदहरूको संशोधन प्रस्ताव पछि मात्र यो विषयको बहस शुरु भएको हो । यो तथ्यका बारेमा हेक्का रहोस ।
३. प्रतिनिधिसभाको राज्य ब्यबस्थ तथा सुशासन समितिको तपाईं वरिष्ठतम सदस्य पनि हो । जुन समितिले कुलिङ अफ पिरियड राख़्ने निर्णय गरेको थियो । तर समितिको प्रतिबेदन संसदमा पेश गर्दा यो ब्यवस्थालाई तलमाथि किन गरियो रु समितिको वरिष्ठतम सदस्यका हैसियतले तपाईंमाथि पनि नैतिक प्रश्न उठछ होईंन ररु अनि छानबिन त तपाईमाथि नै गर्नु पर्ने हो कीरु आफनै बोली आफैलाई गलापासो नहोस !
