काठमाडौँ । संघीय सरकारको निर्णय अनुसार आजभोलि शनिवार र आइतबार गरी साताको दुई दिन सार्वजनिक विदा हुन्छ ।

यी दुबै दिन संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका कार्यालयहरु बन्द रहन्छन् । यस्तै, शिक्षण संस्था, इमरजेन्सी बाहेका स्वास्थ्य संस्था, निजी क्षेत्रका संघ संस्थाहरु पनि शनिवार र आइतबार विदा हुन्छन् ।

तर, असार २० र २१ गते भने देशभरका अधिकांश स्थानीय सरकारका कार्यालयहरु खुलै रहे । गाउँपालिका र नगरपालिकाका कार्यालयहरु विदाका यी दिन (२० गते शनिवार र २१ गते आइतबार) खुल्ला रहे । केही स्थानीय तहहरुले त सार्वजनिक सुचना नै प्रकाशन गरी यी दिनहरुमा पालिकाको कार्यालय खुल्ला रहने जानकारी गराए ।

आर्थिक वर्ष सकिन लागेको र विकास आयोजना लगायतको भुक्तानी बाँकी रहेकोले सार्वजनिक विदाको दिन पनि कार्यालय खुल्ला राखेर सेवा प्रवाह गरिएको उनीहरुको भनाइ छ ।

चालू आर्थिक वर्षका स्वीकृत विभिन्न विकास निर्माण तथा सेवामूलक योजनाहरूको कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन सहित भुक्तानीका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण प्रक्रियागत कागजात र फाइलहरू पेश गर्नको लागि सार्वजनिक बिदाको दिन पनि कार्यालय खुल्ला रहने तनहुको भिमाद नगरपालिकाले जानकारी दिएको छ । नगरपालिकाले सार्वजनिक बिदा तथा आइतबारका दिन सम्बन्धित कर्मचारीहरू कार्यालयमा उपस्थित भई योजनाका फाइल एवं कागजातहरु पेश गर्नका लागि आवश्यक समन्वय तथा कार्यसम्पादन गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिकाले पनि असार २० र २१ गतेको सार्वजनिक विदाको दिन कार्यालय खुल्ला रहने जानकारी गराएको छ । विदाका यी दिनहरुमा पनि नियमित रुपमा कार्यालय आएर सहज सेवा प्रवाह गर्न गाउँपालिकाले कर्मचारीहरुलाई अनुरोध गरेको छ ।

मोरङको धनपालथान गाउँपालिकाले पनि असार २० र २१ गतेका सार्वजनिक विदामा गाउँपालिकाको कार्यालय खुल्ला रहने सार्वजनिक सुचना प्रकाशन गरेर ती दिनहरुमा कार्यालय आउन कर्मचारीहरुलाई आग्रह गरेको छ ।

यी केही प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हुन् । देशभरका अधिकांश स्थानीय सरकारका कार्यालयहरु अहिले सार्वजनिक विदाको दिनमा पनि खुलिरहेका छन् । 

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३० को उपनियम १ तथा ७ मा आर्थिक बर्ष समाप्त हुनुभन्दा ७ दिन अगावै भुक्तानी दिई निकासा र खर्चको लेखा अद्यावधिक गरी भुक्तानी निकासा बन्द गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था छ । यस्तै, आर्थिक वर्षको समाप्ती हुनुअघि नै संघ र प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रमहरुको हकमा खर्च नभई बाँकी रहेको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने, विभिन्न शिर्षकको करहरु दाखिला गर्नुपर्ने लगायतका कानुनी प्रावधान रहेका छन् । 

यस्तै, आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सुत्र) मा अत्याधिक चाप पर्न गई प्राविधिक समस्या आएर समयमा नै भुक्तानी दिन नसकिएको विगतको व्यवहारिक समस्या स्थानीय सरकारहरुसँग ताजै छ । सोही कारण पनि उनीहरुले सार्वजनिक विदाको दिन पनि कार्यालय खोलेर सेवा प्रवाह गरे्का हुन् ।