बेरुजुमा प्रदेशलाई जितेर संघलाई पछ्याउदै स्थानीय सरकार, २ अर्ब रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने
शुक्रबार, जेठ १, २०८३
संघ सरकारले भन्योः स्कुलमा १५ मिनेटमा प्रार्थना सक्नू, ३० मिनेटमा खाजा खुवाउनू
बुधबार, वैशाख ३०, २०८३
शिक्षा, विज्ञान, प्रविधि मन्त्रालय अन्तरतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले सबै स्थानीय सरकारहरुलाई पत्राचार गरी आधारभूत र माध्यामिक तहसम्मका विद्यालयहरुमा साताको २ दिन विदा अनिवार्य गर्न भनेको हो ।
स्थानीय सरकारहरुले संघलाई भने– विद्यालय व्यवस्थापन समिति हटाउन अध्यादेश फिर्ता लेऊ
बुधबार, वैशाख ३०, २०८३
संघ र महासंघले सबै स्थानीय सरकार र सरोकारवालालाई उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न आग्रह गरेका छन् ।
सौर्य विद्युत कम्पनी स्थापना गर्न स्थानीय सरकारलाई संघको अनुमति, सेयर किन्न पनि पाउने
आइतबार, वैशाख २७, २०८३
स्थानीय सरकारहरुले सौर्य विद्युत उत्पादन कम्पनी स्थापना गर्न वा त्यस्ता कम्पनीको सेयर खरिद गर्न पाउने भएका छन् ।
नापी र मालपोत सेवा दिन २ सय बढी स्थानीय सरकार तयार, ३५ वटाले पाए अनुमति
शुक्रबार, वैशाख २५, २०८३
यसको लागि पहिलो चरणमा ३५ स्थानीय तह छनोट भएका छन् । मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार एउटा उपमहानगरपालिका, २४ वटा नगरपालकिा र १० वटा गाउँपालिका छनोट भएका हुन् ।
अध्यादेशबाट शिक्षा ऐन संशोधन गरेर हटाइयो विद्यालय व्यवस्थापन समितिका २ जना सदस्य
बुधबार, वैशाख २३, २०८३
दफा ११ को उपदफा (२) को खण्ड (ज) को बुँदा नम्बर ७ मा ‘विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन तथा व्यवस्थापन’ को अधिकार स्थानीय सरकारको हुने प्रष्ट लेखिएको छ ।
श्रम र रोजगारलाई एकद्वार बनाउन देशभरका स्थानीय सरकारहरुलाई श्रम मन्त्रालयको पत्र
मंगलबार, वैशाख ८, २०८३
अहिले मन्त्रालयले सबै स्थानीय सरकारहरुलाई पत्राचार गरी आफ्नो पालिकाभित्रका सबै विवरण श्रम संसार प्लेटफर्ममा प्रविष्ट गर्न भनेको छ । मन्त्रालयको पत्राचार पछि सबै स्थानीय सरकारले सोको कार्यान्वयन पनि सुरु गरिसकेका छन् ।
विद्यालय शिक्षामा संविधानको लेन मिच्दै बालेन सरकार, स्थानीय तह भन्छन्– विज्ञप्ति होइन संविधान मान्छौं
बुधबार, वैशाख २, २०८३
वडापालिकाले गरेको रिपोर्टिङ अनुसार देशभरका १०० भन्दा बढी स्थानीय तहहरुले बैशाख २ गतेदेखि नै नयाँ शैक्षिक शत्रको लागि भर्ना सुरु गरेका छन् ।
शिक्षा विकास केन्द्रले स्थानीय सरकारहरुलाई भन्योः स्कुलले वैशाख २१ गतेदेखि पढाउन थाल्नू
बिहीबार, चैत २६, २०८२
संघीय सरकार अन्तरगतको शिक्षा ताथ मानव स्रोत विकास केन्द्रले स्थानीय सरकारहरुलाई परिपत्र गर्दै नयाँ शैक्षिक शत्रको पठनपाठन बैशाख २१ गतेदेखि सुरु गर्न भनेको छ ।
राजमार्गमा स्थानीय तहले कर उठाउन नपाउने सर्वोच्चको आदेश, अवज्ञा गरे मानहानी मुद्दा हाल्ने अध्यक्ष बानियाँको चेतावनी
सोमबार, फागुन ४, २०८२
महासंघका अध्यक्ष बानियाँले अदालतको आदेशको स्वागत गर्दै अबदेखि कुनै पनि स्थानीय तहले राष्ट्रिय राजमार्गमा अवैध रूपमा कर असुली गर्ने प्रयास गरेमा सम्बन्धित पालिकाका प्रमुख वा अध्यक्षविरुद्ध नै मानहानी मुद्दा दायर गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
९ पालिकाको प्रशासकीय अधिकृत परिवर्तन (सूचीसहित)
बिहीबार, कात्तिक २०, २०८२
सरकारले १९ उपसचिव र ८ शाखा अधिकृतको सरूवा गरेको छ ।
एक वर्षमा ६ खर्ब ४१ अर्ब ल्याएर ५ खर्ब ६० अर्ब मासे स्थानीय सरकारले, ४ अर्ब बढी कानुन विपरित रकमान्तर
बिहीबार, जेठ १, २०८२
स्थानीय तहहरुले सबैखाले आयबाट जम्मा ६ अर्ब ४१ अर्ब ७६ करोड ५५ लाख रुपैयाँ पाए । जसमध्येवाट ५ अर्ब ६० अर्ब ५६ करोड ८७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर सेकेका छन् । यो भनेको ८७.३५ प्रतिशत हो
साताको लोकप्रीय
