काठमाडौँ । सरकारले निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको स्वामित्व आफूले लिने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । 

भदौ ११ गते बसेको दूरसंचार प्राधिकरणको संचालक समिति बैठकले एनसेललाई सम्पत्ति धितो राखेर ऋण लिन रोक लगाएको छ भने स्वामित्व हस्तान्तरणको कार्ययोजना तयार पारी पेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।

प्राधिकरणले एनसेलको सन्दर्भमा दुरसंचार ऐन २०५३ को दफा ३३ आकर्षित हुने अवस्था सिर्जना भएपछि स्वामित्व लिने प्रक्रिया अघि बढाएको हो । ऐनको दफा ३३ (१) मा ‘जम्मा पूँजी लगानीको पचास प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसंचार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्व हुनेछ,’ भन्ने उल्लेख छ ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले ‘अनुमति बहाल नरहेका दुरसंचार सेवा प्रदायकको सम्पत्ती व्यवस्थापन नियमावली, २०७९’ को नियम ६ (२) र ७ (१) बमोजिमको निर्देशन दिइएको बताए । 

सो नियमावलीको नियम ६(२) मा ‘...ऐनको दफा ३३ को उपदफा (१) बोमोजिम अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा कायम हुने सम्पत्ति अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा ३ वर्ष अघिदेखि प्राधिकरणको स्वीकृति विना धितोमा राख्न, बन्धकीमा दिन, विक्री गर्न वा अन्य कुनै किसिमले हक हस्तान्तरण गर्नु हुदैन’ भन्ने उल्लेख छ । यस्तै, नियमावलीको नियम ७(१) मा ‘एनेका दफा २५ को उपदफा (१) बमोजिम अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुने सेवा प्रदायकले आफ्नो सम्पत्ति सोही उनेको दफा ३३ बमोजिम नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रयोजनको लागि अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा २ वर्ष अगावै हस्तान्तरणको कार्ययोजना तयार गरी प्राधिकरणमा पेश गर्नु पर्नेछ’ भन्ने उलेख छ ।

अर्थात एनसेललाई प्राधिकरणले स्वीकृतिविना धितोमा राख्न, बन्धकीमा दिन, विक्री गर्न वा अन्य कुनै किसिमले हक हस्तान्तरण रोक लगाउँदै  हक हस्तान्तरणको कार्ययोजना तयार पारी पेश गर्न भनेको छ । एनसेलको अनुमतिपत्रको अवधि २०८६ सालमा सकिदैछ ।

अदालतले फुकाएको बाटो

एनसेलमा ८० प्रतिशत विदेशी लगानी थियो । लगानीकर्ता आजियाटा कम्पनी थियो । तर, सन् २०२३ मा नेपाली मुलका व्यवसायी सतिशलाल आचार्यले बेलायतमा दर्ता भएको स्पेक्ट्रलाइट युके लि. नामक कम्पनीमार्फत आजियाटाको सेयर किनेको प्रमाण पेश गरेका थिए । नेपाल सरकारले सो सेयर खरिदविक्रीलाई स्वीकृति दिएको छैन ।

यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेतासमेत रहेका सांसद अमरेशकुमार सिंहले सो सेयर खरिद विक्री सम्झौता बदर गर्न माग गर्दै सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उनको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वाेच्च अदालतले यसको अन्तिम निर्णय गर्ने अख्तियारी नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो ।

सर्वाैच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल प्रधान र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले २०८१ पुस ११ गते उक्त रिट खारेज गरेको थियो । हालै सार्वजनिक भएको फैसलाको पूर्णपाठमा रिट खारेज गरे पनि नियामक निकायलाई आफ्नो कानुनी जिम्मेवारी पूरा गर्न निर्देशन दिएको छ ।

सर्वाेच्चको यही निर्देशन र ऐन तथा नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार प्राधिकरणले एनसेललाई सम्पत्ति धितोमा नराख्न, बन्धकीमा नदिन, विक्री नगर्न वा अन्य कुनै किसिमले हक हस्तान्तरण नगर्न निर्देशन दिएको हो । प्राधिकरणको यो निर्देशनपछि एनसेलले स्वामित्व नेपाल सरकारलाई फिर्ता गर्ने कार्ययोजना कस्तो बनाउँछ वा पुनः कानुनी लडाइमा जान्छ भन्ने चासो बढेको छ ।

सिइओको राजीनामा

यसैबीच एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) माइकल फोलेले पदबाट राजीनामा दिएको सुचना सार्वजनिक भएको छ । करिब १० महिनाअघि एनसेलको सिइओ बन्न आएका फोलेले भदौ ९ गते पदबाट राजीनामा गरे भनिएको छ । जबकि दुरसंचार प्राधिकणको भदौ ११ गते बसेको संचालक समिति बैठकले एनसेललाई सम्पत्ति धितोमा नराख्न, बन्धकीमा नदिन, विक्री नगर्न वा अन्य कुनै किसिमले हक हस्तान्तरण नगर्न र स्वामित्व नेपाल सरकारलाई फिर्ता गर्ने कार्ययोजना पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

दुरसंचार ऐनको दफा ३३ मा भएको व्यवस्था अनुसार एनसेलको स्वामित्व स्वतः नेपाल सरकारमा आउने कानुनी व्यवस्था भएपनि एनसेलका सिइओ फोलेले राजीनामा दिएर ‘नेपालमा लगानीको वातावरण नभएको’ हल्ला चलाइएको छ ।