शिक्षामन्त्री सुमनाको निर्णय नमान्ने ७५३ स्थानीय तहको घोषणा
बिहीबार, जेठ ३१, २०८१
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको छाता संस्थाहरुले शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठले जारी गरेको शिक्षक सरुवा सम्वन्धि मापदण्ड नमान्ने घोषणा गरेका छन्
हुप्सेकोट र मध्यपुर थिमि ‘सरकार’, ७५१ पालिका चाँही ‘तह’ ! कहाँ हरायो महासंघको निर्णय ?
बिहीबार, जेठ २४, २०८१
विधानले स्थानीय तहलाईसमेत स्थानीय सरकारका रुपमा चिनाउन सक्ने अधिकार दिएको छ । तर संविधानले दिएको यो अधिकार प्रयोग गर्न लामो समयदेखि स्थानीय सरकारहरु नै अनिच्छुक देखिएका छन्
नयाँ हाकिम देखिसहन्नन् स्थानीय सरकारका प्रमुखहरु, संघीय सरकार रमिते
सोमबार, वैशाख १०, २०८१
संघीय सरकारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने सम्वन्धि मापदण्ड निर्माण गर्न नसक्दा स्थानीय तहमा पठाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु दोहोरो चेपुवामा पर्न थालेका छन्
कानुन र नियमसमेत चिन्दैनन् जनप्रतिनिधि, मनलाग्दी खर्च, जथाभावी सुविधा
बुधबार, चैत १४, २०८०
१८८ वटा स्थानीय तहका पदाधिकारीले स्वकीय सचिव र सल्लाहकारका नाममा ८ करोड ५३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेका छन् । स्थानीय तहको यो गैरकानुनी काममा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समेत मलजल गरिरहेको देखिन्छ
के हो कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्र खारेज भएपछि स्थानीय तहले पाएको जिम्मेवारी ?
बुधबार, चैत ७, २०८०
सरकारले कोरोना महामारीका बेला जारी गरेको ‘कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र खारेज गर्दै स्थानीय तहसमेतलाई जिम्मेवार बनाएर निर्देशिका जारी गरेको छ
निजामती विधेयकमा स्थानीय सेवाका कर्मचारीको ७ वटा दफामा संशोधन प्रस्ताव
आइतबार, चैत ४, २०८०
स्थानीय तह (विधेयकमा स्थानीय सेवा भनिएको)का कर्मचारीले सरकारले संघीय संसदमा दर्ता गरेको संघीय निजामती सेवाको गठन, संचालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा बनेको विधेयकमा ७ बुँदामा संसोधन
काशीराजहरुको मूल्यांकनमा यसकारण पहिलो देखियो गोदावरी नगरपालिका
बुधबार, फागुन ३०, २०८०
नेपाल नगरपालिका संघले गोदावरी नगरपालिकालाई सहरी योजना, पूर्वाधार विकास र विपद् व्यवस्थापनमा उत्कृष्ट काम गरेकोमा पुरस्कृत गरेको छ
के काम गरेर उत्कृष्ट भए यी ७ उपमहानगर र नगरपालिका ?
बुधबार, फागुन ३०, २०८०
संघको वाषिकोत्सवको अवसर पारेर ५ विधामा उत्कृष्ट काम गर्ने ७ वटा पालिकाहरुलाई सम्मान गरिएको हो
विकास र आयोजनामा स्थानीय सरकारलाई बग्रेल्ती अधिकार, यस्ता छन् रक्षा र परराष्ट्रबाहेकका ९३ सूची
आइतबार, फागुन २७, २०८०
संविधानले स्थानीय सरकारलाई सेवा प्रवाहका पहिलो बिन्दुका रुपमा कल्पना गरे पनि यसअनुसार बनेका संरचनाहरुले स्थानीय सरकारलाई विकास र आयोजनाका विभिन्न चरणमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएको छ
२१ देखि ९० वर्षसम्मका ३५ हजार महिला जनप्रतिनिधिले हाँक्दैछन् स्थानीय सरकार
शुक्रबार, फागुन २५, २०८०
गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाका प्रमुख पदमा २५ महिलाले हाल नेतृत्व गरिरहेका छन्
मानवअधिकारको रक्षा र कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहलाई १३२ जिम्मेवारी
आइतबार, फागुन २०, २०८०
कार्ययोजनामा समेटिएका १७ विषयमध्ये १३२ वटा क्रियाकलापमा स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । मानवअधिकार संरक्षण प्रवर्धन गर्न देशमा ८६ वटा विद्यमान कानुन सक्रिय छन्
स्थानीय सरकार लेख्ने गाउँपालिका र नगरपालिका संघको निर्णय अलपत्र
सोमबार, फागुन १४, २०८०
स्थानीय सरकारको बाेर्ड र लेटर हेडमा स्थानीय सरकार लेख्ने गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नगरपालिका संघको निर्णय अलपत्र परेको छ
साताको लोकप्रीय
