काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भूमि व्यवस्थापन सम्बन्धी सेवा प्रवाह गर्न स्थानीय सरकारलाई दिए पनि पूर्वाधारमा भने ठूलो लगानी गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

मन्त्रालयले गत बैशाख १० गते सुचना प्रकाशित गरी भूमि व्यवस्थापन सम्बन्धी सेवा प्रवाह गर्न स्थानीय सरकारलाई दिने भनेको थियो । मन्त्रालयको सोही सुचना अनुसार २२५ वटा स्थानीय सरकारले सेवा प्रवाहको लागि मन्त्रालयमा पत्राचार गरेका थिए ।

भूमि व्यवस्थापनको कार्य गर्न ठूलो संख्याका स्थानीय सरकारहरु तयार भएपछि संघ सरकार पनि उत्साही भएको थियो । यसैक्रममा मन्त्रालयले पहिलो चरणमा ३५ वटा स्थानीय सरकारलाई सेवा संचालनको अनुमति पनि दिएको थियो ।

तर, मन्त्रालयले अनुमति दिएपनि सेवा प्रारम्भ गर्नको लागि आवश्यक पूर्वाधारको अभावमा सेवा शुरुआतमा कठिनाई आएको छ । 

सेवा सुरु गर्न समस्या भएपछि मन्त्रालयले के–के पूर्वाधार चाहिन्छ भनेर सोको लिस्ट नै सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रालयले तोकेको न्यूनतम पूर्वाधार तयार भएपछि सम्बन्धित स्थानीय सरकारले मन्त्रालयको भूमि व्यवस्थापन शाखामा इमेल गर्नुपर्ने र त्यसपछि मात्रै सेवा सुरु गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्ने मन्त्रालयको भनाइ छ ।

मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार स्थानीय सरकारबाट भूमि व्यवस्थापन सम्बन्धी सेवा प्रवाह गर्नको लागि थप १० जना कर्मचारी आवश्यक पर्ने भएका छन् । प्रशासनतर्फको अधिकृत १ जना, नापी अधिकृत १ जना, सर्भेक्षक १ जना, अमिन २ जना, प्रशासन तर्फको पाँचौ तहका कर्मचारी ४ जना, कम्प्युटर अपरेटर २ जना र कार्यालय सहयोगी २ जना चाहिने मन्त्रालयको भनाइ छ ।

यस्तै, मन्त्रालयले तोकेको स्पेसिफिकेसन अनुसारको ९ सेट कम्प्युटर, एक सेट राउटर पनि चाहिनेछ । लिखत प्रिन्ट गर्नको लागि आवश्यकता अनुसारको नेपाली कागज, टोकन दर्ता, रजिष्ट्रेसन लिखत दर्ता, कित्ताकाट श्रेष्ता किताव, रोक्का/फुकुवा किताब, त्रुटी सुधार पुस्तिका, राय किताब, तामेली मिसिल दर्ता किताब जस्ता १० थान विभिन्न प्रकारका दर्ता किताब चाहिने मन्त्रालयको सुचीमा उल्लेख छ । यस्तै, सेवा प्रवाहको लागि उपयुक्त किसिमको २ कोठा वा क्याविन, मोठ र तामेलीका लागि सक्क कागजात राख्न सकिने किसिमको कोठा २ वटा र आवश्यकता अनुसार सेवाग्राही प्रतिक्षालय पनि चाहिने मन्त्रालयले जानकारी दियो । यस्तो सेवा प्रवाहको लागि कम्तिमा ४ फाँट आवश्यक पर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ ।