काठमाडौँ । मासु पसल सञ्चालन तथा पशु वधशाला स्थापना गर्नुअघि स्थानीय सरकारबाट अनिवार्य रूपमा इजाजत लिनुपर्ने भएको छ ।
नेपाल सरकारले २०८३ माघ १ गतेदेखि देशभरका सबै नगरपालिकामा पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ लागू हुने व्यवस्था गरेपछि त्यस्ता पसल संचालनको लागि नगरपालिकाको अनुमति अनिवार्य भएको हो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले परिपत्र जारी गर्दै मासु पसल तथा पशु वधशाला सञ्चालनमा कानुनी व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न भनेपछि नगरपालिकाहरु दर्ताको कडाइमा लागेका हुन् ।
संघीय सरकारबाट यस्तो परिपत्र आएपछि नगरपालिकाहरुले सार्वजनिक सुचना प्रकाशन गरी वडामा दर्ता हुन अनुरोध गर्न थालेका छन् । उनीहरुले प्रकाशन गरेको सुचनामा पशु वधशाला स्थापना वा मासु बिक्री गर्न चाहने व्यक्ति तथा संस्थाले २०८३ माघ १ गतेभित्र पशु वधशाला तथा मासु जाँच नियमावलीअनुसार तोकिएको मापदण्ड पूरा गरी सम्बन्धित वडा कार्यालयबाट इजाजत लिनुपर्ने उल्लेख छ।
यसअघि नै सञ्चालनमा रहेका पशु वधशाला तथा मासु पसलले पनि तोकिएका मापदण्ड पूरा गरी निर्धारित समयभित्र अनुमति लिनुपर्नेछ।
इजाजत नलिई मासु पसल सञ्चालन गर्ने वा मासु बिक्री–वितरण गर्ने व्यवसायीलाई कानुनबमोजिम कारबाही गरिने नगरपालिकाले चेतावनी दिएको छ। ऐनको व्यवस्थाअनुसार कसुरको प्रकृतिअनुसार १० हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना, तीन महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने सूचनामा उल्लेख छ।
नगरपालिकाहरुले उपभोक्ताको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राख्दै मासु व्यवसायीलाई कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न आग्रह गरेका छन् । स्वस्थ मासु उत्पादन, बिक्री–वितरण तथा उपभोक्ताको खाद्य सुरक्षालाई प्राथमिकता दिँदै नियमको पालना गर्नसमेत उनीहरुले भनेका छन् ।
