काठमाडौँ । सरकारले बाढी प्रभावित क्षेत्रका लागि एक अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा गुणाकर भट्टको संयोजकत्वमा बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा भएको मध्येबाट उक्त रकम निकासा गरिएको हो । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा धर्मराज उप्रेतीले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषको नाममा रहेको एभरेष्ट बैंक सिंहदरबार शाखामा मौज्दात रहेको रकममध्ये एक अर्ब रुपैयाँ विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २२ बमोजिम विपद् व्यवस्थापन कोषमा उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको जानकारी दिए । 

प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष सञ्चालन नियमावली, २०६३ बमोजिम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष स्थापना भएको हो ।

कार्यकारी प्रमुख उप्रेतीका अनुसार सरकारले निकासका गरेको उक्त रकममध्ये रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिका लागि ७५ लाख, गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाका लागि एक करोड, कालिका गाउँपालिकाका लागि ३० लाख र आमछोदिङ्गो गाउँपालिकाका लागि २० लाख रुपैयाँ  निकासा गरिएको छ । 

त्यसैगरी नुवाकोटको बिदुर नगरपालिकाका लागि एक करोड ५० लाख, बेलकोटगढी नगरपालिकाका लागि ७५ लाख किस्पाङ गाउँपालिकाका लागि २५ लाख र तारकेश्वर गाउँपालिकाका लागि ५० लाख रुपैयाँ निकासा गरिएको छ । 

धादिङको गल्छी गाउँपालिकाका लागि ३० लाख, सिद्धलेक गाउँपालिकाका लागि २० लाख, गजुरी गाउँपालिकाका लागि २० लाख, बेनिघाट रोराङ गाउँपालिकाका लागि २० लाख तथा गोरखाको गण्डकी गाउँपालिकाका लागि २० लाख र तनहुँको देवघाट गाउँपालिकाका लागि २० लाख रुपैयाँ निकासा गरिएको छ । 

उनका अनुसार प्रभावित पालिकाका लागि सोही रकम बराबरको रकम पठाइएको थियो । 

‘बाढी प्रभावित १५ पालिकामा ६ करोड ५० लाख निकासा गरिएको थियो । अहिले पनि सोही रकम बराबर निकासा गरिएको छ । हालसम्म १५ पालिकामा १३ करोड ५० लाख निकासा भइसकेको छ, उनले भने ।

सरकारले बाढी आएको दिन तत्कालै रसुवाका लागि एक करोड, नुवाकोटका लागि एक करोड र धादिङका लागि ५० लाख रुपैयाँ पठाएको थियो ।

उक्त रकम विपद् पश्चात स्थानीय तहको सेवा तत्काल सञ्चालन गर्न, अवरुद्ध सडक, खानेपानी, सञ्चार, विद्युत्लगायतका आवश्यक सेवाहरू सामान्य मर्मत सम्भार गरी तत्काल सञ्चाल गर्न, स्वास्थ्य चौकी र विद्यालय सञ्चालानार्थ तत्काल गर्नुपर्ने सामान्य मर्मत सम्भार तथा अस्थायी प्रकृतिका संरचना तयार गरी सेवा सञ्चार गर्न, विपद् पीडित परिवारलाई तत्काल बस्नका लागि आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराउन र विपद् प्रभावित स्थानसम्म राहत सामग्री ढुवानीका लागि स्थानीय तहले खर्च गर्नुपर्नेछ ।