सौर्य विद्युत कम्पनी स्थापना गर्न स्थानीय सरकारलाई संघको अनुमति, सेयर किन्न पनि पाउने
आइतबार, वैशाख २७, २०८३
कांग्रेस, एमाले र नेकपाले चाहे सरकारका आठै अध्यादेश स्वतः खारेज हुने, यस्तो छ संविधानको व्यवस्था
शुक्रबार, वैशाख २५, २०८३
२०७२ सालमा वर्तमान संविधान जारी भएयता कुनै पनि अध्यादेश प्रतिनिधिसभाले स्वीकार गरेको तर राष्ट्रियसभाले अस्वीकार गरेको नजिर छैन । सामान्यतः संसदको बैठक सुरु भएको पहिलो दिन नै अध्यादेश स्वीकृतिका लागि सभामा पेश गर्ने प्रचलन छ ।
संसदमा दुईतिहाई मत हुँदा नेकपाले पनि मिचेको थियो प्रधानन्यायाधीश बनाउने रोलक्रम
शुक्रबार, वैशाख २५, २०८३
संसदीय सुनुवाई समितिमा १५ सदस्य रहेकामा नेकपाको ९ सदस्य थिए । ती ९ जना सांसदले नै जोशीको विपक्षमा मतदान गरेका थिए भने मधेशी जनअधिकार फोरमका एक सांसदले पनि जोशीको विपक्षमा मतदान गरेका थिए ।
नापी र मालपोत सेवा दिन २ सय बढी स्थानीय सरकार तयार, ३५ वटाले पाए अनुमति
शुक्रबार, वैशाख २५, २०८३
यसको लागि पहिलो चरणमा ३५ स्थानीय तह छनोट भएका छन् । मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार एउटा उपमहानगरपालिका, २४ वटा नगरपालकिा र १० वटा गाउँपालिका छनोट भएका हुन् ।
सामाजिक सुरक्षा कोषको ओज बढाएका कविराजको अध्यादेशबाट विदाई
बुधबार, वैशाख २३, २०८३
कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारीको सामुहिक र सहभागितामुलक निर्णय प्रक्रियाका कारण कोषका कर्मचारी, रोजगारदाता र श्रमिकले साथ दिएको र कोषको गरिमा पनि बढेको कर्मचारीहरुको मूल्यांकन छ ।
एघार जना सहसचिवको सरुवा, अब को कहाँ ?
बुधबार, वैशाख २३, २०८३
सरकारले ११ जना सहसचिवको सरुवा गरेको छ ।
पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीले प्रयोग गरेको सवारी साधनको विवरण खोज्यो प्रधानमन्त्री कार्यालयले
बुधबार, वैशाख २३, २०८३
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूले प्रयोग गरिरहेको सवारी साधनको यथार्थ विवरण आजै उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
हुलाकी दाइले चिठ्ठी मात्रै होइन, अब ल्याउन थाले पासपोर्ट, लाइसेन्स र सर्टिफिकेट पनि
मंगलबार, वैशाख २२, २०८३
हालसम्म १९ जिल्लामा यो सेवा सञ्चालनमा आइसकेको छ ।
रमेश लेखकको चलखेलबाट विपद् प्राधिकरणको सिइओ बनेका भट्ट अध्यादेशबाट पदमुक्त
मंगलबार, वैशाख २२, २०८३
योग्यता नपुगेका भट्टलाई सिइओ नियुक्त गर्ने तत्कालिन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी र तत्कालिन गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि कस्तो कारवाही हुन्छ भन्ने अझै प्रष्ट भने भएको छैन ।
चौकुने गाउँपालिकाले कर्मचारीहरुलाई भन्योः अब नसकिने भयो, सरकारी गाडी फिर्ता गर्नू
मंगलबार, वैशाख २२, २०८३
पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यबृद्धिले इन्धन खर्च धान्न गाह्रो भएपछि सरकारी सवारी साधन फिर्ता गर्न भनिएको उनले बताए ।
निजामती सेवा विधेयकः कम्प्युटर अपरेटरलाई बढुवामा सधैको लागि लाग्यो प्रतिवन्ध
सोमबार, वैशाख २१, २०८३
संघीय सरकारले ल्याएको निजामती सेवा विधेयकले कम्प्युटर अपरेटर पदमा कार्यरत देशभरका ५ सयभन्दा बढी कर्मचारी अबदेखि कहिल्यै बढुवा हुन नसक्ने व्यवस्था गरिदिएको छ ।
स्थानीय सरकारका कर्मचारी एक सातासम्म निजामती कर्मचारीको ड्रेस नलगाई कार्यालय जाने
सोमबार, वैशाख २१, २०८३
स्थानीय तहका कर्मचारीहरू संघीयताको जगमा रहेर नागरिकको घरदैलोमै प्रत्यक्ष सेवा प्रवाह गर्ने प्रमुख आधारस्तम्भ हुन् । तर, यिनै आधारस्तम्भलाई विभेद गरिएको संजालको ठहर छ ।
भूमिहीन नागरिकको आवाश सुनिश्चित गरिन्छ, भ्रममा नपर्नूः प्रधानमन्त्री
सोमबार, वैशाख २१, २०८३
उनले ज्यान जोखिममा रही असुरक्षित स्थानमा बसोबास गरिरहेका नागरिकहरूका लागि सुरक्षित तथा व्यवस्थित स्थानान्तरणको व्यवस्था गरिने जानकारी दिएका छन्।
साताको लोकप्रीय
