काठमाडौँ । कुलमान घिसिङ अहिले ३ वटा मन्त्रालय संहालिरहेका छन् । उनले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्रालय संहालिरहेका छन् ।

तर, उनका गतिविधि अझै पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा आफू कार्यकारी निर्देशक रहेको समयमा भएका कार्यको प्रतिशोधमा केन्द्रीत छ । मन्त्री घिसिङ नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।

मन्त्री घिसिङले उर्जा मन्त्रालय संहाल्ने वित्तिकै प्राधिकरणका तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई पदबाट हटाएर मनोज सिलवाललाई ल्याए । पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएर शाक्यलाई सो जिम्मेवारी दिएको थियो ।

घिसिङ प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनेको समयमा विभिन्न उद्योगहरुले लिएको भनिएको डेडिकेटेड र टंक लाइन विद्युत महसुलको विवाद उत्कर्षमा थियो । आफूहरुले खपत गरेको विद्युतको विल दिए त्यसको भुक्तानीका लागि तयार रहेको उद्योगीहरु बताइरहेका छन् । तर, घिसिङ भने लोडसेडिङको समयमा उद्योगहरुले विद्युत खपत गरेको त्यसैले महसुल तिर भनेर एकोहोरो पेलिरहेका छन् ।

जेनजी प्रदर्शनपछि बनेको सरकारमा उर्जा मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी संहालेका मन्त्री घिसिङको निर्देशनमा १८ उद्योगको विद्युत लाइन कटौति गरिएको छ । विद्युत महसुल बक्यौता देखिएकोले सो बक्यौता नतिरेसम्म लाइन नजोड्ने भनाइ मन्त्री घिसिङको छ ।

मन्त्री घिसिङले उद्योगहरुको विद्युत लाइन कटौति गरिदिएपछि ती उद्योग गत शुक्रबारदेखि बन्द छन् । विद्युत बक्यौता नतिरेसम्म उद्योगको लाइन जडान नगरिने मन्त्री घिसिङको भनाइ छ ।

तर, बालेन्द्र शाह (बालेन) मेयर भएको काठमाडौँ महानगरको हकमा भने मन्त्री घिसिङको व्यवहार फरक छ । विद्युत महसुलको बक्यौता नतिरेको भन्दै निजी र पब्लिक कम्पनीको समेत विद्युत कटौति गराएका मन्त्री घिसिङले थप दस्तुर र जरिवाना बाहेक पौने २ अर्ब रुपैयाँ विद्युत बक्यौता रहेको काठमाडौँ महानगरको विद्युत बक्यौता उठाउन कुनै पहल गरेका छैनन् ।

कति छ काठमाडौँ महानगरको बक्यौता ?

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले काठमाडौँ महानगरसँग १ अर्ब ७८ करोड ९६ लाख रुपैयाँ विद्युत बक्यौता रहेको सार्वजनिक गरेको छ । यो रकममा थप दस्तुर समावेश छैन ।

घिसिङ प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक भएकै समयमा यो तथ्यांक सार्वजनिक भएको थियो । घिसिङले विद्युत महसुल बक्यौता राखेको भन्दै उद्योगको लाइन पटक पटक काट्न लगाए पनि काठमाडौँ महानगरसँग महसुल उठाउन प्रभावकारी कदम नचालेको प्राधिकरणकै अधिकारीहरु बताउँछन् ।

‘१ अर्ब ७८ करोड ९६ लाख ६८ हजार ९७ रुपैयाँ दस्तुर बाहेक महसुल बक्यौता छ भनेर महानगरलाई प्राधिकरणको लेटरप्याडमा लेखेर पठाइएको थियो । महानगरले कुन मिटरबाट कति युनिट विद्युत प्रयोग गरेका कारण यो महसुल उठेको हो सो पनि स्पष्ट पारेर विल सहित पत्र पठाउनु भनेर जवाफ फर्कायो ।  विलसिल केही थिएन । त्यसपछि प्राधिकरण मौन जस्तै छ,’ प्राधिकरण उच्च स्रोतले वडापालिकासँग भन्यो ।

के भन्छ महानगर ?

हामीले काठमाडौँ महानगरका सहायक प्रवक्ता ध्रुवकुमार काफ्लेलाई सम्पर्क गरी विद्युत महसुल बक्यौता विवाद के भयो भनेर सोधेका छौं । उनले पनि प्राधिकरणबाट विल नभइ पत्र मात्रै प्राप्त भएको बताए ।

‘प्राधिकरणले बक्यौता छ भनेर विल पठाएको छैन । पत्र पठाएको छ । पत्रमा ‘अन मिटरिङ’ महसुल भनिएको छ । विल नभएका कारण भुक्तानी गर्न सकिएको छैन,’ काफ्लेले भने ।

प्राधिकरणले उद्योगसँग विद्युत महसुल बाँकी छ भनेपनि उद्योगीहरु आफूहरुले विल नपाएको बताइरहेका छन् ।

यद्यपि, घिसिङ अहिले काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाहको विशेष भूमिकामा बनेको शुशीला कार्की नेतृत्वको जेनजी सरकारको मन्त्री बनेका छन् । कुलमानलाई मन्त्री बनाउन बालेन नै सहयोग गरेको चर्चा पनि छ ।