काठमाडौं । नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालले रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीपछि उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनाको काममा स्थानीय सरकारलाई नेतृत्वदायी भूमिका दिन संघ सरकारसँग माग गरेको छ।
संघ र महासंघले बाढीबाट भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै बेपत्ता नागरिक, जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीको तत्काल खोजी तथा उद्धार गर्न अपिल गरेको छ। साथै, प्रभावित नागरिकको जीवनरक्षा र अत्यावश्यक सेवा सञ्चालनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय र तत्काल स्रोत परिचालन गर्न आग्रह गरेको छ।
राहत तथा सहयोग स्थानीय सरकारको आवश्यकता, माग र प्राथमिकताका आधारमा परिचालन गर्नुपर्ने भन्दै संघ र महासंघले राहत वितरण र स्थानीय समन्वयको नेतृत्व सम्बन्धित स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
राहत व्यवस्थापनमा एकद्वार प्रणालीलाई अत्यधिक केन्द्रीकृत नगरी समन्वय, सूचना व्यवस्थापन, अभिलेखीकरण र पारदर्शिताका लागि प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनीहरुको धारणा छ। साथै, सहयोगदाताले संघ, प्रदेश वा स्थानीय सरकारका विपद् व्यवस्थापन कोषमध्ये आफूले चाहेको कोषमा नगद तथा जिन्सी सहयोग सिधै उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ।
बाढीबाट अवरुद्ध सडक, पुल, खानेपानी, विद्युत् र सञ्चारलगायतका पूर्वाधार तत्काल सञ्चालन गर्न संघ तथा प्रदेशबाट आवश्यक खाद्यान्न, स्वास्थ्य सेवा, उपकरण र जनशक्ति स्थानीय सरकारको मागअनुसार परिचालन गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ।
त्यसैगरी, स्थानीय सरकारका कार्यालय तथा वडा कार्यालय, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सडक, खानेपानी, विद्युत् र सञ्चार संरचनाको अस्थायी व्यवस्था तथा पुनर्निर्माणका लागि छुट्टै स्रोत र कार्यक्रम सुनिश्चित गर्न संघ र महासंघले माग गरेका छन् ।
क्षति तथा आवश्यकता मूल्याङ्कनमा सम्बन्धित स्थानीय सरकारको प्रत्यक्ष सहभागिता र नेतृत्व सुनिश्चित गरी स्थानीय सरकारले प्रमाणित गरेको तथ्याङ्कलाई राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणको आधार बनाउनुपर्ने भनिएको छ ।
संघका अध्यक्ष भीम ढुंगाना र महासंघ अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले जारी गरेको संयुक्त अपिलमा विपद्को समयमा आरोप–प्रत्यारोपभन्दा सहकार्य र समन्वय आवश्यक रहेको भन्दै अन्तर–स्थानीय सरकार सहयोगलाई समेत प्रोत्साहन गर्न अपिल गरेको छ।
“समन्वयमा एकद्वार हुन सक्छ तर स्रोत परिचालन सहज र प्रभावित नागरिकको पहुँचमा हुनुपर्दछ,” संयुक्त अपिलमा भनिएको छ ।
