काठमाडौं - गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नेपाल नगरपालिका संघले सरकारलाई ११ बुँदे ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।  गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघको संयोजनमा आज अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाललाई भेट गरी उनीहरूले स्थानीय सरकार सञ्चालनका विविध पक्षहरूमा ११ बुँदामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै मन्त्री खनालले स्थानीय सरकारले उठाएका सवालहरूमा नेपाल सरकार गम्भीर रहेको बताए । उनले उठाइएका सवालहरुलाई कार्यान्वयनमा प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता समेत जनाए । 

ध्यानाकर्षण पत्रमा उनीहरूले मितव्ययी कदम चाल्न तथा अस्थायी तथा करार कर्मचारी र सल्लाहकार कटौती गर्दै अनावश्यक भ्रमण घटाउन र नीति–कार्यक्रम पुनः प्राथमिकिकरण गर्न अनुरोध गरेका हुन् । 

यस्तो छ ११ बुँदे ध्यानाकर्षण 

१. अर्थ मन्त्रालयले २०८२/०६/०७ मा जारी गरेको मितव्ययितासम्बन्धी विज्ञप्तिको स्वागत गर्दै तीन तहका सरकारले प्राथमिकता पुनः निर्धारण र खर्चमा मितव्ययिता अपनाउनुपर्नेमा सहमति।

२. अन्तरिम सरकारको प्रमुख दायित्व निर्वाचन भएकाले स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्नका लागि स्थानीय सरकारहरू पूर्ण रूपमा सहयोग र सहकार्य गर्न प्रतिबद्ध।

३. जेन्जी आन्दोलनका नाममा जनप्रतिनिधिमाथि दबाब, आगजनी, तोडफोड, चोरीजस्ता गतिविधि रोकथाम गरी शान्ति–सुरक्षा कायम गर्न तथा दोषीलाई कानुनी कारबाहीमा ल्याउनु पर्ने। 

४. स्थानीय सरकारहरूलाई मितव्ययी कदम चाल्न, अस्थायी/करार कर्मचारी र सल्लाहकार कटौती गर्न, अनावश्यक भ्रमण घटाउन र नीति–कार्यक्रम पुनः प्राथमिकिकरण गर्न संघ/महासंघको अनुरोधको स्मरण।

५. संविधानको धारा २२७ र प्रदेश कानुनअनुसार स्थानीय तहले करार सेवा सञ्चालन गरिरहेको भए पनि अर्थ मन्त्रालयको विज्ञप्तिको बुँदा (५)(ज) ले द्विविधा सिर्जना गरेको र अत्यावश्यक सेवा प्रभावित हुन सक्ने भएकाले स्पष्टता आवश्यक।

६. संघीय संसद्ले स्वीकृत गरेका समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपूरक अनुदानका कार्यक्रमहरू कटौती नगर्न र रु. ३ करोडभन्दा कमका आयोजनाहरूको कटौतीसम्बन्धी निर्णयबारे स्पष्ट जानकारी उपलब्ध गराउन अनुरोध।

७. तीन तहका सरकार बिचको समन्वय र स्वायत्तताको सम्मानका लागि अन्तर सरकारी वित्त परिषद्को बैठक शीघ्र आव्हान गर्न अनुरोध।

८. समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध ऐन, २०७७ र अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ बमोजिमका संयन्त्रहरू (राष्ट्रिय समन्वय परिषद्, अन्तर सरकारी वित्त परिषद्, विषयगत समितिहरू) सक्रिय गर्न र बैठक आव्हानका लागि प्रधानमन्त्रीज्यू र सम्बन्धित मन्त्रीज्यूसँग समन्वय गर्न अनुरोध।

९. निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हटाउने अघिल्लो निर्णयको स्वागत। तर खटाइएका कर्मचारी कार्यस्थलमा नपुगेकाले निर्णय कार्यान्वयनमा कडाइ गर्न र अनुभवी/वरिष्ठ जनशक्ति खटाउन ध्यानाकर्षण।

१०. आन्दोलनका क्रममा जलेका कार्यालय र सवारी साधनका कारण सेवा प्रवाह प्रभावित भएकाले पुनः निर्माण र आवश्यक सवारी साधन व्यवस्थापनका लागि स्रोत साझेदारीको लागि अनुरोध।

११. स्थानीय तहको आन्तरिक स्रोतबाट विनियोजित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न अर्थ मन्त्रालयका निर्णय वा परिपत्रले अवरोध नगर्न ध्यानाकर्षण।