स्थानीय तहका कानुनले युद्ध जितेका ती ऐतिहासिक दिन
बिहीबार, साउन ३१, २०८१
अख्तियारले नगरपालिकाले बनाएको आर्थिक ऐनमा ढुंगा गिटी निकासी गर्दा लिइने शुल्क अथवा करको दरमात्र हेर्यो । तर यो विवादभित्र लुकेको एउटा महत्वपूर्ण पाटोमा भने चुक्यो
काठमाडौँ र ललितपुर महानगरमा जम्मा ७ प्रतिशत मेलमिलाप, ९ वर्षमा पनि बनेन स्थानीय अदालत
बुधबार, साउन १६, २०८१
स्थानीय स्तरमा हुने देवानी प्रकृतिको मुद्दा हेर्ने जिम्मेवारी पाएका न्यायिक समितिको प्रगति निराशाजनक देखिएको छ
राजनीति दलको निष्कर्ष– स्थानीय सरकार बेथिति र विसंगतितर्फ उन्मुख
मंगलबार, साउन १५, २०८१
महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिकाका स्थानीय राजनीति दलहरूले स्थानीय सरकार बेथिति र विसंगतितर्फ उन्मुख भएको निष्कर्ष निकालेका छन् ।
८८ प्रतिशत स्थानीय तहको केन्द्रमा मोटरबाटो, ६२ प्रतिशतमा एक वडा एक उत्पादन कार्यक्रम
शुक्रबार, साउन ४, २०८१
मन्त्रालयले ८१ वटा स्थानीय तहमा गरेको नमूना अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार ८८ प्रतिशत स्थानीय तहको केन्द्रसम्म मोटर गुड्ने बाटो पुगेको देखिएको छ
यी प्रशासकीय अधिकृतः जहाँ जान्छन् बद्नाम हुन्छन्
मंगलबार, साउन १, २०८१
जोशी जाँहा गए पनि विवादित र कलंकित बनेको कुनै ठाउँ छैन । जसको कारण छोटो समयमा धेरै कार्यालयबाट लखेटिएका प्रसस्त उदाहरण छन्
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई पालिकाले अनिवार्य हाजिर गराउनै पर्ने, यस्ता छन् सरूवाका ५ आधार
बिहीबार, असार २७, २०८१
मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको मापदण्डमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवाको विभिन्न ५ वटा मुख्य आधार तय गरिएको छ
स्थानीय तहमा बेथिति : ९४ स्थानीय तह विरूद्ध अदालतमा मुद्दा, भ्रष्टाचारमा मुछिए २०९ जनप्रतिनिधि
बुधबार, असार २६, २०८१
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार देशका तीन वटा सरकार मध्ये स्थानीय तहमा सबैभन्दा वढी भ्रष्टाचार र अनियमितताका उजुरी पर्ने गरेका छन्
जग्गा कब्जा गरेको भन्दै स्थानीय सरकारसँग रिसायो संघीय सरकार, भन्योः अबदेखि अनुमति नलिइ काम नगर्नू
शुक्रबार, असार १४, २०८१
संघीय सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा स्थानीय सरकारहरुले अनुमति नलिइ जथाभावी संरचना निर्माण गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ
सहकारीमा पुग्यो अनुदानको ४ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल, अनियमितता हेर्ने जिम्मा स्थानीय सरकारलाई
शुक्रबार, असार १४, २०८१
कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले संघीय सरकारले अनुदानमा उपलव्ध गराएको ४ लाख मेट्रिक टन मल स्थानीय सहकारी मार्फत वितरणको व्यवस्था मिलाइएको बताएको छ
१ साउनदेखि ३९ जिल्लामा भत्ता, बीमा र पेन्सन लिन राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य
शुक्रबार, असार १४, २०८१
सरकारले पहिलो चरणमा सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा र पेन्सन प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र या परिचय पत्र नम्बर अनिवार्य गरेको छ
पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रमका लागि छानिए लुम्बिनी र कर्णालीका यी २० पालिका, के पाइन्छ सुविधा ?
आइतबार, असार ९, २०८१
बेलायत सरकारको सहयोगमा स्थानीय तहमा संचालन भइरहेको स्थानीय पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रममा लुम्बिनी र कर्णालीका २० पालिका छानिएका छन्
संघ र प्रदेशको कानुनलाई स्थानीय तहले थप व्याख्या गर्न पाउने सर्वोच्चको ऐतिहासिक फैसला
मंगलबार, असार ४, २०८१
बैठक बस्दा गणपुरक संख्या कति हुनुपर्छ भन्ने संवैधानिक विवादको एउटा रिटमा फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले स्थानीय तहलाई कानुन निर्माणमा सहज हुने गरी ऐतिहासिक फैसला गरिदिएको छ
साताको लोकप्रीय
